— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो ।
पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री पौडेललाई अन्तरिम प्रतिवेदन बुझाएको थियो, अहिले अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो । अर्थतन्त्र सुधारका लागि तत्काल, मध्यमकालीन र दीर्घकालमा गर्नुपर्ने विभिन्न सुझाव समेटिएको प्रतिवेदन २६ भागको छ । यसका पृष्ठ मात्र ४ सय ८५ छन् ।
सरकारले गत असोजमा गठन गरेको आयोगका सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनाल छन् ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गरेर नागरिकको आत्मविश्वास अभिवृद्धि गर्न अत्यावश्यक रहेको र त्यसका लागि आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने, आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न प्रेरित गर्ने र अवसरहरूमाथि समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
नागरिकले आफ्नो क्षमता विकास गर्ने, आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने र उपलब्ध आर्थिक अवसर अवसरहरूको उपयोग गर्न पाउने वातावरण नभएसम्म दिगो, फराकिलो, समतामूलक र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नसकिने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
कानुनी सुधारका लागि आय टिकट दस्तुर ऐन, कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, निजी वनजंगल राष्ट्रियकरण ऐन, निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐनलगायत १५ ऐन खारेज गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
औषधि ऐन, २०३५ लाई परिमार्जन गरी ‘औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री नियमन गर्ने ऐन’ जारी गर्ने, अचल सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन, २०१३ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ लाई गाभेर ‘निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन’ जारी गर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।
बौद्धिक सम्पत्ति रक्षाका सबै चुनौती सम्बोधन गर्ने र असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने नयाँ ‘बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण गर्ने ऐन’ जारी गर्ने, नेपाली व्यवसायीको बौद्धिक सम्पत्ति अन्तर्राष्टियस्तरमा संरक्षण दिलाउन म्याड्रिड प्रणाली र त्यसअन्तर्गतको सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।
000
यी हुन् मुख्य सुझाव
– विद्यमान १५ ऐन खारेज
– निःशुल्क व्यवसाय दर्ता र एकद्वार सेवा
– अनलाइनमार्फत कम्पनी दर्ता
– मालवाहक सवारी गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र जााच
– निर्यात गर्ने मालवाहक सवारीलाई भन्सार विन्दुमा नपुगी रोक्ने र खानतलासी निषेध
– नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला
– निर्यात कम्पनीलाई आम्दानीको २५ प्रतिशत र होटल तथा पर्यटन कम्पनीलाई चुक्ता पुाजीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी सुविधा
– उपभोगभन्दा उद्योगलाई कम्तीमा एक प्रतिशत कम ब्याजदर
– मन्त्रालयमा पदस्थापन हुने सचिवलाई कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा नगराउने
– निजी सम्पत्ति अधिग्रहण ऐन र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण ऐन जारी
– उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उद्योगको समस्या सम्बोधन गर्न नयाा दामासाहीसम्बन्धी ऐन
000
विद्यमान ऐन परिमार्जन गरी नयाँ ‘निकासी पैठारी नियमन ऐन’ जारी गर्ने, वातावरणमैत्री हिसाबले नदी सतह र खानीबाट बालुवा, ढुंगा, गिट्टीजस्ता निर्माण सामग्री उत्खनन र बिक्रीवितरण व्यवस्थित र नियमन गर्न ऐन ‘निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन तथा नियमन ऐन’ ल्याउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनको छ ।
वित्तीय समस्यामा परेका उपभोक्ता, लघु, साना तथा मझौला उद्योग र अन्य संगठित संस्थाको समस्यमा सम्बोधन गर्न नयाँ दामासाहीसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव छ । मुलुकमा व्यावसायिक तथा लगानीको वातावरणमा सुधार ल्याउन कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजायसम्बन्धी विद्यमान ऐन खारेज गरेर बजार संरक्षण ऐन र उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको नयाँ ऐन जारी गर्ने सुझाव प्रतिवेदनको छ ।
व्यवसायले बिक्री गर्ने सेवा मुनाफाको अधिकतम प्रतिशत नतोक्ने, निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, पर्वतारोहणजस्ता क्षेत्रमा व्यावसायिक सेवा शुल्कमा समान मूल्य बनाउने, केही उपभोक्तालाई निकै कम लागतमा सेवा र अधिकांशलाई बढी मूल्य तोक्ने प्रवृत्ति रोक्न बिक्री तथा कारोबारसँग जोडिएको विषयमा चिट्ठा उपहार दिन नपाउने व्यवस्था गर्ने र विद्युत्, खानेपानी, औषधि, अत्यावश्यक वस्तु वा सेवामा विद्यमान उपभोक्ता संरक्षण ऐनको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि छ ।
