मुख्य समाचार
काठमाडौंको कालोपुलमा गुठी संस्थान मातहतका जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनामा डोजर
काठमाडौंको कालोपुलमा गुठी संस्थान मातहतका जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनामा डोजर

। काठमाडौंको कालोपुलमा गुठी संस्थान मातहतका जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचनामा डोजर चलेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका र गुठी संस्थानको समन्वयमा अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचनामा डोजर चलाइएको हो ।




गुठी संस्थानका प्रवक्ता हरि प्रसाद सुवेदीका अनुसार धेरै पहिलादेखि नै त्यहाँको गुठीको जग्गा अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण भएका थिए ।

सोही संरचनामा सोमबार महानगरपालिकासँगको समन्वयमा डोजर चलाइएको हो ।




‘गुठी संस्थान मातहतको जग्गा हो । त्यहाँ अतिक्रमण भएको थियो,’ सुवेदीले भने, ‘अहिले चाहिँ गुठी संस्थान र महानगरको सहकार्यमा अतिक्रमण ठाउँमा डोजर चलाएको हो ।’

अहिले महानगरको डोजरले संरचनाहरू भत्काइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— सन् २०२६ को अप्रिल महिनामा नेपाल भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्यामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही गिरावट देखिएको छ । अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अप्रिल २०२६ मा कुल १ लाख ७ हजार ९३४ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यो संख्या गत वर्ष २०२५ को सोही महिना (१ लाख १६ हजार ४९०) को तुलनामा ७.३ प्रतिशतले ...
— नेपाली कांग्रेसले सुकुमवासी व्यवस्थापनका नाममा सरकारले अवलम्बन गरेको कार्यशैलीलाई 'क्रुर र अमानवीय' भन्दै विरोध जनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सोमबार बसेको बैठकले संविधान र कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी बलपूर्वक बस्ती हटाउने कार्यप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो । बैठकले वास्तविक सुकुमवासी तथा भूमिहीन नागरिकलाई आवास उपलब्ध गराउनु राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको स्मरण ...
— सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने सूचनाविरुद्ध भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति कास्कीले चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको सन्दर्भमा पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले सोमबार फेसबुकमार्फत सार्वजनिक अनुरोध जारी गर्दै निस्सा प्राप्त सुकुम्बासीहरूलाई आन्दोलनको बाटो नरोज्न आग्रह गरेका छन् । साथै, 'संघर्ष समिति' को सट्टा 'सहयोग तथा सहजीकरण समिति' बनाएर महानगरसँग मिलेर समस्या समाधान गर्न उनले ...
— सर्वोच्च अदालतले एकल महिला (विधवा)ले अर्को विवाह गरेमा पूर्वपतिबाट पाएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदीको संवैधानिक इजलासले आज मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २१४(२) मा भएको व्यवस्था खारेज गरेको हो । मुलुकी देवानी संहिता, ...
— सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (आरपीजीसीएल)ले पश्चिम सेती प्रसारणलाइन सार्वजनिक–निजी-साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्न लगानीको मोडालिट‍ी टुंगो लगाएको छ । अब पश्चिम सेती प्रसारणलाइन निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको ४९ प्रतिशत र सरकारी निकायको ५१ प्रतिशत सेयर रहेको स्पेशल पर्पज भेहिकल (एसपीभी) कम्पनी स्थापना हुनेछ । सोही कम्पनीबाट ४ सय किलोभोल्ट (केभी) को ...