: प्रतिनिधिसभा सदस्यले दल त्याग्न नपाउने, स्वतन्त्रबाट निर्वाचित सांसदले कुनै दल प्रवेश गर्न नपाउने र पार्टीहरूलाई राज्य कोषबाटै अनुदान दिनुपर्नेलगायतका नयाँ व्यवस्था समेट्दै निर्वाचन आयोगले कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। जसमा राजनीतिक दलका प्रत्येक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाको प्रस्ताव छ। निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐनको मस्यौदा छलफलको लागि खुला गरेको छ।


समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन : राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) ऐनको मस्यौदामा समावेशी सिद्धान्तलाई जोड दिइएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा राजनीतिक गठनको लागि कम्तीमा पाँच सय जना हुुनुपर्ने व्यवस्थामा योग्यता पुगेका एक तिहाइ महिला र अन्य समूहको समेत समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी भन्ने शब्द थप्न प्रस्ताव गरिएको छ। ‘दलको विभिन्न समिति तथा विभागमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला रहने गरी व्यवस्था गर्ने,’ मस्यौदामा उल्लेख छ। अपांगता भएकाका साथै लैंगिक, जातीय रूपमा पनि समावेशी हुनुपर्ने प्रस्ताव आयोगको छ।

राष्ट्रिय दलको मान्यता : आयोगले राष्ट्रिय दलको मान्यताका लागि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डसहित अतिरिक्त सर्तको प्रस्ताव गरेको छ। हाल प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ खसेको मतको सदरतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने र एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

तर, आयोगले यसका अतिरिक्त प्रतिनिधिमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको हुनुपर्ने नयाँ प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्थाले गठबन्धन बनाएर एउटै चुनाव चिह्न लिई प्रतिस्पर्धा गर्ने दललाई प्रभावित गर्नेछ। साथै तीन वटा प्रदेशमा प्रत्यक्षतर्फ एक÷एक सिट जित्नु पर्नेछ। राष्ट्रको विविधता देखिने गरी समानुपातिक समावेशी भएको केन्द्रमा केन्द्रीय समिति, प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश समिति, प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समिति र स्थानीय तहमा कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय समिति हुनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित प्रावधान
१.समानुपातिक निर्वाचनमा सदर मतको ३ प्रतिशत मत प्राप्त
२.प्रत्यक्षमा कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी
३.तीन प्रदेशमा कम्तीमा १÷१ सिट जित्नुपर्ने
४. केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहमा ८० प्रतिशत स्थानीय समिति हुनुपर्ने

प्रदेशस्तरीय दलको मान्यता : प्रदेशस्तरीय दलको मान्यताको लागि थप सर्त राखिएको छ। प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ३ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि १.५ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै, प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा कम्तीमा ७० प्रतिशत सिटमा उम्मेदवारी दिएको हुने दलले मात्रै प्रदेशस्तरीय दलको मान्यता पाउनेछ। साथै प्रत्यक्षमा एक सिट जित्नै पर्नेछ। प्रदेशमा प्रदेश समिति, प्रत्येक जिल्ला समिति र स्थानीय तहमा कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय समिति रहेको हुनु पर्नेछ।

प्रदेशस्तरीय मान्यताको लागि
१.समानुपातिकमा ३ प्रतिशत मत
२.प्रत्यक्ष निर्वाचनमा ७० प्रतिशत उम्मेदवार बनाउनै पर्ने
३. प्रत्यक्षमा एक सिट जितेकै हुनुपर्ने
४. प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तहमा कम्तीमा ८० प्रतिशत स्थानीय समिति रहेकै हुनुपर्ने

सम्पत्ति विवरण आयोग

अब गठन हुने दलका पदाधिकारी र सदस्यले निर्वाचन आयोगमा सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दल दर्ता भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नु पर्नेछ। केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चल वा अचल सम्पत्ति विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयमा पेस पर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थामा थप गरिएको हो। यो विवरण प्राप्त भएपछि त्यस्तो कार्यालयले त्यसको अभिलेख राखी सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने र नगर्ने पदाधिकारी र सदस्यको नाम त्यसरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने अवधि नाघेको एक महिनाभित्र प्रकाशन गरी आयोगमा पेस गर्नु पर्नेछ। अब दलहरू आचारसंहिता पनि निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचामा लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। राजनीतिक दलले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा छुट्टाछुट्टै सम्पर्क व्यक्ति ता कि आयोग, प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राजनीतिक दलको अनुगमन आयोगले गर्ने

