मुख्य समाचार
ट्रम्पले अमेरिका भित्रिने सबै विदेशी वस्तुमा उच्च भन्सार शुल्क घोषणा
ट्रम्पले अमेरिका भित्रिने सबै विदेशी वस्तुमा उच्च भन्सार शुल्क घोषणा

— चुनावी अभियानदेखि नै ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिलाई जोडतोडका साथ उठाएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका भित्रिने सबै विदेशी वस्तुमा उच्च भन्सार शुल्क घोषणा गरेका छन् । ट्रम्पको नयाँ घोषणामा नेपालसहित १ सय ८५ मुलुकको व्यापार प्रभावित हुने भएको छ ।


ट्रम्पले नेपाललाई १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्ने देशको सूचीमा समावेश गरेका छन् । हाल नेपालले सयभन्दा बढी वस्तु शून्य भन्सारमा अमेरिका निर्यात गर्दै आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा नेपालबाट १७ अर्ब ३१ करोड बराबरका उत्पादन अमेरिका निर्यात भएको थियो । त्यस्तै, चालु वर्षको फागुनसम्ममा ११ अर्ब ३७ करोड बराबरको वस्तु अमेरिका निर्यात भएको छ ।


अमेरिकी सरकारको तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ मा नेपाल र अमेरिकाबीचको व्यापार २४ करोड १४ लाख अमेरिकी डलर (करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ) बराबर थियो । त्यसमा १२ करोड ९ लाख डलर (करिब १६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ) बराबरका सामान नेपालले आयात गरेको थियो भने १२ करोड ५ लाख डलर (करिब १६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ) बराबरका सामान अमेरिका निर्यात भएको थियो ।

Trump imposed high customs on goods from 185 countries including Nepal

राष्ट्रपति ट्रम्पले करिब ९० देशबाट हुने आयातमा अमेरिकाले जवाफी कर लगाएको बताएका छन् । अन्य देशबाट हुने सबै आयातमा भने १० प्रतिशत कर लगाइएको हो । अमेरिकाले करिब ६० देशमाथि उनीहरूले अमेरिकी उत्पादनमाथि लगाएको महसुलको करिब ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको ट्रम्पले बताए । १० प्रतिशत शुल्क ५ अप्रिलदेखि र अन्य शुल्क ९ अप्रिलदेखि लागू हुनेछ ।


शून्य भन्सार दर लगाउँदा पनि नेपालले ठूलो लाभ लिन नसकेकाले अहिले पनि न फाइदा न घाटाको अवस्था हुने अर्थशास्त्री विश्व पौडेलको दाबी छ । ‘यसअघि शून्य भन्सार दरमा पनि हामीले अपेक्षित रूपमा लाभ लिन सकेका थिएनौं । अब १० प्रतिशत भन्सार लगाउँदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार धेरै प्रभावित हुने सम्भावना छैन,’ उनले भने ।

नेपालबाट जाने वस्तुमा १० प्रतिशत भन्सार लगाउने अमेरिकी निर्णयले नेपाललाई नोक्सानभन्दा बढी अवसर दिएको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । ‘एउटा राम्रो पक्ष छ, हाम्रो प्रतिस्पर्धा श्रीलंका, भारत, चीन बंगलादेशसँग हो । ती राष्ट्रले जुन वस्तु निर्यात गरिरहेका छन्, थोरै भए पनि हामीले अमेरिका निर्यात गर्ने वस्तु पनि तिनै हुन्,’ उनले भने, ‘अब ती वस्तु निर्यातमा अरू देशले धेरै र हामीले थोरै भन्सार तिर्नुपर्ने भएपछि लाभ भयो ।’


ट्रम्पले चीनका वस्तुको भन्सार दर ३४ प्रतिशत थपेर ५४ प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । भारतीय उत्पादनमा २६ प्रतिशत भन्सार कर लगाएका छन् ।


