— दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले राष्ट्रपति युन सुक यओललाई पदमुक्त गरेको छ । गत डिसेम्बरमा सैनिक शासन घोषणापछि संसद्ले युन विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्योसँगै उनी निलम्बित भएका थिए ।
अदालतका कार्यवाहक प्रमुख न्यायाधीश मुन ह्युङ-बाईले शुक्रबारको सुनुवाइको क्रममा राष्ट्रपति युनमाथिको महाभियोग पारित गर्नका लागि पर्याप्त कारण रहेको बताए ।
'युनले संवैधानिक संस्थाहरूलाई अपहेलना गरेका छन् र जनताको मौलिक अधिकारहरूलाई उल्लंघन गरेका छन्,' प्रमुख न्यायाधीशले अदालतको निर्णय पढ्दै भने, 'उनले आफ्नो संवैधानिक कर्तव्यलाई नष्ट गरे र कोरियाली जनताको विश्वासलाई गम्भीर रूपमा धोका दिए ।'
यिनको कदम कानुनी र संवैधानिक दृषटिकोणबाट अस्वीकार्य भएको मुनको भनाइ छ । 'यस्ता क्रियाकलापका नकारात्मक परिणाम र प्रभावहरू धेरै गम्भीर छन्, र संविधानिक व्यवस्था पुनःस्थापना गर्न उनलाई राष्ट्रपति पदबाट हटाउनु देशका लागि फाइदाजनक छ,' मुनले भने ।
राष्ट्रपति युनलाई पदमुक्त गर्ने संविधानिक अदालतको निर्णय सर्वसम्मतिमा भएको मुनले बताए । संवैधानिक अदालतको निर्णयसँगै दक्षिण कोरियामा ६० दिन भित्र राष्ट्रपति गर्नुपर्नेछ। युनले ३ डिसेम्बरमा अप्रत्यासित रूपमा सैनिक शासन घोषणा गरेका थिए । राज्यविरोधी र उत्तर कोरियाली शक्तिहरूबाट देशलाई बचाउन सैनिक शासन घोषणा गर्नुपरेको उनको दाबी थियो ।
