— काठमाडौं उपत्यका गत मंगलबार र शुक्रबार विश्वकै प्रदूषित सहरको सूचीमा पहिलो स्थानमा पर्यो । गत साता हरेक दिन काठमाडौं प्रदूषित सहरहरूको सूचीमा निरन्तर अग्रस्थानमै रहे पनि सरकारका तर्फबाट नियन्त्रणका लागि भने कुनै पनि पहल भएन । जबकि विगत १७ वर्षदेखि पेट्रोल र डिजेल बिक्री गरेबापत प्रतिलिटरमा ५० पैसाका दरले प्रदूषण शुल्क उठाइरहेको छ । हालसम्म २५ अर्ब ३९ करोड ६६ लाख उपभोक्ताबाट असुल गरिसकेको छ । यो बजेट कहाँ जान्छ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने विषयमा सरकार नै बेखबर छ ।
‘पेट्रोल र डिजेल बिक्रीमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले प्रदूषण शुल्क उठाउने भन्ने अवधारणा २०६५/६६ बाट सुरु भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले बजेटसँगै ल्याउने आर्थिक ऐनअनुसार यो शुल्क उठाउने गरिएको छ,’ नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले भने, ‘२०७४/७५ मा यस्तो शुल्क प्रतिलिटर १/१ रुपैयाँका दरले उठाउन थालियो । चार वर्षयता प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले उठाउने गरिएको छ । हालसम्म २५ अर्ब ३९ करोड ६६ लाख संकलन भएको छ ।’
25 billion collection from consumers in the name of pollution control, The government does not know where the expenditure has gone
प्रदूषण शुल्कबापत उठेको रकम निगमले प्रत्येक महिनाको २५ गते अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा गरिदिन्छ । तर उक्त रकम कहाँ खर्चिर्न्छ, निगमलाई पनि जानकारी छैन । ‘अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा गरेपछि हाम्रो दायित्व सकिन्छ । रकम केमा खर्च हुन्छ, कसरी खर्च हुन्छ, निगमलाई जानकारी हुँदैन,’ साहले भने । निगमका अनुसार प्रदूषणका नाममा उठाइने रकम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कार्यक्रम बनाएर खर्च गर्ने अवधारणा हो । तर प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने नाममा सर्वसाधारणबाट उठाइएको रकम वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पाउँदैन, अर्थ मन्त्रालयले अन्यत्र नै खर्च गरिराखेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले प्रदूषण शुल्क संघीय सरकारको मूल कोषमा जम्मा हुने जनाए । उनले कोषको रकम प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मात्रै खर्च नहुने प्रस्ट पारे । ‘प्रदूषण शुल्क भनेको वातावरणलाई जोगाउनका लागि बनाइएको कार्यक्रम हो । सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर प्रदूषण कोष बनाउने र त्यसबाट कार्यक्रम बनाई प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने भन्ने उद्देश्य हो । प्रदूषण हटाउन पैसा लिने तर कार्यक्रमको उद्देश्यअनुसार खर्च नहुनु वित्तीय अनुशासन भएन,’ वायु गुणस्तर विज्ञ भूपेन्द्र दासले भने, ‘जुन शीर्षकमा रकम उठाइएको छ, खर्च भए वा नभएको लेखाजोखा हुन जरुरी छ । प्रदूषण शुल्कको रकम कहाँ र कुन क्षेत्रमा खर्च भयो ? सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’
