— प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा कार्यरत सचिवहरूको कार्यसम्पादनमा फेरि पनि प्रश्न उठाएको छ। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको कार्यसम्पादनका लागि पटक-पटक निर्णय र निर्देशन हुँदा पनि परिणाम देखिन नसकेको भन्दै सचिवहरूसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
मुख्य सचिव अर्यालको अध्यक्षता गत भदौदेखि बेलाबेला बस्दै आएको बैठकले कार्यसम्पादन सुधारमा जोड दिँदै आएको छ । पछिल्लो पटक सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले नागरिकका समस्या र माग समयमै हल नहुँदा सुशासन कायम हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
बैठकमा मुख्य सचिव अर्यालले निर्णय हुने तर कार्यान्वयन नहुने परिस्थिति बनेको बताएका थिए । आफूले वर्षभरि गर्ने कार्यक्रमको विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न सचिवहरूलाई उनले पुनः लिखित निर्देशन दिएका छन् ।
मुख्य सचिव अर्यालले गत फागुनको तेस्रो साता पनि सचिवहरूलाई रूपान्तरणकारी योजना पेस गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर उक्त निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्तो नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धित सचिवले नै हस्ताक्षर गरेर पेस गर्नुपर्ने बैठकको निर्णय छ । सचिवहरूकै अप्ठेरो फुकाउन सरकारले गत पुस अन्तिम साता अध्यादेशमार्फत सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन जारी गरेको थियो । बैठकले विगतमा भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सचिवहरूलाई ८ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
सचिवहरू आफैं बसेर निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति समस्याकै रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । बैठकमा अध्यादेशले गरेको व्यवस्थाअनुसार सुशासनसँग केन्द्रित रहेर सात दिनभित्र सबै फाइल टुंग्याउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह डिजिटल प्रणालीमा लैजाने जस्ता विषय कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीबारे छलफल भएको थियो ।
कम्पनी वा व्यवसाय दर्ता, सवारी साधनको दर्ता वा खरिदबिक्री, सवारी साधनको दर्ता तथा नवीकरण, पञ्जीकरण, भन्सार, कर, स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा राहदानी वितरणको क्षेत्रमा राज्यले दिने सुविधा अपेक्षाकृत रूपमा सुधार नभएको निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ । त्यसमा सुधार गर्न सचिवहरूलाई यथाशीघ्र काम थाल्न भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले पेस भएको फाइल किन नटुंग्याएको भन्दै ऊर्जा र वन मन्त्रालयलाई गत साता स्पष्टीकरण सोधेको थियो । बैठकमा कतिपय सचिवले अब सबै काम समयमै टुंग्याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । बैठकमा सहभागी एक सचिवका अनुसार मुख्य सचिव अर्यालले मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधि मामिलामा निगरानीको ‘ग्रे–लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । ती सचिवले भने, ‘धेरै विषय सुशासनमा केन्द्रित भएको थियो ।’
बैठकले जग्गा सम्बन्धमा नागरिकले दुःख पाएको, सार्वजनिक जग्गा, सडक विस्तार, सँधियारसँग हकभोग कायम गराउने जस्ता विषयमा नागरिकले सरकारको सेवाप्रति असन्तुष्टि जनाएको हुनाले त्यसमा सुधार ल्याउन भूमि व्यवस्था, सहकारी विकास तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले व्यवस्थापन मिलाउने निर्णय गरेको छ । जग्गासँग सम्बन्धित सेवा लिन अझै पनि विभिन्न बहाना बनाउने गरिएको गुनासोका सम्बन्धमा बैठकमा छलफल भएको थियो । बैठकले सिंहदरबारभित्र रहेका सवारी साधनलाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
