। प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) दुई वर्षको बनाउने सहमति भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफावार छलफलको क्रममा इसीडीलाई दुई वर्षको बनाउने सहमति जुटाएको हो ।
‘ईसीडीका कर्मचारी-सजजकर्ता विद्यालय मातहत रहन्छ । दुई वर्षको बनाउने सहमति जुटेको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने ।
अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षा ऐनले इसीडी १ वर्षको परिकल्पना गरेको छ । तर निजी विद्यालयहरूले ३-४ वर्षसम्म पढाउने गरेपछि विद्यालय शिक्षा ऐनमा इसीडीलाई २ वर्षको बनाउने सहमति जुटेको हो ।
उपसमितिले सोमबारसम्म २२ वटा बुँदामा दफावार छलफल सकाएको छ । तर, कुन बुँदामा के सहमति जुट्यो भन्नेमा उपसमिति सदस्यहरूले बताउन चाहेनन् ।
एक सदस्यका अनुसार प्रस्तावना, परिभाषा र निजी विद्यालयलाई छोडेर अन्य दफामा छलफल चलिरहेको छ । उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिइएकाले सो समयसम्म टुंगो लगाउने सदस्यहरुले बताएका छन् ।
“छलफल तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । ३५ दिनभित्र हामी सक्छौ । राजनीतिक विषयमा टुंगो लगाउनु पर्ने विषय बाँकी रहन्छ,’ उपसमिति सदस्य एंव माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘निजीलाई के गर्ने ? इसीडी,विद्यालय कर्मचारी, सरुवा,बढुवा, प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दीको कुरा छ । सबै छलफलबाट टुंगो लगाउछौं।’
नमिलेका विषयमा शीर्ष तहमा लगेर टुंगो लगाउने शिक्षा समितिको तयारी छ ।
एमाले सांसद एवं उपसमिति सदस्य सरिता भुसाल पनि विधेयकमाथि फास्ट ट्रायाकमा दफावार छलफल भइ रहेको बताउँछिन् । ‘दफावार फास्ट ट्रयकबाट गइ रहेको छ । प्रदेशबाट आएको सुझाव, विज्ञको राय, सांसदको संशोधनको आधारमा छलफल अगाडि बढेको छ,’ उनले भनिन् ।
उपसमितिमा रहेकी रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठ तीन वटा विषयमा ध्यान दिएर शिक्षा ऐन बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् । सोही अनुसार उपसमितिमा छलफल भइरहेको छ।
‘शिक्षाको गुणस्तरको प्रश्न छ । गुणस्तरीय शिक्षाको लागि कसको भूमिका के हुने ? निजी विद्यालयको व्यवस्थापन मुख्य कुरा हो,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘शिक्षकहरू स्थानीय तहमा बस्न चाहेका छैनन् । यसको मुख्य कारण राजनीति रहेछ । शिक्षाको क्षेत्रमा दलगत राजनीति सबैले त्याग्नुपर्छ ।’
यसअघि शिक्षा समितिको बैठकमा शिक्षकहरूले स्थानीय तहमा राखे आन्दोलन गर्ने र गाउँपालिका र नगरपालिकाले पनि संविधानले दिएको अधिकार नपाए अदालत जाने चेतावनी दिएका थिए ।
शिक्षा ऐनको माग गर्दै शिक्षकहरूले आन्दोलन गरिरहेकाले उपसमितिले द्रुत गतिमा छलफल अगाडि बढाएको हो । २०८० भदौ २७ मा विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो । त्यसलगत्तै शिक्षकहरूले असहमति जनाउदै ३ असोजबाट काठमाडौमा आन्दोलन गरेका थिए । त्यसपछि सरकार र शिक्षकबीच असोज५ र १२ गते सम्झौता भएको थियो ।
सो सम्झौता अनुसार ऐन जारी गर्न माग गर्दै शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेर देशभरका शिक्षक काठमाडौ आएका छन् । १६३ वटा दफा रहेको विधेयकमा १७५८ बुदा संशोधन परेको छ ।
शिक्षा समितिमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भएपछि उपसमिति बनाएर दफावार छलफल चलिरहेको हो । उपसमितिलाई ३५ दिनको समय दिइएको छ ।
उपसमितिले टुंगो लगाएपछि फुल समितिमा लैजाने छ र फुल समितिले सभामा पेस गर्ने छ । आगामी अधिवेशनमा सभामा पेस गर्नेगरी विधेयकमा काम भइ रहेको समितिले जनाएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने
उपसमितिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने सहमति जुटाएको छ । विधेयकको दफा २२ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रहने भनेको छ । उपसमितिमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने सहमति जुटाएको हो। ‘उपसमितिमा सबैको धारणा नराख्ने भन्ने नै आयो । प्रदेश प्रदेशमा गरेको छ्लफल र सांसदहरूको संशोधन पनि नराख्ने भन्ने धेरै थियो,’ उपसमितिको एक सदस्यले भने।
उपसमितिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने सहमति जुटाएको छ । विधेयकको दफा २२ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको रहने भनेको छ । उपसमितिमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय नरहने सहमति जुटाएको हो।
विधेयकको दफा २१ मा शिक्षा विभाग रहने भनिएको छ । तर उपसमितिमा नाम शिक्षा विभाग नराख्नेमा सदस्यहरू एक मत छन् । ‘विभागले गर्ने काम कुनै अर्को संयन्त्र बनाएर गर्दा उपयुक्त हुने धारणा आएको छ,’ ती सदस्यले भने।
हाल विभागको सट्टा शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र रहेको छ। केन्द्र बनाउनु अघि यो शिक्षा विभागकै रुपमा रहेको थियो।
