: बर्सेनि सरकारले करको दायरा फराकिलो बढाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएअनुसार करदाता लाखौंंको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले करको दायरामा थप ४ लाख ३३ हजार ७ सय ३ लाई ल्याउन सफल भएको छ। तर जसरी करको दायरामा आएकाको संख्या बढ्दै गएको छ। तर, सो अनुपातमा राजश्व संकलनको आकार भने बढेको छैन। यस्तो संख्या व्यक्तिगत पान (स्थायी लेखा नम्बर)मा बढी भएकाले राजश्वमा योगदान कम देखिएको हो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ माघसम्म कुल करदाता संख्या ६६ लाख ५९ हजार ८ सय ३६ पुगेको आन्तरिक राजस्व विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ। यसअनुरूप चालु आवको ८ महिनामा स्थायी लेखा नम्बर लिने करदाताको संख्या ६.९७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। गत आव २०८०/८१ को माघसम्ममा ४ लाख २६ हजार ३ सय ३० स्थायी लेखा नम्बर लिएका करदाता थपिँदा कुल ६२ लाख २६ हजार १३३ पुगेको थियो। हालसम्म कुल स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिनेमा व्यावसायिक भन्दा पनि व्यक्तिगतको हिस्सा अधिक छ। करको दायरमा आएर पान दर्ता गरेको कुल संख्यामध्ये ४६ लाख १२ हजार ४ सय ६ जना व्यक्तिगत रहेका छन्। गत आवको असारसम्ममा यस्तो दर्ता संख्या ४२ लाख ४८ हजार ७०४ थियो। यो कुल संख्याको ६९.३ प्रतिशत हो।
कुल स्थायी लेखा नम्बर दर्ता गर्नेको हिस्सा ठूलो हुँदा उनीहरूको राजश्वमा योगदान कम हुने भएकाले संख्या मात्रै धेरै देखिने अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। एकातर्फ सरकार सक्दो बढी कर उठाउन खोज्छ भने अर्कोतर्फ जनता सकभर तिर्नबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति छ। ‘यो प्रवृत्ति पनि हावी छ। तर व्यावसायिक पानमा दर्ता भएकाको संख्या धेरै भए राजश्व उठ्छ तर व्यक्तिगत पानमा दर्ता हुँदा खासै राजश्व बढ्दैन। किनभने व्यक्तिगत कर कम छ। यसले संख्या मात्रै बढाउँछ राजश्व बढाउँदैन। विशेष गरेर व्यावसायिक पान, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त शुल्कमा हुने छली र चुहावट नियन्त्रण गर्न सकेमात्रै पनि राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार वृद्धि गर्न सम्भव छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले भने।
यता व्यासायिक स्थायी लेखा नम्बर (पान) लिनेको संख्या २० लाख १२ हजार ५८६ पुगेको छ। यो कुल करदाता संख्याको ३०.२ प्रतिशत हो। गत आवको असमरसम्ममा यस्को संख्या १९ लाख ४४ हजार १०१ थियो। यससँगै, यस अवधिमा दर्ता भएका कुल स्थायी लेखा नम्बरमा करकट्टी गर्ने निकायले लिएको स्थायी लेखा नम्बर संख्या ३४ हजार ८४४ मात्रै छ। यो कुल संख्याको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै हो। गत आवको असारसम्ममा यस्तो संख्या ३३ हजार ३ सय २८ मात्रै थियो। यस्तै, यस अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाता ३ लाख ४१ हजार ७ सय १६ र अन्तशुल्कमा दर्ता हुने करदाताको संख्या १ लाख २३ हजार १ सय ३२ पुगेको छ।
राजस्वको लक्ष्य र असुली प्रवृत्ति
नेपालको कुल राजस्व अन्तर्गत कर राजस्व र गैरकर राजस्व पर्छन्। चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म राजस्व संकलन वृद्धि भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघ महिनासम्म संघीय सरकारको कुल राजस्व ६ खर्ब ४२ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल राजस्वमा कर राजस्व र गैरकर राजस्वको अंश क्रमशः ८८.० प्रतिशत र १२.० प्रतिशत रहेको छ। यस अवधिमा अन्य प्राप्तिसहित कुल प्राप्ति ६ खर्ब ५० अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ रहेको छ।
यसअघिको राजश्वलाई विश्लेषण गर्दा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनसँगको राजस्वको अनुपात आर्थिक वर्ष २०४६/४७ मा ९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यो अनुपात वढेर २१ दशमलव ६ प्रतिशत पुगेको थियो। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कमी आई १७.८ प्रतिशतमा झर्यो। कुल गार्हस्थ उत्पादनसँग कर राजस्व अनुपात आर्थिक वर्ष २०४६/४७ मा ७ प्रतिशत मात्र रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आउँदा यो अनुपात बढेर २० प्रतिशत पुगेकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १६ दशमलव १ प्रतिशतले अर्थात एकै वर्षमा करिब ४ प्रतिशतले कमि आएको छ।
अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा चलायमान हुन नसकेको, राजनीति तथा नीतिगत अस्थिरता रहेको, करका दर र कर कानुनको प्रबन्ध,करको आधार र दायरामा वृद्धि हुन नसकेको, वैज्ञानिक निकासी दर नहुँदा भन्सार बिन्दुमा न्यून मूल्य घोषणा जोखिम रहेको, सेवा प्रवाहलाई छरितो र मर्यादित एवम् प्रविधिमैत्री बनाउन बाँकी रहेको लगायतको कारणले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। व्यवसायीहरूले स्वयं करमा विश्वास राखी अनुशासित भई जवाफदेही रूपमा काम गर्ने र सरकारी संयन्त्रले सहजीकरण र उत्प्रेरित बनाउने अभियान सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुन पुगेको विज्ञहरूको भनाइ छ। स्वैच्छिक कर सहभागिता एवं कर परिपालनामा अभिवृद्धि कर प्रशासनको सेवामा स्वचालितपन, भन्सार जाँचपाँच र मूल्य घोषणामा पारदर्शिताको नीतिका विषयमा प्रत्येक वर्षका बजेट र सरकारका घोषणाले महत्व दिए पनि कार्यान्वयनको नतिजा मिश्रित रहेको छ।