मस्यौदामा आयोगले राजनीतिक दलको अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। दलले समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्यता वितरण गरे÷नगरेको, हरेक पाँच वर्षमा महाधिवेशन भए÷नभएको अनुगमन गर्नेछ। त्यस्तै, दलको लेखा परीक्षण गरे÷नगरेको, अयोगले तोकेको अन्य विषयमा पनि आयोगले अनुगमन गर्न सक्नेछ। कुनै दलले ऐनबमोजिम कामकारबाही नगरेकोमा आयोगले ६ महिनाभित्र काम कारबाही गरी सच्याउन आदेश दिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ६ महिनाभित्र कुनै पनि दलले नसच्याएमा त्यस्तो दललाई आयोगले तत्काल हुने निर्वाचनमा भाग नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वतन्त्र निर्वाचितले दलको सदस्यता लिन नपाउने

संघीय सांसद वा प्रदेशसभा वा स्थानीय तहमा स्वतन्त्र रूपमा जितेकाले कुनै दलको सदस्यता लिन नपाउने आयोगको प्रस्ताव छ। ‘कुनै दलको उम्मेदवार नभई स्वतन्त्र रूपमा संघीय संसद् वा प्रदेशसभा वा स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका व्यक्तिले सभाको कार्य अवधिभर कुनै दलको सदस्यता लिन पाउने छैन,’ मस्यौदामा उल्लेख छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको व्यक्तिले दलको सदस्यता लिएमा उसको पद स्वत: रिक्त मानिनेछ। दल त्यागमा नियन्त्रणका प्रयास प्रतिनिधिसभा सांसदले पाँचबर्से कार्यकालमा दल त्याग्न नपाउने प्रस्ताव आयोगले गरेको छ। दलबाट निर्वाचित सांसदले कार्यकालभर अर्को दलमा गाभिन वा अर्को दलमा प्रवेश गर्न नपाउने आयोगको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ। यदि अर्को दलमा प्रवेश गरेमा सम्बन्धित दलले निस्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्तै, स्वतन्त्र निर्वाचित सांसदले कार्यकालभर दलको सांसद बन्न नपाउने पनि आयोगको प्रस्ताव छ। आयोगले दल टुटफुटबाट जोगाउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ। कुनै दलको महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखत केन्द्रीय समितिमा ४० वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसद्को संसदीय दलको ४० वा सोभन्दा बढी सदस्य एकै पटक छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

राज्य कोषबाट दललाई अनुदानको व्यवस्था

नेपालमा लामो समयदेखि दलहरूलाई चन्दा असुल गर्ने विषय विवादमा रहँदै आएको छ। दलहरूले मनपरी रूपमा उद्योग व्यवसायीबाट चन्दा असुल गरेर हैरानी दिने गरेका छन्। दललाई वित्तीय सुशासनको अवस्था कमजोर रहँदै आएको छ। निर्वाचन आयोगले दलहरूको वित्तीय सुशासनलाई व्यवस्थित गर्न राज्य कोषबाटै अनुदान दिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ। २०४८ सालदेखि नै राज्यकोषबाटै दलहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने प्रयास भएको थियो तर लामो समय सफल भएको थिएन। मस्यौदामा आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई तोकिएका मापदण्डबमोजिम नेपाल सरकारले निर्वाचन खर्च तथा दल सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने रकम राज्य कोषबाट अनुदान स्वरूपमा उपलब्ध गराउन सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। यो रकम संघीय विनियोजन ऐन (बजेट)मा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ। यसरी उपलब्ध गराएको रकमको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट व्यवस्था गरिएको छ। दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आफ्नो आय र व्ययको लेखा परीक्षण कानुनबमोजिम इजाजत प्राप्त लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षणका साथै सार्वजनिक परीक्षण पनि गरी १५ दिनभित्र आयोगमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ। अवधि समाप्त भएको ४५ दिनभित्र आयोगले त्यस्तो दललाई त्यसरी लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्नुको कारण खुलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न लिखित रूपमा वा विद्युतीय वा अन्य सञ्चार माध्यमबाट आदेश दिन सक्नेछ। यो आदेश प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित दलले स्पष्टीकरण पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ। लेखा परीक्षण प्रतिवेदन आयोगमा पेस गरेको मितिले एक महिनाभित्र दलले आफ्नो वेभसाइटमा समेत सार्वजनिक गरिसक्नु पर्नेछ। यो प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले महालेखा परीक्षकबाट जाँच गराउने सक्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ। महालेखा परीक्षकले सम्बन्धित दलबाट कुनै विवरण वा कागजात माग गर्न सक्नेछ र दलले त्यस्तो विवरण वा कागजात महालेखा परीक्षकले माग गर्दाका बखत तोकेको अवधिभित्र पेस गर्नु पर्नेछ, मस्यौदामा उल्लेख छ।