— बचत र ऋणको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) ६ प्रतिशत र बिनाधितो ऋणको अधिकत सीमा ५ लाख रुपैयाँसहित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमनका मापदण्ड जारी भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१’ मा संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।
‘संस्थाले प्रतिसदस्य प्राथमिक पुँजीको अधिकतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछैन । नियमित बचत गरिरहेका सदस्यलाई निजको बचत रकमको पाँच गुणा वा बढीमा पाँच लाखमध्ये जुन कम हुन्छ, सो बराबरको रकम मात्र बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ,’ मापदण्डमा उल्लेख छ, ‘यसरी बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्दा कम्तीमा दुई जना सदस्यको जमानी लिनुपर्नेछ । ऋण तथा आफ्नो बचतको सुरक्षणमा प्राप्त हुने ऋणबाहेक कुनै प्रकारको थप ऋण लिन पाउनेछैन ।’
सहकारी संस्थाले सहकारी बैंक र साना किसान लघुवित्त संस्थाको सेयर तथा नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा लगानी गर्न सक्नेछ । यसबाहेक अन्य कुनै संस्थाको सेयर/डिबेन्चरमा लगानी गर्न पाइनेछैन । तर सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिमका संघको सदस्यता शुल्क भुक्तानी गर्न यस निर्देशनले बाधा नपुर्याउने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
‘विशिष्टीकृत संस्थाबाहेक ठूलो कारोबार गर्ने संस्थाले कुल ऋणको न्यूनतम ५० प्रतिशत कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन/विस्तारलगायत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्नेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘उक्त सीमाभित्र नरहेका संस्थाले २०८३ असार मसान्तसम्म यस्तो सीमा कायम गरिसक्नुपर्नेछ । संस्थाले कृषि, उद्योग र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका लागि ऋण प्रवाह गर्दा किस्ता/ब्याज भुक्तानी गर्न उपयुक्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्न सक्नेछ ।’
संस्थाले लगानी गर्ने कुनै पनि ऋणको ग्रेस अवधि पूरा भएपछि तीन महिनाभन्दा बढी अन्तरालमा पर्ने गरी साँवाको किस्ता निर्धारण गर्न पाइने छैन । यस्तो ग्रेस अवधि तय गर्दा कर्जाको प्रयोजनअनुसारको ग्रेस अवधि कायम गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।
संस्थाले सदस्यको बचतको सुरक्षणमा बढीमा ९० प्रतिशतसम्म ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण प्रवाह गर्दा उपमहानगर र महानगरपालिकामा रहेको धितो मूल्यांकनको बढीमा ६० प्रतिशतसम्म र नगर एवं गाउँपालिकामा रहेको धितोको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । संस्थाले ऋणी सदस्य स्वयंको वा निजको एकाघर परिवारको धितोमा मात्र ऋण प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यस निर्देशन जारी हुनुअघि सदस्य स्वयंको वा निजको एकाघर परिवारको धितोबाहेक तेस्रो पक्षको धितोमा प्रवाह भएको ऋणलाई २०८३ असार मसान्तसम्ममा नियमित गरिसक्नुपर्नेछ ।
संस्थाले ऋणी सदस्यलाई परियोजनाको सुरक्षणमा प्रवाह गरिएका ऋणमा कुल परियोजना लागतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र किस्ताबन्दीमा ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछ । संस्थाले आफ्ना सदस्यको सदस्यताबापतको सेयरको धितोमा ऋण प्रवाह गर्न पाइने छैन । संस्थाले सम्भाव्य परियोजनाको स्थापना र विकासका लागि सोही परियोजना धितोमा रहने गरी उक्त परियोजनाको प्रगतिका आधारमा किस्ताबन्दीमा कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ । संस्थाले प्रवाह गरेको ऋणलाई किस्ता/ब्याज भुक्तानी अवधिका आधारमा सक्रिय र निष्क्रिय ऋण गरी दुई प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । भाखा नाघेको तीन महिना नबितेको र सदस्यहरूको बचतको सुरक्षणमा प्रवाह गरेको ऋण सक्रिय वर्गमा राख्नुपर्नेछ ।
निष्क्रिय ऋणमा कमसल (३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेका ऋण), शंकास्पद (६ देखि १२ महिनासम्म भाखा नाघेका ऋण) र खराब (१२ महिनाभन्दा बढीेले भाखा नाघेका ऋण) पर्नेछ । उल्लिखित रूपमा कर्जाको वर्गीकरण गरी तोकिएअनुसार नोक्सानी व्यवस्था मापदण्डमा छ ।
मापदण्डमा निक्षेपको सीमा पनि तोकिएको छ । सहकारीले सदस्यबाट मात्र बचत संकलन गर्न सक्नेछ । ‘संस्थाले प्राथमिक पुँजी कोषको १५ गुणासम्म बचत संकलन गर्न सक्नेछ । संस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी बैंकबाट आफ्नो कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतसम्म ऋण लिन सक्नेछ । तर यसरी ऋण लिँदा पुँजी कोषको शतप्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन पाइने छैन,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘तर ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी सामूहिक जमानीमा गर्ने सहकारी संस्थाको हकमा कुल सम्पत्तिको २० प्रतिशत वा पुँजी कोषको १० गुणासम्म (जुन कम हुन्छ त्यो सीमासम्म) ऋण लिन सक्नेछ ।’
एक जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थाले प्रतिसदस्य अधिकतम १० लाख, एकभन्दा बढी जिल्ला कार्यक्षेत्र भएको संस्थाले २५ लाख र एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएको संस्थाले बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।
‘संस्थाले साधारण, नियमित र तीन वर्ष अवधिसम्मका आवधिक प्रकारका बचत खाता सञ्चालन गर्न सक्नेछ । तर नियमित बचतको अंश कुल बचतको न्यूनतम २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ,’ मापदण्डमा भनिएको छ, ‘संस्थाले स्वीकार गर्ने बचत परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि साधारणसभाबाट स्वीकृत गराई लागू गर्नुपर्नेछ ।’ संस्थाले आफ्ना सदस्यबाट संकलित बचतमा दिने र ऋणमा लिने ब्याजदर, ब्याज गणना विधि, हर्जाना लगाउने विधि र प्रशासनिक सेवा शुल्क सम्बन्धमा संस्थाको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराई लागू गर्नुपर्नेछ ।
ऋण प्रवाह गर्दा प्रशासनिक सेवा शुल्क, ब्याज र हर्जाना ब्याजबाहेक अन्य शुल्क लिन पाइने छैन । तर सदस्य ऋणीका लागि कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडजस्ता अन्य संस्था/निकायमार्फत सेवा लिने सन्दर्भमा सो सेवाबापत त्यस्ता संस्था/निकायलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने लागतसम्म मात्र सेवा शुल्क असुल गर्न सकिने व्यवस्था मापदण्डमा छ ।
सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सरकारले पुस दोस्रो साता ल्याएको अध्यादेशमा सहकारी नियमनका लागि सहकारी नियमन प्राधिकरण बनाउने निर्णय गरेको छ । अध्यादेशमार्फत सरकारले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९ खारेज गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको चल–अचल सम्पत्तिलगायतको जायजेथा, दायित्व र सो बोर्डमा कार्यरत कर्मचारी प्राधिकरणमा स्वतः सर्ने व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना भएको छ ।
