— आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०२३/२४ को तुलनामा यो बढी हो । गत आर्थिक वर्षमा ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।
यद्यपि सन् २०२४ को अन्त्यतिर बाढी पहिरोलगायत ठूला प्राकृतिक विपत्ति घटेपनि आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने देखिएको विश्व बैंकले जनाएको छ ।
विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल विकास प्रतिवेदनः आर्थिक वृद्धि उकास्नका लागि उद्यमशिलताको लाभ उपयोग तथा सुधार कार्यान्वयन’ प्रतिवेदनले गत वर्ष भन्दा यसवर्ष आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो ।
यो वर्ष मुख्यतः आन्तरिक व्यापार, जलविद्युत् तथा धान उत्पादनमा वृद्धि भएकाले आर्थिक वृद्धिमा सुधार आउने प्रतिवेदनले जनाएको छ । प्रतिवेदनले सन् २०२५/२६ र २०२६/२७ मा नेपालको अर्थतन्त्रले औसत ५.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ, जसमा सेवा क्षेत्रको प्रभाव उल्लेख्य रहने बताइएको छ ।
‘नेपालले आवश्यक रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रले अगुवाइ गरेको आर्थिक वृद्धिलाई बढावा दिनु अत्यावश्यक छ । यसलाई हासिल गर्नका लागि नेपालले आफ्नै उत्थानशीलत वृद्धिको प्रभावशाली इतिहासको जगमा प्रमुख संरचनागत सुधारहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ,’ विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल, र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय विभागीय निर्देशक डेभिड सिसलेनले भने ।
Sunrise bank
प्रतिवेदनले नेपालको आर्थिक परिदृश्यमा रहेका सम्भावित जोखिम (अपेक्षित प्रतिफल कम भएर लगानी ह्रास) लाई पनि औंल्याएको छ, जसमा भू–राजनीतिक र व्यापारसम्बन्धी अनिश्चितता समावेश छन् । यसले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा ऋणको गुणस्तरमा थप गिरावट आउन सक्ने सम्भावनाका साथै सरकारले बारम्बार कर्मचारीहरूको सरुवा गर्ने कारण उत्पन्न हुने नीतिगत असंगतिको जोखिम तथा पूाजीगत बजेट कार्यान्वयनमा हुने ढिलाइका सम्बन्धमा पनि उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको १६औं योजना लक्ष्यहरू हासिल गर्न आर्थिक वृद्धिलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने भएकाले प्रभावकारी पूाजीगत बजेट कार्यान्वयन एवं चालु परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष प्राध्यापक शिवराज अधिकारीले बताए ।
नेपाल विकास प्रतिवेदनले पछिल्ला आर्थिक विकासबारे महत्वपूर्ण अन्तरदृष्टि प्रदान गर्नुका साथै नेपालको उत्थानशील आर्थिक वृद्धिलाई प्रकाश पार्दै आएको छ । नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट वर्षमा दुईपटक प्रकाशित हुने प्रतिवेदन हो । यसले अघिल्लो वर्षका प्रमुख आर्थिक घटनाक्रमलाई दीर्घकालीन विश्वव्यापी सन्दर्भमा राखेर विस्तृत विश्लेषण प्रदान गर्दछ ।
