— सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने संरचना तत्काल हटाउन वीरगन्जका सरकारी कार्यालय प्रमुखहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । वीरगन्ज महानगरपालिकाले मंगलबार आयोजना गरेको बैठकमा सडक क्षेत्रमा पर्ने सम्बन्धित सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुले उक्त प्रतिबद्धता गरेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २८ मा वीगन्जको मुख्य सडक विस्तारको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।
अब मुख्य सडकको दायाँ र बायाँ २५/२५ मिटरभित्र पर्ने संरचना भत्काइने भएको छ । यसअघि वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, नारायणी सिँचाइ कार्यालय र नेपाल बैंक लिमिटेड सिटी अफिसले सडक क्षेत्राधिकार भित्रका आफ्ना संरचना भत्काइसकेका छन् ।
वीरगन्जका मेयर राजेशमान सिंहले पहिलो चरणमा सरकारी कार्यालयले आफ्ना संरचना हटाइदिए सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा सहज हुने बताए । अदालतको आदेशानुसार सडक विस्तार सडक डिभिजन कार्यालयको सहकार्यमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अवरोध नगरी सडक सीमा निर्धारण र संरचना हटाउने प्रक्रिया लगायतका प्राविधिक पक्षबारे छलफल भएको थियो ।
नेपाल टेलिकमका रामप्रसाद शर्माले टेलिकमका संवेदनशील उपकरण तथा नेटवर्किङ तार व्यवस्थापनका लागि केही समय लाग्ने जनाएका थिए । सेवाग्राहीलाई समस्या नहुने गरी कार्यालयले व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सडक विस्तार कार्यलाई सहजीकरण गर्न पोल स्थानान्तरण गर्ने जनाएको छ ।
यसैगरी खानेपानी कार्यालयले पनि पाइपलाइन व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक तथा भौतिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सडक सीमा निर्धारण यसअघि नै भइसके पनि केही स्थानमा संकेत चिह्न मेटिएको छ । चिह्न लगाउने काम सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाको नेतृत्वमा नापी र मालपोत कार्यालयले एक साताभित्र गर्ने निर्णय भएको छ ।
