। गएको शनिबारदेखि भारतबाट दिनको समयमा मात्रै बिजुली आयात हुन थालेपछि औद्योगिक क्षेत्रमा दैनिक कम्तीमा १२ घण्टा लोडसेडिङ सुरु भएको छ ।
देशका अधिकांश क्षेत्रका उद्योगलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वितरण केन्द्रहरूले सम्पर्क गरेरै कम्तीमा १२ घण्टा लोडसेडिङमा बस्नुपर्ने जानकारी गराएको उद्योगहरूले जनाएका छन् ।
शुक्रबारसम्म पिकआवरका चार घण्टाबाहेक दैनिक २० घण्टाका दरले भारतबाट विद्युत् आयात भइरहेको थियो । तर, भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले गत १९ नोभेम्बरमा नेपाललाई विद्युत् निर्यात अनुमति दिँदा नै १५ मार्चदेखि ‘सन आवर’ (बिहान ६ देखि साँझ ६ बजेसम्म) मात्रै बिजुली दिने गरी अनुमति दिएको थियो ।
त्यसका कारण घरायसी ग्राहककहाँ लोडसेडिङ नभए पनि उद्योगमा भने रातभरि लोडसेडिङ भइरहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । कतिपय स्थानमा १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ रहेको उद्योगीले जानकारी दिएका छन् ।
भारतबाट २० घण्टा विद्युत् आयात भइरहँदा पनि उद्योगमा ८ घण्टासम्म लोडसेडिङ थियो । त्यसो हुँदा १२ घण्टा विद्युत् आयात बन्द हुँदा त्यसको ठूलो प्रभाव परेको देखिन्छ ।
खासगरी ठूलो मात्रामा विद्युत् खपत गर्ने स्टिल मेल्टिङ तथा रोलिङ उद्योग, सिमेन्ट उद्योगमा यसको ठूलो प्रभाव पर्ने उद्योगी बताउँछन् ।
विगतमा लोडसेडिङ हुँदा पनि उद्योगको भट्टी चलाउन आवश्यक सानो मात्रामा प्राधिकरणले विद्युत् दिने गरेकोमा अब त्यो पनि नदिने जानकारी आएको एक उद्योगीले बताए ।
‘सिमेन्ट उद्योगको भट्टी बन्द गर्नै मिल्दैन, चौबिसै घण्टा चलाइरहनुपर्छ । त्यसका लागि ४–५ मेगावाट विद्युत् निरन्तर चाहिनेमा अब त्यो पनि काट्ने बताएका छन्, त्यसले ठूलो क्षति हुने जोखिम छ,’ उनले भने ।
जति घण्टा लोडसेडिङ हुने हो, त्यसको कम्तीमा पनि दुई घण्टा कम मात्रै उद्योग सञ्चालन हुन सक्ने अर्का एक उद्योगीले बताए ।
‘बत्ती आएपछि मेसिन तात्न र काम सुरु गर्न कम्तीमा पनि दुई घण्टा लाग्छ, १२ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा उद्योग १० घण्टा मात्रै सञ्चालनमा आउँछन्,’ उनले भने ।
यसले उद्योगको उत्पादन घट्ने तथा लागत बढ्ने उनले बताए ।
‘अहिले निर्माण सामग्रीको माग बढ्ने बेला हो, यस्तो बेलामा लोडसेडिङ हुँदा उद्योगलाई ठूलो घाटा लाग्छ,’ उनले भने ।
सिमेन्ट र छडको मूल्य यसै पनि बढिरहेको सन्दर्भमा लोडसेडिङका कारण थप मूल्यवृद्धि हुने उनको भनाइ छ ।
विगतमा नेपालले भारतबाट चौबिसै घण्टा विद्युत् आयात गर्न पाउने गरी सम्झौता भएकोमा गत वर्ष २९ मार्च (१६ चैत) मा भारतले चुनाव आइरहेको भन्दै तीन महिनाका लागि मात्रै विद्युत् निर्यात सम्बन्धी सम्झौता नवीकरण गरेको थियो ।
दिनको समय (सन आवर) मा मात्रै विद्युत् निर्यात गर्ने गरी गरिएको सम्झौता नवीकरणको म्याद जुन महिनाको अन्त्यमा सकिएको थियो । त्यसपछि भारतले १९ नोभेम्बरमा यो सम्झौता नवीकरण गरेको थियो ।