उनका अनुसार प्रदूषणको मुख्य स्रोतमध्ये पेट्रोलियमबाट चल्ने यातायातका साधन पनि हुन् । वातावरण संरक्षणमा योगदान गर्न पेट्रोल, डिजेलबाट शुल्क असुल्दै आएको छ । निगमले पेट्रोल, डिजेलको खुद्रा बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा शुल्क जोडेर पम्पलाई बिक्री गर्छ । सर्वसाधारणबाट पेट्रोल पम्पले असुल्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले भने विनियोजन ऐनमार्फत शुल्क उठाइने जनाएको छ । उक्त रकम राष्ट्रिय कोषमा जम्मा हुन्छ । ‘प्रदूषण शुल्कबाट उठेको रकम यही शीर्षकमा खर्च हुन्छ भन्ने यकिन हुँदैन । राष्ट्रिय कोषमा जम्मा भएको पैसा अर्थले वार्षिक बजेटमार्फत परिचालन गर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘वातावरण प्रदूषणकै नाममा मात्रै खर्च हुँदैन, सडकबाटो, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षालगायत जुनसुकै क्षेत्रमा खर्च भएको हुन सक्छ ।’ वातावरण मन्त्रालयले ठोस कार्यक्रम नल्याउँदा पनि प्रदूषण शुल्कबाट उठेको रकम वायु प्रदूषणमा खर्च हुन नसकेको ती सहसचिवले जनाए ।
वातावरणविद् भूषण तुलाधर सरकारको प्राथमिकता नै प्रदूषण नियन्त्रणमा नरहेकाले बजेट सदुपयोग हुन नसकेको बताउँछन् । ‘सरकारले केमा र कसरी खर्च गर्ने भन्ने कार्यक्रम नै बनाउन सकेको छैन । योजना नै नभएपछि कसरी खर्च गर्नु ?’ उनले भने, ‘सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६ ल्याएको छ, त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर पनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि सरकारसँग काम गर्ने इच्छाशक्ति नै भएन ।’
प्रदूषण बढ्नुको मुख्य कारण यातायातका साधनबाट निस्कने धूवाँ, सडकमा उड्ने धूवाँधूलो र डढेलोलगायत हुन् । सडकबाटो समयमै मर्मत नहुँदा पनि प्रदूषणको मात्रा बढाउँछ । उपत्यका आसपासमा सञ्चालित इँटा उद्योगले पनि प्रदूषण बढ्दै गएको छ । मंगलबार बिहान काठमाडौंको वायु गुणस्तर खतरनाक तह ३०० एक्यूआई र शुक्रबार साँझ ७ बजे वायु गुणस्तर १८२ एक्यूआई पुग्दा विश्वकै प्रदूषित सहर बन्यो । हावामा प्रदूषणको मात्रा बढेसँगै उपत्यकाका अस्पतालहरूमा आँखा, नाक, कान, छाती र घाँटीका बिरामीको चाप बढेको छ ।
२०७७ चैतमा वायु प्रदूषण अत्यधिक भएपछि सरकारले ४ दिन विद्यालय बन्द गरेको थियो । त्यतिखेर काठमाडौंको वायु गुणस्तर ४७० एक्युआई पुगेको थियो । चार वर्षपछि अहिलेको वायुको गुणस्तर ‘निकै अस्वस्थ’ तहमा पुगेको हो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार वाग्लेले भने प्रदूषण शुल्क सिधै वातावरण मन्त्रालयले खर्च नगर्ने बताए । ‘त्यो रकम वन मन्त्रालयले पाउँदैन । अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रममार्फत पठाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण पेट्रोल र डिजेल बिक्रीमा उपभोक्ताबाट असुल गरिएको प्रदूषण शुल्क यही शीर्षकमा खर्च हुन्छ भन्ने छैन ।’ वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक शैलेसकुमार झाले अर्थ मन्त्रालयले दिएको बजेटका आधारमा प्रदूषण नियन्त्रणको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए । ‘प्रदूषण बढ्नुको कारक मानवीय क्रियाकलापबाहेकका कारण पनि छन् । तराईसँगै छिमेकी मुलुकबाट पनि प्रदूषण भित्रिन्छ । मौसम परिवर्तनले पनि बढ्छ,’ झाले भने, ‘पानी नपर्दा पनि बढ्छ, तापक्रम बढ्दा पनि बढ्छ । त्यसकारण हाम्रा कतिपय कार्यक्रमले भनेजस्तै गरी प्रदूषण नियन्त्रण हुन सकेको छैन ।’
प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६ लाई परिमार्जन गर्न लागेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रियस्तरमा नै वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना बनाउन लागेको जनाएको छ । ‘अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजनासहित प्रदूषण नियन्त्रण योजना बनाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘बजेटका लागि छुट्टै कोष छैन । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ ।’