ट्रम्पको ऐतिहासिक भन्सार दर घोषणाले दक्षिण एसियामा पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ । भारतले अमेरिकाले लगाएको २६ प्रतिशत भन्सार महसुल शुल्कको प्रभावबारे अध्ययन गरिरहेको जनाउँदै यसै वर्षभित्र व्यापार सम्झौता टुंग्याउन प्रयास गर्ने जनाएको छ । भारतीय उद्योग र निर्यातकर्तासँग परामर्श गर्दै शुल्कको असरबारे विस्तृत मूल्यांकन गरिने वाणिज्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मामिलाका जानकार पोषराज पाण्डेले आयातमा भन्सार शुल्क लगाउने अमेरिकी निर्णयले विश्व बजार नै मन्दीमा जान सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मन्दी भएपछि नेपालबाट अरू राष्ट्रमा हुने निर्यात पनि प्रभावित हुने उनको भनाइ छ । ‘यो निर्णयसँगै अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाली वस्तुले प्राथमिकता पाउँछन्,’ उनले भने, ‘हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूले भन्दा हामीेले सस्तो मूल्यमा वस्तु बिक्री गर्न सक्छौं, यो नेपाललाई अवसर हो ।’ अमेरिकामा भन्सार शुल्क महँगो हुँदा चीन, बंगलादेश, भारतलगायत राष्ट्रले उता नबिकेको सामान नेपालमा डम्प गर्न सक्ने जोखिम पनि रहेको उनले बताए ।


ट्रम्पले श्रीलंकालाई ४४ र बंगलादेशलाई ३६ प्रतिशत भन्सार दर घोषणा गरेका छन् । ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा आयात शुल्क लगाएपछि कतिपय कम्पनीले आफ्ना आपूर्ति चक्रलाई चीनबाट अन्यत्र सारेका थिए । ट्रम्पको पछिल्लो कदमले पछिल्ला वर्षमा त्यसरी लगानी बढ्दै गरेका देशबाट हुने निर्यातलाई समेत असर गर्नेछ । ट्रम्पको घोषणाअनुसार अब अमेरिकाले विदेशमा निर्मित गाडीमा २५ प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउनेछ । यसअघि अमेरिकाले अन्य देशबाट आयात हुने मोटरसाइकलमा २ दशमलव ४ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लिन्थ्यो ।

नयाँ कर घोषणालाई ‘मुक्ति दिवस’ को रूपमा व्याख्या गर्दै ट्रम्पले अमेरिका र चीनदेखि युरोपेली संघसम्मका अन्य देशहरूबीचको व्यापार घाटा अन्त्य गर्न नयाँ कर नीति आवश्यक भएको बताए । ‘यो हाम्रो आर्थिक स्वतन्त्रताको घोषणा हो,’ ट्रम्पले भनेका छन् ।

ट्रम्पले राष्ट्रिय आपत्काल घोषणा गर्दै अमेरिकालाई पाँच दशकदेखि निकट र टाढाका तथा मित्र र शत्रुहरूले समान रूपमा लुटेको दाबी गरेका छन् । नयाँ कर नीतिले अमेरिका विश्वकै धनी देश बन्ने दाबी ट्रम्पको छ । ‘आज हामी अमेरिकी श्रमिकको पक्षमा उभिइरहेका छौं र अन्ततः अमेरिकालाई पहिलो स्थानमा राख्दै छौं,’ ट्रम्पले भनेका छन् । उनका अनुसार भन्सार महसुलबाट बच्न अमेरिकीलाई बेच्न चाहने सामान अमेरिकामै उत्पादन गर्नुपर्नेछ । ‘भन्सार महसुलबाट छुट चाहने जोकोहीले अमेरिकामै उत्पादन गर्नुपर्नेछ ।’