त्यसबेला उसले सम्झौता नवीकरण गर्दा १५ मार्चसम्म दैनिक २० घण्टा नेपालमा विद्युत् निर्यात गर्न दिने तथा त्यसपछि ३० जुनसम्म सन आवरमा मात्रै विद्युत् दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यहीअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १ डिसेम्बर (१६ मंसिर) देखि भारतबाट विद्युत् आयात गरिरहेको छ ।
गत मार्चमा सम्झौता नवीकरण हुँदा अधिकतम ५ सय ५४ मेगावाट मात्रै विद्युत् नेपालले आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
त्यसअघि भने नेपालले चौबिसै घण्टा आवश्यकता अनुसार विद्युत् आयात गर्न पाएको थियो । नेपालले अधिकतम ७ सय मेगावाटसम्म विद्युत् भारतबाट आयात गर्ने गरेको थियो ।
गत नोभेम्बरमा भएको सहमतिमा पनि ७ सय मेगावाटसम्म विद्युत् आयात गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
नेपालले भारतको खुला बजार इन्डियन इनर्र्जी एक्स्चेन्ज लिमिटेड (आईएक्स) बाट विद्युत् आयात गर्ने गरेको छ । उक्त बजारमा एक दिनअघि (डे–अहेड) र सोही दिन (रियल टाइम) मा कायम रहेको दरमा नेपालले विद्युत् आयात गर्ने गरेको छ ।
यसरी भारतीय खुला बजारबाट विद्युत् आयात गर्न नेपालले २०७८ मा अनुमति पाएको थियो । पाँच वर्षको यो अनुमति हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने सर्त छ ।
नेपालले भारतीय एक्स्चेन्ज बजारका अतिरिक्त बिहार र उत्तर प्रदेश सरकारसँग छुट्टै सम्झौता गरेर पनि विद्युत् आयात गर्छ । एक्स्चेन्ज बजारमा आयात हुने विद्युत् दर हरेक दिन परिवर्तन हुन्छ ।
तर, छुट्टै सम्झौता मार्फत १३२ केभी, ३३ केभी र ११ केभी प्रसारण लाइन मार्फत आयात हुने विद्युत् दर भने हरेक वर्ष वार्तामार्फत परिमार्जन हुने गरेको छ ।
हालै विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यी प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत् भाउ बढाउने सहमति गरेका थिए ।
१२ फेब्रुअरीमा भारतमा भएको १६औं पावर एक्स्चेन्ज कमिटी बैठकमा बिहार र उत्तर प्रदेशबाट यी प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत् भाउ १.५ प्रतिशत बढाउने सहमति गरेपछि १३२ केभीको भाउ ८.१० भारु पुगेको थियो । ११ केभीबाट आयात हुने विद्युत् भाउ ९.४५ भारुसम्म पुगेको छ ।
तर, नेपाल सरकार तथा प्राधिकरण बोर्डको स्वीकृति नै नलिई सहमति गरेको भन्दै प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई सरकारले स्पष्टीकरण सोधेको छ भने प्राधिकरण बोर्डले उक्त दर पारित गरेको छैन । बोर्डले पारित गरेर विद्युत् नियमन आयोगले स्वीकृति नदिँदासम्म त्यो दर कार्यान्वयन हुँदैन ।
खुला बजारमा भने अधिकतम १२ भारुसम्म रकम तिरेर विद्युत् आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।
भारतले महाकाली सन्धि अन्तर्गत टनकपुरबाट बिजुली ल्याउन पाउने सम्झौता छ । त्यहाँबाट १५ मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सक्ने भए पनि तीन वर्षदेखि भारतले त्यस बाटोबाट आपूर्ति बन्द गरेको छ ।
