मुख्य समाचार
नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क निर्धारण
नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क निर्धारण

: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वभरि नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका छन्। राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेश जारी गर्दै नेपालसहित विभिन्न मुलुकमा नयाँ भन्सार शुल्क निर्धारण गरेका हुन्। ट्रम्पले कम्तीमा १० प्रतिशत र बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर लगाउने घोषणा गरेका हुन्।


नेपाललाई अमेरिकाले १० प्रतिशत आधारभूत शुल्क निर्धारण गरेको छ। त्यस्तै भारतमा अतिरिक्त २६ प्रतिशत, पाकिस्तानमा २९ प्रतिशत, बंगलादेशमा ३७ प्रतिशत र चीनमा ४४ प्रतिशतसम्म कर लगाउने निर्णय गरिएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ।


त्यस्तै चीनलाई अतिरिक्त ३४ प्रतिशत र युरोपियन मुलुकलाई २० प्रतिशत कर लगाइएको छ। यसअघि चीनलाई १० प्रतिशत लिँदै आएको कर बढाएर अमेरिकाले गत मार्चमा २० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो। त्यसमा थप ४ प्रतिशत करशुल्क बढाइएको ह्वाइट हाउसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।


अमेरिकाले नयाँ भन्सार शुल्क जारी गरेपछि विश्वभरबाट यसको विरोध भइरहेको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले नयाँ कर व्यवस्थाले अमेरिकाको अर्थव्यवस्था सुध्रिने दाबी गरे पनि अन्य देशले भने त्यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन्।

युरोपियन युनियन अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयनले विश्व अर्थतन्त्रमा यसले ठूलो प्रभाव पार्ने बताएकी छन्। 'अमेरिकाको यो निर्णयले गम्भीर परिणाम आउने निश्चित छ। यसले विश्वको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो नोक्सानी पुर्‍याउनेछ,' उनले भनिन्। ट्रम्पको निर्णयले अनिश्चितता बढाउने र लखौं मान्छेलाई बेफाइदा पुग्ने उनको दाबी छ।

बेलायतका प्रधानमन्त्री किएर स्टार्मरले पनि अमेरिकी निर्णयको विरोध गरेका छन्। उनले यो निर्णयले बेलायतमा मात्र होइन, संसारभरिको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने बताए। 'अमेरिकाले आफ्नो हितमा निर्णय गर्‍यो। अब मैले पनि आफ्नो हितमा निर्णय गर्ने बेला आएको छ,' उनले भनेकी छन्।

ट्रम्पको नयाँ निर्णयले औषधि उद्योग, इलेक्ट्रोनिक्स सामान, महिलाहरूसँग सम्बन्धित सामान, ऊर्जा उत्पादलगायत चिजमा केही छुट मिले पनि गरहगना, कार र त्यससँग सम्बन्धित सामान, रिफाइन्ड पेट्रोललगायतका चिजको अतिरिक्त कर लाग्ने सम्भावना रहेको भारतीय विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

यता विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र रहेको चीनले अमेरिकी निर्णयको बदला लिने चेतावनी दिएको छ। अष्ट्रेलियाले पनि यसखालको निर्णय कुनै मित्रले गर्न नसक्ने बतएको छ। चीन सरकारक लागि काम गर्ने थिंक ट्यांकले भनेको छ, 'अमेरिकाको गणित पूर्णरूपमा गलत छ। यो धेरै नै आश्चर्यजनक छ। यसले पक्कै पनि राम्रो गर्दैन।'

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। नेपालमा अटोमोबाइल क्षेत्र अहिले पनि सरकारको आम्दानीको मुख्य क्षेत्रका रुपमा देखिएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले वस्तु आयातबाट कुल ५ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व आम्दानी गर्‍यो । यसमध्ये १७.५५ प्रतिशत बराबर अर्थात् ८९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ राजस्व अटोमोबाइल क्षेत्रले तिरेको छ । यो सवारी साधन ...
: काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा मंगलबारदेखि ‘नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ सुरु भएको छ। मंगलबार बिहान नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र नाइमाकी अध्यक्ष ऋतुसिंह वैद्यले पानसमा बत्ती बालेर एक्स्पोको शुभारम्भ गरेका हुन्। नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) को आयोजनामा साउन २६ देखि ३१ गतेसम्म एक्स्पो सञ्चालन हुने जनाइएको छ। ६ दिनसम्म चल्ने एक्स्पोमा दुईपाङ्ग्रे्रे, चारपाङ्ग्रे्रे र ...
। अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्थाका रूपमा नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सहनिर्माताका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकले नियामक निकायको भूमिकासँगै मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा सक्रिय साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आजको छलफल कुनै औपचारिक टिप्पणीमा सीमित रहने ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार नेपाल राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्रीसँगको छलफलमा उनीहरूले बैंकिङ क्षेत्रमा कर्जाको माग बढ्न लगानीमैत्री वातावरणको विकास गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । हाल कर्जाको माग नबढ्नुमा लगानी वातावरण नै प्रमुख रहेको उनीहरूले बताए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि केन्द्रीय बैंकका विभागहरूले के कसरी ...
। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण र संरचनागत सुधारका लागि ‘नीतिगत आत्मविश्वास’ अनिवार्य रहेको बताएका छन् । बुधवार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँगको छलफलमा उनले सो धारणा राखेका हुन् । निजी क्षेत्रले केवल सहुलियत मात्र नभई स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, शीघ्र निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयन खोजिरहेको उनले उल्लेख गरे । उनले सरकारको सोच, प्राथमिकता ...