नयाँ कर नीतिले अमेरिकामा उद्योगहरू थपिने र रोजगारी सिर्जना हुने उनको दाबी छ । धेरै देशले अमेरिकी बजारको फाइदा उठाएर आफूलाई समृद्ध बनाएका र अमेरिकी सामानका लागि आफ्ना बजार बन्द गरेका ट्रम्पको दाबी छ ।

क्यानडाले डेरी उत्पादनमा अत्यधिक भन्सार महसुल लगाएको र त्यो अमेरिकी कृषकहरूका लागि अन्यायपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । क्यानडा र मेक्सिको जस्ता देशलाई उद्योग जोगाउन अमेरिकाले अनुदान दिँदै आएको जनाउँदै ट्रम्पले अब अमेरिकी कृषक र पशुपालकको हकका लागि उभिने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेका छन् ।


ट्रम्पले भन्सार शुल्कमार्फत मित्र र शत्रु दुवै देशसँग अमेरिकाको व्यापारिक असन्तुलन समाधान गर्ने बताउँदै आएका थिए । तर ट्रम्पको नयाँ घोषणालाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवस्थाको सबैभन्दा ठूलो उथलपुथलका रूपमा हेरिएको छ । आयातकर्ताले लागत हस्तान्तरण गर्दा अमेरिकी उपभोक्ताले मात्र यसको भार बहन गर्ने नभई स्वदेश तथा विदेशमा हानिकारक मन्दीको जोखिम बढाउने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

ट्रम्पको कदमले अमेरिका र अन्य बजारमा पनि सामान महँगो हुने अर्थशास्त्री पौडेलको भनाइ छ । ‘ट्रम्पलाई धेरै पैसा चाहिएको छ । भन्सार शुल्कबाट पैसा संकलन गरेर धनीलाई कर छुट दिने नीति हो ।

तर भन्सार शुल्कले तत्काल अमेरिकामा सामानको भाउ बढ्ने भएकाले त्यहाँ उच्च मुद्रास्फीतिको अवस्था रहन सक्छ । उद्योगहरू तत्काल स्थापना भइहाल्ने अवस्था नरहन सक्छ,’ पौडेलले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषका पूर्वप्रमुख तथा अर्थशास्त्री केन रोगोफले नयाँ घोषणासँगै विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र मन्दीमा पर्ने सम्भावना ५० प्रतिशतमा पुगेको भविष्यवाणी गरेका छन् । ‘राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा परमाणु बम खसालेका छन्,’ उनले बीबीसीसँग भनेका छन् ।

त्यस्तै, ट्रम्पको पछिल्लो कदमले अन्य देशहरूसँग व्यापार युद्ध बढाउने र अमेरिकाले सम्बन्ध बलियो बनाउन चाहेका सहयोगीसँगको सम्बन्ध टाढिने जोखिम पनि देखिएको छ । अमेरिकाले चिनियाँ विश्वव्यापी महत्त्वाकांक्षाविरुद्ध जापान र दक्षिण कोरियालगायतका देशको सहयोग लिने गरेको छ । तर ती देशहरूले भने मिलेर अमेरिकाको व्यापार नीतिको प्रतिक्रिया दिने जनाइसकेका छन् । दक्षिण कोरियाका कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक–सुले ‘विश्वव्यापी व्यापार युद्ध वास्तविकतामा परिणत भएको’ प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

त्यस्तै, युरोपेली संघ (ईयू), बेलायत, क्यानडालगायत प्रमुख अर्थतन्त्र भएका देशले पनि जवाफी कदम चाल्ने बताएका छन् । ईयूले वार्ताद्वारा समाधान निकाल्ने आशा राखेको तर प्रतिशोध लिन ‘आवश्यक सबै उपकरणहरू टेबलमा’ रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।

संघले अमेरिकी नयाँ भन्सार महसुलको ‘अप्रिल महिनाको अन्त्यभित्र’ जवाफ दिने जनाएको छ । ईयू प्रमुख उर्सुला भोन डेर लियनले ट्रम्पको कदमले विश्वभरका लाखौं मानिसका लागि भयानक परिणाम ल्याउने बताएकी छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री कियर स्टार्मरले ट्रम्पसँग बेलायत–अमेरिका व्यापार सम्झौतातर्फ ‘उत्पादक वार्ताहरू’ बारे कुरा गरेको जनाएका छन् ।

