। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को वार्षिक साधारण सभा आगामी वर्ष वैशाखमा हुने भएको छ। चैत ११ र १२ गते बसेको एन्फाको कार्यमसित बैठकले वार्षिक साधारण सभा २०८२ वैशाख २६ गते गर्ने निर्णय गरेको एन्फाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

यसैगरी बैठकले एन्फाको वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रतियोगिता र अनुमानित बजेट १ अर्ब ५६ करोड ३२ लाख ९ हजार ४५० रुपैयाँ आगामी नियमित साधारण सभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले एन्फाको आर्थिक नियमावली तथा आर्थिक कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरिएको एन्फाले जनाएको छ ।




यसैगरी महिला फुटबलको समग्र विकासको लागि दिर्घकालिन रुपमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । यसबारे एन्फाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा धेरै खुलाइएको छ ।

यस्तै खेलाडीहरुलाई घोषणा गरेको पुरस्कार वितरणको लागि प्राविधिक समितिको संयोजक पुरुषोत्तम थापा मगरको संयोजकत्वमा गठिन मुल्यांकन समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा वितरण गर्ने निर्णय भएको छ ।




एन्फाको आगामी कार्यसमिति (२०८३-२०८७)को निर्वाचन प्रायोजनको लागि निर्वाचन समिति र पुनरावेदन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । अधिवक्ता राम चन्द्र गौचमको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरिएको छ । जसमा अधिवक्ता सम्झना केसी र अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओली सदस्य छन् । यस्तै वैक्लपिक सदस्यमा सुजन राई छन् ।

यसैगरी निर्वाचन पुनरावेदन समितिमा राम चन्द्र पौडेलको संयोजक्तमा रवि सिंह धामी र संजय केसी सदस्य राखिएको छ । वैकल्पिक सदस्यमा अभिवक्ता दिनेश राई छन् ।

संघको कन्फ्लिक्ट अफ इन्टेरेस्ट कार्यविधि पारित गर्ने निर्णय गरिएको समेत एन्फाले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

यस्ता छन् निर्णयहरू :

– संघको वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रतियोगिता र अनुमानित बजेट रु.१,५६,३२,०९,४५०.४८ (एक अर्ब छपन्न करोड बत्तिस लाख नौ हजार चार सय पचास रुपैयाँ) आगामी नियमित साधारण सभामा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।

– संघको आ.व. २०८०/८१ को लेखापरिक्षण प्रतिवेदन यसै कार्यसमिति बैठकबाट पारित गरि संघको आगामी नियमित साधारण सभामा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।

– आ.व. २०८१/८२ को लेखा परिक्षण गर्न LSP Associates लाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई आगामी नियमित साधारण सभामा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।

– संघको मिडिया तथा मार्केटिङ्ग एजेन्सी नियुक्ति गर्न पुन:१५ दिने सुचना जारी गर्ने निर्णय गरियो ।

– नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा प्रो लाइसेन्स प्राप्त अष्ट्रेलियन नागरिक म्याट रसलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरियो ।

– ग्रासरुट फुटवल कार्यक्रमको लागि आवश्यक पर्ने खेल सामाग्रीहरु स्थानीय आपुर्तिकतासंग खरिद गर्ने निर्णय पारित गरियो ।

– संघको आर्थिक नियमावली तथा आर्थिक कार्यविधिमा आवश्यक संसोधन गरिएको छ ।

– महिला फुटबलको समग्र विकास लागि दिर्घकालिन रुपमा कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरियो ।

– मिति २०८१ आसोज १२ गते मकवानपुर जिल्ला इन्द्रसरोवर गाउँपालिका वडा नं. ३ स्थित एन्फा वात्सल्यदेवी एकेडेमीमा प्राकृतिक प्रकोपमा परी दिवंगत भएका ६ जना खेलाडीहरूको घटनाको सत्यतथ्य विवरण संकलन गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्यक्ष मार्फत कार्यसमिति समक्ष पढेर सुनाइयो ।

– खेलाडीहरुलाइ घोषणा गरेको पुरस्कार वितरणको लागि प्राविधिक समितिको संयोजक पुरुषोक्तम थापा मगरको संयोजकत्वमा गठित मुल्याडकन समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा वितरण गर्ने निर्णय गरियो ।

– संघको कार्यसमितिको आगामी कार्यकाल (२०८३-२०८७) को निर्वाचन प्रयोजनको लागि निम्नअनुसारको निर्वाचन समिति र पुनरावेदन समिति गठन गर्ने निर्णय गरियो निजहरुको ईन्ट्रगिटी सर्वान्धत तोकिएको समितिवाट गराई आगामी नियमित साधारण सभामा पेश गर्ने निर्णय गरियो ।

क) निर्वाचन सर्माित

• संयोजक अधिवक्ता राम चन्द्र गौतम

• सदस्य अधिवक्ता सम्झना के सी

• सदस्य अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओली

वैकल्पीक सदस्य सुजन राई

ख) निर्वाचन पुनरावेदन समिति

• संयोजक अधिवक्ता राम चन्द्र पौडेल

• सदस्य रवि सिंह धामी

• सदस्य संजय केसी

• वैकल्पिक सदस्य अधिवक्ता दिनेश राई

– संघको Conflict of Interest कार्यविधि पारित गर्ने निर्णय गरियो ।

– यसै कार्यसमितिको बाँकी कार्यकालको लागि अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध प्रमुखको रुपमा पियुष न्यौपानेलाई नियुक्त गरियो ।

– विविध विषयहरुमा विभिन्न दैनिक प्रशानिक निर्णयहरु गर्दै संघका पदाधिकारीहरुको विशेष प्रस्तावमा फिफावाट प्रतिवन्धित पुर्व अध्यक्ष गणेश थापा सम्बन्धि विभिन्न भष्ट्राचार लगायतका फिफाको निर्देशन उल्लङघन र अन्य गतिविधिहरुलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा छानबिन गरि कारवाहीको लागि फिफा, एएफसी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी तथा संघको न्यायिक निकायहरुमा आवश्यकता अनुसार पत्रचार गर्ने र संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीर वहादुर खड्‌का लगायत अन्य व्यक्ति उपर गम्भीर प्रकृतिका उजुरीलाई सम्बन्धित निकायमा छानबिन गरि निर्णयका लागि पत्राचार गर्ने निर्णय गरियो ।