: नेकपा एमालेका सचिव एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य योगेश भट्टराईले आन्दोलनरत शिक्षकलाई काममा फर्किन आग्रह गरेका छन्। आन्दोलन छाडेर विद्यालय फर्किएर काममा लाग्न उनले शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेका हुन्।
शिक्षकहरूले राखेका मागमा सरकार र सरकारमा रहेका दलहरू संवेदनशील रहेको स्मरण भट्टराईले गराएका छन्। ‘विद्यालय र आफ्नो गाउँ फर्किएर शैक्षिक क्रियाकलापलाई नियमित रूपमा अघि बढाउन म शिक्षक साथीहरूलाई विनम्रतापूवर्क अपिल गर्दछु,’ उनले भने। विराटनगर विमानस्थलमा सोमबार अन्नपूर्णसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसदको आगामी बर्खे एवं बजेट अधिवेशनमा जसरी पनि अघि बढाइने उल्लेख गरे।
‘संसदको आगामी अधिवेशन सुरु भएको १ हप्ताभित्र विधेयक प्रस्तुत गर्छौं। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवै सदनबाट ऐनका रूपमा पारित गराउँछौं,’ उनले भने, ‘अहिले शैक्षिक क्षेत्रलाई अन्योलमा पारेर शिक्षकहरू सडकमा आइरहनुपर्ने अवस्था हैन। उहाँहरू चाँडो गरेर काममा फर्किनुपर्छ।’ एमाले सचिव भट्टराईले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन शिक्षकहरूको ठूलो भूमिका रहेको स्मरण गरे।
‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन शिक्षकहरूले ठूलो भूमिका खेल्नुभएको छ। अहिले व्यवस्था र संविधानमाथि धावा बोलिरहेका बेला शिक्षकहरू सडकमा आएर थप दबाब र अन्योलता सिर्जना गर्ने कुरा त्यति उचित हुँदैन। थाइल्याण्ड भ्रमणबाट फर्किने वित्तिकै प्रधानमन्त्रीले शिक्षकहरूको मागप्रति सकारात्मक धारणा दिइसक्नु भएको छ। उहाँहरूको मागमा सबै दलहरू सकारात्मक छन्। छिटोभन्दा छिटो विधेयक पास गर्नुपर्छ भन्नेमा कुनै दुईमत छैन,’ उनले भने।
विधेयकलाई छिटो टुंग्याउँदै संसदबाट पास गराउनुपर्ने लगायतका माग राखेर नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक महासंघको आह्वान र विभिन्न शिक्षक संघ संगठनसमेतको सहभागितामा शिक्षकहरूले आन्दोलन अगाडि बढाइरहेका छन्। शिक्षकले गरिरहेको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनप्रति सरकार र सरकारमा रहेका दलहरू संवेदनशील रहेको भट्टराईले बताए।
‘शिक्षकको आन्दोलतप्रति सरकार र विभिन्न पार्टीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। उहाँहरूको माग जायज छन्। ऐन चाँडै बनाउनुपर्ने थियो। ढिलाइ भएकाले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि ऐन बनाउन पाएनन्। शिक्षकहरूको वृत्ति विकास र पदोन्नतिका कुराहरु छन्,’ उनी भन्छन्। उनले सत्तारुढ दलका तर्फबाट शिक्षकहरूसँग पटक-पटक अनौपचारिक संवाद गरिएको जानकारी दिए।
भट्टराईले वार्ताबाट समस्याको समाधान खोज्न पनि शिक्षकहरूलाई आग्रह गरे। ‘सरकारले उहाँहरूलाई छलफलमा बोलाएको छ। तर, छलफलमा आउन मानिरहनुभएको छैन। यस्तो बेलामा सरकारसँग संवाद र कुराकानी नगर्ने भन्ने कुरा राम्रो हैन। हामीले अनौपचारिक च्यानलबाट उहाँहरूलाई त्यो सन्देश पठाइसकेका छौं। जेसुकै कारणले भए पनि विद्यालय शिक्षा विधेयक पास गर्न ढिला भइसक्यो। अहिलेसम्म विभिन्न सरकारले त्यो कमीकमजोरीको जिम्मा लिनुपर्छ। अब विधेयक अघि बढाउने कुरामा कुनै ढिला हुने छैन,’ उनी भन्छन्।
सरकारले पेस गरेको विधेयक सैद्धान्तिक छलफल भएर शिक्षा समितिमा गइसकेको र समितिमा दफावार छलफल चलिरहेको जानकारी उनले दिए। ‘अहिले संसद चलेको छैन । संसद सुरु भएको १ हप्ताभित्र विधेयक अघि बढ्छ । यो हाम्रो प्रतिबद्धता भयो,’ भट्टराईले भने।
