मुख्य समाचार
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने : अर्थमन्त्री पौडेल
नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने : अर्थमन्त्री पौडेल

। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् ।

नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् ।




उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ।

‘जहाँको ८०/६० को विषय छ । यो नीति ढुंगाको अक्षर होइन, छलफल गरेर मिलाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।




अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्र बैंकले आवधिक निर्णय गर्ने र सोही क्रममा स्वायत्त संस्थाका हिसाबले नीति ल्याउने बताए ।

‘यहाँ राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको हुँदैन । यसमा राष्ट्र बैंकलाई अटो व्यवसायीले कन्भिन्स गर्नुपर्छ, कि अटो व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले, तब न निष्कर्षमा पुगिन्छ,’ पौडेलले भने ।

अटो मोबाइलको भूमिका देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो रहेको भन्दै उनले एक समय व्यापारबाट सुरु भएको अटो क्षेत्र अहिले निर्माण क्षेत्रमा पनि पुगेको बताए ।

‘अब सीमाभित्र मात्र नभई सीमा बाहिर पनि हाम्रो उत्पादन लैजान सक्नुपर्छ । विश्व बजारमा हाम्रो दायरा पुर्‍याउन आवश्यक छ,’ पौडेलले भने ।

‘अर्थतन्त्र रिफर्म गर्दैछौं’

सरकार अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च बनाउने गरी अध्यादेश ल्याएर अहिले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा गर्न थालिसकेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

लगानीमैत्री वातावरण भएकाले अटो क्षेत्रले लगानी बढाउन समेत आग्रह गरेको छ । आवश्यकता अनुसार अर्थतन्त्र ‘रिफर्म’ गर्दै जाने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो । आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ...
— बचत र ऋणको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) ६ प्रतिशत र बिनाधितो ऋणको अधिकत सीमा ५ लाख रुपैयाँसहित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमनका मापदण्ड जारी भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१’ मा संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न ...