मुख्य समाचार
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण
नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण

— चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत हुने एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को प्रक्षेपण छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको ‘एसियन डेमलपमेन्ट आउटलुक २०२५’ मार्फत एडीबीले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार हुने प्रक्षेपण गरेको हो । गत आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत थियो ।


आउँदो आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर केही बढेर ५.१ प्रतिशत पुग्ने एडीबीको प्रक्षेपण छ । चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ५.२ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण एडीबीको छ । आगामी वर्षमा यो ५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण छ । चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तार भएकाले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक टेवा पुग्ने एडीबीको अनुमान छ ।


‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा निर्माण क्षेत्रमा ७.७ प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा कर्जा जाने सम्भावना पनि उच्च छ,’ एडीबीका नेपाल आवासीय मिसनका अर्थशास्त्री मानवरसिंह खड्काले भने, ‘यो क्षेत्रको वृद्धिलाई ऊर्जा क्षेत्रले धेरै नै योगदान गर्ने देखिन्छ ।’

पर्यटन आगमनमा भएको वृद्धिका कारण सेवा क्षेत्रको वृद्धि पनि सकारात्मक हुने, व्यापार तथा पारवहन क्षेत्रमा पनि सुधार हुने र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धिका लागि सरकारले गरेका नीतिगत सुधारले लगानी विस्तार हुनुका साथै सेवा क्षेत्रमा पनि सुधार आउने एडीबीले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष (सन् २०२५) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले गत साता सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट : अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन र नेपालमा यसको प्रभाव’ विषयक प्रतिवेदनले यस वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...
। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिबारे राजनीतिक हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गरेको ‘नाडा अटो डाइलग’ कार्यक्रममा पौडेलले अटो क्षेत्रमा लिइएका नीति राष्ट्र बैंक आफैंले लिएको बताएका छन् । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलले राष्ट्र बैंकले अर्धवार्षिक समीक्षामा ऋण मूल्य अनुपात सीमा घटाएकोमा अटो व्यवसायी असन्तुष्ट रहेको सरकारलाई जानकारी भएको बताए ...
— बचत र ऋणको ब्याजअन्तर (स्प्रेड) ६ प्रतिशत र बिनाधितो ऋणको अधिकत सीमा ५ लाख रुपैयाँसहित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था नियमनका मापदण्ड जारी भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाका लागि निर्देशन तथा मापदण्ड २०८१’ मा संस्थाले सदस्यता लिएको न्यूनतम तीन महिना नपुगेका सदस्यलाई ऋण लगानी गर्न ...