चीनले अमेरिकी कदमविरुद्ध ‘दृढ प्रतिरोधात्मक उपायहरू’ अवलम्बन गर्ने जनाएको छ । चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकी कदमले ‘एकपक्षीय धम्कीपूर्ण कार्य’ गरेको र ‘आफ्नो अधिकार र हितको रक्षा गर्न दृढ प्रतिवाद गर्ने’ बताएको छ ।

क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले ‘उद्देश्य र बलका साथ कार्य गर्नु आवश्यक छ’ भनेका छन् । ‘क्यानडाकातर्फबाट लड्न हामीले लिएका उपायहरूका सन्दर्भमा हामी धेरै सावधानी अपनाउनेछौं,’ क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले भनेका छन् ।

इटालीका प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले ‘अमेरिकी कर गलत’ भएको जनाउँदै यसले व्यापार युद्ध निम्त्याउन सक्ने बताएकी छन् । अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजीले ट्रम्पले गरेको कार्य कुनै मित्रले गर्ने कार्य नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

स्विट्जरल्यान्डकी प्रधानमन्त्री करिन केलर–सटरले आफ्नो देशले पनि ‘चाँडै जवाफी निर्णय निर्धारण गर्ने’ बताएकी छन् । त्यस्तै, जर्मनी, बेल्जियम, नर्वे, दक्षिण अफ्रिकालगायतका देशले पनि ट्रम्पको कदमको आलोचना गरेका छन् । भियतनामले भने ट्रम्पलाई खुसी पार्न विभिन्न वस्तुमा भन्सार महसुल घटाउने बताएको बीबीसीले जनाएको छ ।

गत वर्षको राष्ट्रपतीय चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले अमेरिकी समृद्धिका लागि नयाँ युगको वाचा गर्दै त्यो उत्पादन बढाउनमा प्रयोग गर्ने बताएका थिए । ट्रम्पले लामो समयको पूर्वसमीक्षापछि मात्रै नयाँ आयात शुल्क घोषणा गरेका ह्वाइटहाउसले जनाएको छ । आयात शुल्कले सन् २०३४ सम्ममा २२ खर्ब डलर अमेरिकी राजस्व बढाउन सक्ने ‘ननपार्टिसन कंग्रेसनल बजेट अफिस’ ले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले यसअघि नै चीनबाट आयात हुने सामान, विदेशी कार, स्टिल र आल्मुनियममा आयात शुल्क बढाएका थिए । त्यस्तै उनले मेक्सिको र क्यानडाबाट आउने केही सामानमा २५ प्रतिशत शुल्क बढाएका थिए । ट्रम्पको पछिल्लो घोषणाले अमेरिकाका दुई निकट व्यापार साझेदार मेक्सिको र क्यानडाका लागि भने तत्काल कुनै परिवर्तन हुने छैन ।

अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टले अन्य देशहरूलाई जवाफी कदम नचाल्न चेतावनी दिएका छन् । ‘एक ठाउँमा बसेर विचार गर्नुहोस् । यसलाई बुझ्नुहोस् र अब के हुन्छ हेरौं । किनभने तपाईंले जवाफी कारबाही गर्नुभयो भने तनाव बढ्नेछ,’ बेसेन्टले भनेका छन् ।

ट्रम्पको घोषणासँगै अमेरिकी सेयर बजारमा भारी गिरावट देखिएको छ । आफ्ना अधिकांश उत्पादन चीनमा बनाउने एप्पलका साथै आफ्ना उत्पादन एसियाली देशमा केन्द्रित रहेका धेरैजसो स्पोर्ट्सवेयर रिटेलरको सेयर बजारमा पनि ठूलो गिरावट देखिएको छ । नाइक, लुलुलेमोन, ग्याप, बेस्ट बाइ, टार्गेटलगायत कम्पनीको सेयर घटेको छ । त्यस्तै, एसिया–प्रशान्त तथा युरोपका सेयर बजारमा पनि गिरावट आएको छ ।

