— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस गर्ने क्रममा उक्त माग अघि सारेको हो ।
अध्यक्ष अनुपम राठी नेतृत्वमा काठमाडौं पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक जनकराज शर्मा लगायतलाई भेट गरी बजेटका लागि सुझाव पेस गरेको हो ।
कच्चा पदार्थमा लाग्ने उच्च भन्सार दर न्यूनीकरण, पर्याप्त बैंक तरलता सदुपयोग गर्दै कृषि, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने दीर्घकालीन नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ । पुँजीगत तथा विकास खर्च बढाउने, आर्थिक वर्ष सुरु हुने मिति परिवर्तन गर्ने, पूर्वमा निर्मित रेलवे पूर्वाधार प्रयोगमा ल्याउन नेपाल–भारत पारवाहन सन्धि परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि संघले माग राखेको छ ।
त्यस्तै, मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना, विराटनगरको रिङरोड निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन, प्लास्टिक तथा रबरका रि–प्रोसेसिङ उद्योग स्थापनाको वातावरण बनाउने विषय समावेश गरिएको उद्योगी नवीन रिजालले जनाए ।
‘भन्सार व्यवस्थापन सुधार, मौसमी भन्सार दरको कार्यान्वयन, यथार्थ बिल–बिजकको आधारमा मूल्यांकन, रि–एक्सपोर्ट नीति विस्तार, निकासी प्रवर्द्धनका लागि अनुदानको दर र दायरा विस्तार लगायतका कार्यान्वयन योग्य विषयहरूमा जोड दिइएको छ,’ रिजालले भने ।
त्यसैगरी, बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर, व्यक्तिगत तथा दम्पतीको आयकर सीमा क्रमशः १० लाख र १२ लाख पुर्याउने, निर्यात कर्पोरेटलाई आयकर छुट, भन्सार विन्दुमै अन्तःशुल्क फिर्ता गर्ने व्यवस्था, पुँजीगत सामग्रीमा अन्तःशुल्क नलाग्ने र नेपाल–भारत व्यापार सन्धिविपरीतको कार्गो भेहिकल फि हटाउनुपर्ने प्रस्ताव संघले अघि सारेको छ ।
