मुख्य समाचार
आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण
आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण

— आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को तुलनामा यो बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।


यद्यपि सन् २०२४ को अन्त्यतिर बाढी पहिरोलगायत ठूला प्राकृतिक विपत्ति घटेपनि आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने देखिएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।


विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल विकास प्रतिवेदनः आर्थिक वृद्धि उकास्नका लागि उद्यमशिलताको लाभ उपयोग तथा सुधार कार्यान्वयन’ प्रतिवेदनले गत वर्ष भन्दा यसवर्ष आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।

यो वर्ष मुख्यतः आन्तरिक व्यापार, जलविद्युत् तथा धान उत्पादनमा वृद्धि भएकाले आर्थिक वृद्धिमा सुधार आउने प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनले सन् २०२५/२६ र २०२६/२७ मा नेपालको अर्थतन्त्रले औसत ५.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ, जसमा सेवा क्षेत्रको प्रभाव उल्लेख्य रहने बताइएको छ ।

‘नेपालले आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रले अगुवाइ गरेको आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिनु अत्यावश्यक छ । यसलाई हासिल गर्नका लागि नेपालले आफ्नै उत्थानशीलत वृद्धिको प्रभावशाली इतिहासको जगमा प्रमुख संरचनागत सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ,’ विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय विभागीय निर्देशक डेभिड सिसलेनले भने ।

Sunrise bank


प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक परिदृश्यमा रहेका सम्भावित जोखिम (अपेक्षित प्रतिफल कम भएर लगानी ह्रास) लाई पनि औंल्याएको छ, जसमा भू–राजनीतिक र व्यापारसम्बन्धी अनिश्चितता समावेश छन् । यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ऋणको गुणस्तरमा थप गिरावट आउन सक्ने सम्भावनाका साथै सरकारले बारम्बार कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने कारण उत्पन्न हुने नीतिगत असंगतिको जोखिम तथा पूाजीगत बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइका सम्बन्धमा पनि उल्लेख गरेको छ ।

नेपालको १६औं योजना लक्ष्यहरू हासिल गर्न आर्थिक वृद्धिलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने भएकाले प्रभावकारी पूाजीगत बजेट कार्यान्वयन एवं चालु परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष प्राध्यापक शिवराज अधिकारीले बताए ।


नेपाल विकास प्रतिवेदनले पछिल्ला आर्थिक विकासबारे महत्वपूर्ण अन्तरदृष्टि प्रदान गर्नुका साथै नेपालको उत्थानशील आर्थिक वृद्धिलाई प्रकाश पार्दै आएको छ । नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षमा दुईपटक प्रकाशित हुने प्रतिवेदन हो । यसले अघिल्लो वर्षका प्रमुख आर्थिक घटनाक्रमलाई दीर्घकालीन विश्वव्यापी सन्दर्भमा राखेर विस्तृत विश्लेषण प्रदान गर्दछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्र अहिले पनि सरकारको आम्दानीको मुख्य क्षेत्रका रुपमा देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले वस्तु आयातबाट कुल ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व आम्दानी गर्‍यो । यसमध्ये १७.५५ प्रतिशत बराबर अर्थात् ८९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ राजस्व अटोमोबाइल क्षेत्रले तिरेको छ । यो सवारी साधन ...
: काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा मंगलबारदेखि ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ सुरु भएको छ। मंगलबार बिहान नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र नाइमाकी अध्यक्ष ऋतुसिंह वैद्यले पानसमा बत्ती बालेर एक्स्पोको शुभारम्भ गरेका हुन्। नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) को आयोजनामा साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म एक्स्पो सञ्चालन हुने जनाइएको छ। ६ दिनसम्म चल्ने एक्स्पोमा दुईपाङ्ग्रे्रे, चारपाङ्ग्रे्रे र ...
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...