अमेरिकी सेयर बजारमा आएको तीव्र गिरावटका विषयमा कुरा गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइटहाउसका प्रेस सचिव क्यारोलाइन लेभिटले ‘वालस्ट्रिटमा भएका जोकोहीलाई पनि राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि विश्वास राख्न’ आग्रह गरेकी छन् । ५ अप्रिलमा लागू हुनुअघि ट्रम्पले नयाँ करमा पुनर्विचार गर्न सक्ने विषयमा सोधिएको प्रश्नमा लेभिटले सीएनएनसँग भनिन्, ‘शुल्क वार्ता होइनन् ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिका आयात हुने वस्तुमा अतिरिक्त भन्सार महसुल (ट्यारिफ) को घोषणा गरेपछि अमेरिकी सेयर बजारले सन् २०२० यताकै सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यहोरेको खबर सार्वजनिक भएका छन् । अमेरिकाको डो र एस एन्ड पी ५०० भनिने शेयर बजार सूचकांक क्रमश: ४ र ४.८ प्रतिशतले घटेको सीएनबीसीले जनाएको छ । प्रविधि कम्पनीहरूको बाहुल्य ...
: संवैधानिक अदालतले राष्ट्रपति युन सुक योलको महाभियोगलाई सदर गर्दै उनलाई तत्काल पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। संवैधानि अदालतका आठैजना सदस्य योलमाथिको अभियोग सदर गरी उनलाई पदमुक्त गर्ने फैसलामा एकमत भएका थिए। राष्ट्रपति युनलाई पदच्युत गर्ने निर्णय राष्ट्रिय सभाले महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको १११ दिनपछि आएको हो। उनलाई गत डिसेम्बर ३ मा सैन्य शासन घोषणा गरेको ...
— दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले राष्ट्रपति युन सुक यओललाई पदमुक्त गरेको छ । गत डिसेम्बरमा सैनिक शासन घोषणापछि संसद्ले युन विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्योसँगै उनी निलम्बित भएका थिए । अदालतका कार्यवाहक प्रमुख न्यायाधीश मुन ह्युङ-बाईले शुक्रबारको सुनुवाइको क्रममा राष्ट्रपति युनमाथिको महाभियोग पारित गर्नका लागि पर्याप्त कारण रहेको बताए । 'युनले संवैधानिक संस्थाहरूलाई ...
— गत महिना फेब्रुअरी २५ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने दाबीसहित ल्याएको ५० लाख डलरको गोल्ड कार्ड बिक्री हुन थालेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले विश्वका धनाढ्यहरुलाई लक्षित गर्दै अमेरिकामा कानुनीरुपमा स्थायी बसोबास र व्यवसाय गर्न सकिने प्रावधानसहित ५० लाख डलर (६८ करोड ५० लाख नेपाली रुपैंया)मा गोल्ड कार्ड खरिद गरेर अमेरिका आउन ...
— प्यालेस्टिनी समूह हमासले मध्यस्थकर्ता इजिप्ट र कतारले अघि सारेको गाजा युद्धविराम प्रस्ताव स्वीकार गरेको छ । प्रस्तावमा ५० दिनको युद्धविरामको बदलामा इजरायललाई थप पाँच बन्धक रिहा गर्ने उल्लेख छ । हमास नेता खलील अल-हय्याहले इजिप्ट र कतारका मध्यस्थकर्ताले पठाएको मस्यौदा सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको जनाएका हुन् । इजरायलले गाजा क्षेत्रमा पुनः लडाइँ सुरू गरेपछि इजिप्टले ...