अत्यावश्यक वस्तु वा सेवाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढी हुन नदिन प्रभावकारी रूपमा नियमन, अनुसन्धान, अभियोजना हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि भनिएको छ । अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगका लागत लेखा र मूल्य निर्धारणका सिद्धान्त उपभोक्ता संरक्षण ऐन संशोधन गरी उल्लेख गर्ने र सम्बन्धित उद्योगलाई पालना गर्न लगाउने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ ।
व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई सरल र झन्झटरहित बनाउन सबै किसिमका व्यवसाय, प्राइभेट फर्म, साझेदारी र कम्पनी एकै निकायमा दर्ता गर्ने एकल दर्ता निकाय कायम गर्ने, पूर्ण रूपमा अनलाइनमार्फत कम्पनी दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र र आयकर स्थायी लेखा नम्बरसँगै उपलब्ध गराउने, व्यवसाय दर्तामा कम्पनीमा स्वामित्व रहेका व्यक्तिको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्ने र उसको स्वामित्वमा कति वटा व्यवसाय दर्ता भनेर विवरण हुने गरी प्रणाली विकास गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
सबै किसिमका व्यवसाय दर्ता निःशुल्क गर्ने, आन्तरिक राजस्व कार्यालयको सूचना प्रणालीबाट कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयको व्यवसाय दर्ता प्रणालीमा कर चुक्ताको विवरण स्वचालित रूपमा जाने गरी प्रणालीबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्ने, नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।
व्यावसायिक वातावरण नबिगार्ने गरी राजस्व चुहावट अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन तर राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ र राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्दै आएको विदेशी मुद्रा अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धान स्वाभाविक रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरभित्र पर्ने भएकाले सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा छ । गैरकर चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मा जुन सरकारी निकायले गैरकर संकलन गर्ने हो, सोही निकायलाई चुहावट नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी दिन पनि आयोगले भनेको छ ।
निगरानी गर्नुपर्ने ठानिएका मालवाहक सवारीसाधन गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र जाँच गर्ने र राजमार्गका ठाउँ–ठाउँमा मालवाहक सवारीसाधन रोकेर जाँच्ने व्यवस्था बन्द गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । निर्यात गर्ने वस्तु ढुवानी गरेका मालवाहक सवारीसाधनलाई भन्सार बिन्दुमा नपुगी रोक्ने र खानतलासी गर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि आयोगले सुझाएको छ ।
नेपालमा विदेशमा लगानी खुला गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगको छ । विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, २०२१ असान्दर्भिक भएकाले त्यसलाई खारेज गरेर विदेशमा लगानी गर्न पाइने क्षेत्र, लगानीको सीमा, स्वीकृतिको विधि, नियमन गर्ने विधि स्पष्ट रूपमा समेटिएको विदेशमा गरिने लगानीसम्बन्धी नयाँ ऐन जारी गर्न आयोगले सुझाएको छ ।
अत्यावश्यक कच्चा पदार्थ वा यन्त्र उपकरणको नियमित भरपर्दो स्रोत निर्माण गर्न सकिने, नेपाली दक्ष जनशक्तिको उपयोग गर्न सकिने व्यावसायिक गतिविधिमा विदेशी लगानी खुला गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ । जसअनुसार वस्तु वा सेवा निर्यात गरेका कम्पनीलाई वार्षिक निर्यात आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा बिक्री शाखा वा कारखाना खोल्न विदेशमा लगानी गर्न दिने, नेपालका होटल, रेस्टुरेन्ट र पर्यटन सेवासम्बन्धी काम गर्ने कम्पनीलाई कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिने सुझाव पनि प्रतिवेदनको छ ।
हालसम्म विदेशमा कम्पनी वा फर्म स्थापना गरेका वा विदेशी कम्पनीको सेयर पुँजीमा लगानी गरेका नेपाली नागरिकलाई स्वयं घोषणा गर्न लगाई त्यस्तो लगानी लगानी बोर्डमा सूचीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ । नेपाली नागरिकले नेपालमै बसी कुनै विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा विशिष्ट प्रकृतिको सेवा दिएबापत स्वेट सेयर लिन पाउने व्यवस्था गर्ने, विदेशमा गरेको लगानीबाट आर्जित प्रतिफलमध्ये प्रत्येक वर्ष कम्तीमा ५० प्रतिशत र विदेशमा पाएको रोयल्टी, प्राविधिक शुल्कलगायत आय शतप्रतिशत नेपाल ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । विदेशमा लगानी गर्न स्वीकृति पाएको नेपाली नागरिक, फर्म वा कम्पनीले लगानीको दुरुपयोग गरेको पाइए सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको मानी कारबाही हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा नेपाली लगानीकर्ताको पहुँच विस्तार गर्न नेपालको धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुने गरी ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाएको छ ।
