— प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठक आह्वान नगर्दा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकिएको सांसदहरूले बताएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेल सभापति रहेको लेखा समितिको पछिल्लो सात महिनामा चार बैठकमात्र बसेका छन् । यसरी समयमा बैठक नबोलाएको भन्दै सत्तारुढ कांग्रेसकै सांसदले समिति बैठकमा नै असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
लेखा समितिको बैठक मंगलबार बोलाइएको थियो । यो बैठकमा सांसदहरूले बैठक नियमित रूपमा बस्न नसकेको प्रति असन्तुष्टि जनाए । समितिका पूर्वसभापति तथा कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले 'दसैं र तिहारजस्तो' लेखा समितिको बैठक पनि आउने गरेको बताए । समिति बैठकको सुरुमै सांसद यादवले बैठक आह्वान नगरेको भन्दै सभापति पोखरेलप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
'लेखा समिति पनि प्रतिनिधिसभाको शून्य समयजस्तै भएको छ । समितिमा कुरा राख्ने तर त्यो कुरा कार्यान्वयन नहुने अवस्था छ,' यादवले सभापति पोखरेललाई सोधेका थिए, 'समितिको बैठक तिहार जस्तै र पण्डितसँग दिन हेराएर महिनामा एक दिन, दुई महिनामा एक दिन राख्ने भएको छ ।' समितिको बैठक नराख्दा जनतामा नकारात्मक सन्देश गइरहेको यादवको भनाइ थियो ।
भदौ ९ यता लेखा समितिका बैठक पुस ८, माघ ८-९, र फागुन ६ गते बसेका थिए । लेखा समिति नियमित रूपमा बस्न नसकेकामा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पनि असन्तुष्टि जनाए । 'लेखा समितिको दायित्व पूरा गर्न सकेका छैनौं । जति प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्नुपर्ने हो, पटक्कै सकेनौं । लेखा समिति प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएन,' केसीले भने, 'समितिलाई उपेक्षित गर्ने र यसको प्रभावकारिता खुम्च्याउने काम भएको छ । यसले लोकतन्त्रलाई राम्रो गर्दैन । लेखा समिति प्रभावकारी हुन नसक्नुमा हामी सबै आ-आफ्नो ढंगले जिम्मेवार छौ ।'
समिति सदस्य अमरेशकुमार सिंहले भने लेखा समिति प्रभावहीन भएकोमा माफी मागेका थिए, 'जुन स्परिटमा लेखा समिति जानुपर्ने हो त्यसरी गएको छैन, त्यसका लागि म जनतासँग क्षमा चाहन्छु ।' संसदीय अभ्यासमा लेखा समिति राख्नुको सिद्धान्तबाट चुकेको उनले स्वीकार गरे । समितिबाट सरकारका एजेन्डा पास गर्न खोजिएको, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग झगडा गर्ने र त्यसमा समिति पनि मिसिएको भन्दै सांसद सिंहले आपत्ति जनाए । सरकारको संलग्नतामा उद्योगीले सिमेन्टको भाउ बढाएकोमा उजुरी पर्दा पनि समितिले छलफल नगरेको उनको भनाइ थियो । 'हप्तामा एक दिन बैठक भएन भने के को लागि समिति ?,' उनको प्रश्न थियो ।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले लेखा समितिले दिएको निर्देशनको जवाफ सरकारले नदिएको र मन्त्रीले पनि आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा समितिको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको बताएका थिए ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले प्रतिनिधिसभाका अन्य समितिभन्दा पनि लेखा समितिको भूमिका धेरै हुने भएको कारण मुलुकमा आर्थिक सुशासन कायम गर्नका लागि तदारुकता देखाउन जरुरी रहेको बताए ।
‘लेखा समिति कामकारबाहीको हिसाबले अरु समितिभन्दा बढी विशेष छ । सरकारको निगरानी गर्ने, विषेशगरी आर्थिक सुशासन कायम गर्न यसको बढी भूमिका छ । त्यो भूमिका यस समितिले कति प्रभावकारीताका साथ लागु गरेको छ, पक्कै पनि यो विषय आम नागरिकले पनि मुल्यांकन गर्ने विषय हो,’ उनले भने । समितिका निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अधिकारीलाई बोलाउन उनले माग गरे । 'निर्देशन दिने अनि कार्यान्वयन नगर्ने समितिप्रति अनादर हो,' उनले भने ।
माओवादी सांसद जनार्दन शर्माले लेखा समितिमा दर्ता भएका उजुरीको प्राथमिकीकरण गरी थप कारबाही अगाडि बढाउन आवश्यक हुने बताए । उजुरीसँग सम्बन्धित कागजात समिति सचिवालयले सम्बन्धित निकायबाट झिकाएर छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग थियो । एकीकृत समाजवादीका सांसद प्रेम आलेले प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालको तुलनामा वर्तमानको लेखा समितिले काम गर्न नसकेको बताए । ‘राज्यको सम्पति दुरुपयोग हुँदा आवाज उठाउनुपर्ने यो समितिले हो । विगतमा वाइडबडी, वैज्ञानिक वन, ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको हामीले छानबिन गर्यौं । कतिपय कुरा निष्कर्षमा पुर्याएका छौं,' उनले भने, 'यो मेरो दलको, यो मेरो चिनजान भएको भन्ने हिसाबले हुँदैन सभापतिज्यु । तपाई लगायत हामी सबैले यसमा सचेत हुन जरुरी छ ।'
कांग्रेस सांसद राजेन्द्र केसीले लेखा समितिले वार्षिक प्रतिवेदन पनि दिन नसकेको बताए । पोखरा एयरपोर्ट र भैरहवा एयरपोर्टको विषयमा उजुरी परेको र राष्ट्रिय इस्यु पनि बनेको तर समितिले पार लगाउन नसकेको उनले बताए । समितिले दिएका निर्देशनको कार्यान्वयन दिनसक्ने अवस्था नै नरहेको उनको भनाइ थियो । समितिमा दर्ता भएका उजुरीको सान्दर्भिकता नै सकिन लागेको तर छलफल नभएको उनले बताए । 'उजुरीमाथि समयमा छलफल गर्न सकेनौं भने सान्दर्भिकता सकिन्छ,' उनले भने । भ्रष्टाचारसँग जोडिएका विषयमा लेखा समितिले गम्भीरताका साथ अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा बैठक नै नबस्नाले त्यसो हुन नसकेको माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालको भनाइ थियो ।
रास्वपाका मनिष झाले नियमित रूपमा समिति बैठक बोलाएर निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको सोधखोज गर्नुपर्ने बताए । कांग्रेस सांसद मोहन बस्नेतले समितिका निर्देशनमा मन्त्रालयले जवाफ नदिँदा चुप लागेर बस्न नहुने बताए ।
'जवाफ आएन भनेर बस्नु भएन, समितिले ताकेता लाउनैपर्छ । नत्र उहाँहरूले यसलाई मतलब गरेर बस्नुहुँदैन । समितिमा धेरै कुरा आएको कारणले पहिलेभन्दा अलि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ,' उनले भने । सभापति पोखरेलले भने पूर्ण समितिका बैठक नबसे पनि उपसमितिका बैठक बसिरहेको बताए । उनले उपसमितिका बैठकलाई नै पूर्ण समितिका बैठक भनेर तथ्यांक सुनाउने गरेका छन् ।
