। निजामती कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा संसदीय उपसमिति छलफलमा छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले यी सहितका विषयमा सहमति जुटाउन ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले हालै मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल लगायतसँग छलफल गरेको छ ।
छलफलमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले निजामतीमा कुलिङ पिरियड आवश्यक हो वा होइन भनेर गम्भीर हुन सांसदहरूलाई सुझाएका छन् ।
उपसमितिका सदस्यहरूका अनुसार मुख्यसचिव अर्यालले निजामती कर्मचारीमा कुलिङ पिरियड राख्ने विषय तत्काल आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।
‘सेना, प्रहरी, न्याय सेवामा कुलिङ पिरियड नचाहिने, निजामतीमा मात्रै किन ? यसकारण निजामतीमा मात्रै कुलिङ पिरियड राखिए मर्का हुन्छ’ उपसमितिलाई मुख्यसचिव आर्यालको राय छ ।
मुख्यसचिवको राय ग्रहण गर्ने कि नगर्ने विषय संसदीय उपसमितिमा रहेको तर, मुख्यसचिवले भने कुलिङ पिरियड राखिए मर्कामा परिने भनेर विरोध जनाएको उपसमितिका सदस्यहरूले जानकारी दिएका हुन् ।
कुलिङ पिरियडको विषयमा कुरा नमिलेपछि संसदीय उपसमितिले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगको राय मागेको छ ।
दुवै निकायबाट राय प्राप्त भएपछि त्यसआधारमा निर्णयमा पुगिने उपसमिति सदस्यहरू बताउँछन् ।
समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा सांसदहरू छन् । एक वर्ष राख्ने कि दुई वर्ष भन्नेमा कुरा मिलेको छैन । कतिपयले ५ वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने प्रस्ताव समेत रहेका छन् ।
मुख्य सचिव अर्यालले कुलिङ पिरियडभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भन्दै सचिव सरुवाको अधिकार मुख्यसचिवमा राख्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
कर्मचारीलाई चेन अफ कमान्डमा राख्न र सरकारको कामकारबाही प्रभावकारी बनाउन सचिव सरुवाको अधिकार मुख्यसचिवलाई दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
