। विद्यालय शिक्षा विधेयकको माग गर्दै काठमाडौंमा जारी शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति गोरखाका स्थानीय तहहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
सोमबार जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहका अध्यक्षहरूले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै शिक्षकहरू को माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकलाई नजर अन्दाज गरी अकस्मात संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नु राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई नै अवमुल्यन र अवहेलना गरेको उनीहरूको ठहर छ । संविधान जारी भएको एक दशकमा पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुन नसक्नु अत्यन्तै दुखद र लाजमर्दाे पक्ष भएको उनीहरूले बताएका छन् ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान र सरकारले गरेका सम्झौता एवं प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरूलाई विद्यालय फर्कने वातावरण निर्माण गरिदिन उनीहरूले माग गरेका छन् ।
