। संगठित सहकारी ठगीको आरोपमा धरौटीमा छाड्ने आदेश बदर भएलगत्तै शुक्रबार राति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने पक्राउ परेका छन् ।
लामिछानेलाई समात्न पौने ९ बजे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंको संयुक्त टोली हात्तीगौंडास्थित सिजी हिल्समा रहेको लामिछाने निवास पुगेको थियो ।
प्रहरी टोली पुग्दा लामिछाने आफ्नो कोठामा बसिरहेका थिए । उनलाई थुनामा पठाउने आदेश आएको थाहा पाएलगत्तै रास्वपाका उपसभापति डिपी अर्याल, सांसद् शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, नेता प्रणय राना, विपिन आचार्य लगायत पनि त्यहाँ पुगिसकेका थिए ।
लगत्तै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी मनोहर भट्ट, डीएसपी अनिल घिमिरे लगायतले लामिछानेलाई अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै आफूहरूसँगै जान भनेका थिए ।
तर, उनले औपचारिक कागजात माग्न खोजे । ‘प्रहरी पक्राउ पूर्जी समेत नलिई आएको थियो, उहाँहरूको कुरा गइहालम्, लगी हालौं भन्ने मात्र थियो’, रास्वपा सांसद् खनालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसक्रममा हामीले पक्राउ पूर्जी दिनुस् भनेका थियौं ।’
प्रहरी त्यसबेला उच्च अदालत बुटवल इजलासले दिएको आदेशको प्रतिलिपि मात्र बोकेर त्यहाँ पुगेका थिए । प्रहरी अधिकारीहरुले त्यही प्रतिलिपिमा हस्ताक्षर गरेर लामिछानेलाई हिंड्न भनेका थिए । तर, रास्वपा नेताहरु र लामिछानेले पक्राउ पूर्जी दिनुपर्ने भन्दै अडान लिए ।
लामिछानेको कोठामा रहेका अन्य रास्वपा नेता तथा सहयोगीहरुले प्रहरीलाई ‘तयारी गरेर आउनु पर्दैन ?’ भन्दै प्रश्न गर्न थाले । त्यसपछि केही बेर प्रहरी र लामिछानेबीच सवाल जवाफ समेत भयो ।
प्रहरीले सभापतिज्यूको बेडकै अगाडि बसेर पक्राउ पूर्जी लेख्न थाल्यो, अनौठो हतार देखियो – प्रणय राना, रास्वपा नेता
लामिछानेले आफ्नो हकमा प्रहरीलाई कुनै तयारी गर्नु नपर्ने भन्दै कटाक्ष गरे, ‘…मलाई आउने लाने, थुन्ने हो…. । दुई तिहाइको सरकार हो ।’
वादविवाद हुन थालेपछि प्रहरीले जरुरी पक्राउ पूर्जीको पाना मगायो ।
‘प्रहरीले सभापतिज्यूको बेडकै अगाडि बसेर पक्राउ पूर्जी लेख्न थाल्यो, अनौठो हिसाबले प्रहरीले हतार देखायो’, रास्वपा नेता प्रणय रानाले टिप्पणी गरे, ‘नागरिकको घरभित्र छिरेर बल्ल कानूनी कागजात बनाउने विषय त गैरकानूनी हो ।’
प्रहरीले त्यहीँ जरुरी पक्राउ पूर्जी तयार गर्न थालेपछि एक जना नेताले ‘गृहमन्त्री जस्तो पदमा बसेको पार्टीको सभापति भएको पदमा भएकालाई यहाँ बसेर पत्र बसेर दिने हो ?’ भन्दै प्रश्न गरे ।
लामिछाने पनि केही बेखुश सुनिँदै प्रहरीलाई ‘लेख्नुस्, लेख्नुस्’ भन्न थाले ।
लामिछानेलाई पक्राउ गर्न खटिएका एक अधिकृतले भने अदालतबाट भएको आदेशकै आधारमा गएकाले पक्राउ पूर्जी तत्काल दिनु र नदिनुको त्यति धेरै फरक नहुने तर्क गरे ।
‘औपचारिक पक्राउ पूर्जी अदालतबाट लिने हो, त्यो अदालतकै आदेशले त्यहाँ पुगेका थियौं’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘त्यसपछि उहाँहरुले कुरा उठाएपछि जरुरी पूर्जी दिएर ल्यायौं ।’
पक्राउ पूर्जी तयार हुँदा साढे ९ भइसकेको थियो । त्यसमा हस्ताक्षर गरेर लामिछाने प्रहरीसँग निस्किन राजी भए । यसपछि प्रहरी टोलीले लामिछानेलाई बा २१ च २१०७ को गाडीमा राखेर प्रहरीले भद्रकाली पुर्याएको छ ।
‘आज राति भैरहवा पठाउन सम्भव नभएकाले यहीँ राख्छौं’, जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका एसपी अपिलराज बोहराले भने, ‘भोलि उहाँलाई पठाउने तयारी छ ।’
भद्रकालीको हिरासतमा अहिले शुक्रबारको हिंसात्मक प्रदर्शनका आरोपित राप्रपा नेता रवीन्द्र मिश्र, सांसद् धवलशमशेर राणा लगायत पनि छन् ।
विमानमार्फत उनलाई भैरहवा पठाएर पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गर्ने तयारी छ । लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले सहकारी ठगीमा अझै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
प्रहरीले अभियोग लैजान अलमल गरेको भन्दै लामिछानेले प्रश्न उठाइरहेका थिए ।
उनलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले सुप्रिम सहकारी ठगीमा १८ माघ २०८१ मा एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । आदेशलगत्तै उनी त्यस बराबरको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर छुटेका थिए ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीशहरू रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले शुक्रबार त्यो आदेश बदर गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो ।
सुप्रिम सहकारीको बचत अपचलनको संगठित मिलेमतोमा लामिछानेको संलग्नता हुनसक्ने उच्च अदालतले भनेको छ । सुप्रिम सहकारीबाट ऋण प्रवाह हुँदा रवि लामिछाने गोर्खा मिडियाको प्रबन्ध निर्देशक थिए ।
पदमा रहेको अवस्थामा उनले सहकारीबाट ऋण लिएको बारे आफूलाई केही थाहा नभएको जिकिर गरेका थिए । तर, उच्च अदालतले उनको बयान ‘पत्यारलाग्दो नदेखिएको’ भनेको छ ।
लामिछाने गोर्खा मिडियामा कार्यरत रहँदा गोर्खा मिडियाले ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको सुप्रिम सहकारीको खातामा फिर्ता गरेको थियो । यसरी किस्ता तिरेको विवरण समेत थाहै नभएको मान्न नसकिने अदालतले भनेको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछाने २ कात्तिक २०८१ मा पहिलो पटक रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयबाट पक्राउ परेका थिए । लामो गतिरोधपछि एमाले सांसद् सूर्य थापाको नेतृत्वमा १५ जेठमा सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न एमाले सांसद् सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन भयो ।
समितिले सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछाने समेतलाई दोषी ठहर गर्दै ४ असोज २०८१ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लामिछाने लगायत पक्राउ परेका थिए । यो प्रकरणका मुख्य आरोपी जीबी राई अझै फरार छन् ।
सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा लामिछाने कास्की जिल्ला अदालतबाट २५ पुसमा ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए भने काठमाडौंका स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका थिए ।
चितवनमा २४ माघमा जिल्ला अदालतले ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो ।