नेपाललाई ‘रिमोट वर्क गन्तव्य’ का रूपमा विकास गर्न पनि आयोगले सुझाएको छ । ‘काठमाडौं, भरतपुर, पोखरा र लुम्बिनी क्षेत्रमा रिमोट वर्क तथा डिजिटल घुमन्तेलाई अनुकूल हुने गरी इन्टरनेट सञ्जाल विकास, सुविधासम्पन्न को–वर्किङ कार्यस्थल र अन्य भौतिक पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
बजारको स्रोत विनियोजन कुशलतामा वृद्धि गरी उपलब्ध पुँजीको उत्पादकत्व बढाउन प्रभावकारी बजार अनुसन्धान तथा सूचना प्रणालीको निर्माण, एकै क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुन नदिन उत्पादनशील लगानीका क्षेत्र विविधीकरण र उत्पादनशील लगानीमा कर्जा प्रवाह बढाउन बजारलाई मार्गदर्शन र ब्याजदरमा सहुलियत गरी तीन सुझाव समेटिएको छ ।
कम्तीमा ६० प्रतिशत कर्जा उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने नीति लिने र सूचना प्रविधि, वैकल्पिक नवीकरण ऊर्जा विकास, वन स्रोतमा आधारित उद्योगका क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । उपभोगमा रहेको ब्याजदरभन्दा उत्पादनशील कर्जामा लगाउने ब्याजदर कम्तीमा एक प्रतिशत बिन्दुले कम हुनुपर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा उत्पादनशील उद्योगमा दीर्घकालीन ऋण लगानी गर्ने विकास बैंक स्थापना गर्ने, उत्पादनशील उद्योग र ठूला व्यावसायिक पूर्वाधार आयोजनालाई दीर्घकालीन ऋण उपकरण जारी गर्न सहज हुने कानुनी प्रबन्ध गर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा, सूचना प्रविधिका लागि आवश्यक यन्त्र–उपकरण उत्पादन, कृषि, वन स्रोत र खानीमा आधारित उद्योग, जलविद्युत्, वैकल्पिक नवीकरणीय ऊर्जा र पर्यटन उद्योगमा लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक आधारभूत व्यापारिक पूर्वाधार निर्माण सार्वजनिक लगानी बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
अर्थतन्त्रमा संस्थागत क्षमता सुधार तथा विश्वसनीयता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीयस्तरका निकायले व्यवसायमैत्री, लगानी प्रवर्द्धनमैत्री र नागरिकलाई सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने गरी रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसका लागि मन्त्रालयमा पदस्थापन हुने सचिवलाई कम्तीमा दुई वर्ष पूरा नगरी सरुवा नगर्ने, आयोजनाको अवधिभर प्रमुख र प्राविधिक कर्मचारी सरुवा नगर्ने, मन्त्रालयगत दक्षता विकास गर्न एक मन्त्रालयमा न्यूनतम पाँच वर्ष नपुगी कुनै पनि कर्मचारीलाई अन्तर मन्त्रालय सरुवा नगर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । संघीय सरकारको सचिव पदमा बढुवा हुन प्रदेश सरकारका मन्त्रालयमा दुई वर्षको एक कार्यकाल पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
राजस्व प्रशासनको दक्षता तथा कार्यकुशलताका लागि कर्मचारीको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने र सोहीअनुसार कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने सुझाव छ । राजस्व सेवाका लागि लेखा, वाणिज्यशास्त्र, व्यापारशास्त्र, कर नीति, अर्थशास्त्र विषयमा आवश्यक शैक्षिक उपाधि पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । नयाँ कर्मचारीलाई सम्बन्धित विषयमा पर्याप्त तालिम दिएर मात्र काममा खटाउनुपर्ने, पहिलो पटक जुन विभागमा खटाइएको हो, त्यो विभागबाट पाँच वर्ष नपुगी अर्को विभाग वा मन्त्रालयमा सरुवा नगर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
राजनीतिक वित्त तथा निर्वाचन खर्चमा सुधारका लागि चुनावी खर्चमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसका लागि राजनीतिक वित्तसम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याएर वा राजनीतिक दलसम्बन्धी विद्यमान ऐन संशोधन गरेर निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय सरकारी कोषबाटै अनुदान दिनुपर्ने सुझाव छ ।
राजनीतिक दलले बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरेर चन्दा संकलन गर्न पाउने तर उम्मेदवारले कुनै चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । हाल निर्वाचनमा उम्मेदवारले व्यक्तिगत सम्पत्ति खर्च गरिरहेकाले निर्वाचित भएपछि त्यही लगानी उठाउन गैरकानुनी गतिविधि गर्ने विकृति मौलाउँदै गएकाले त्यसलाई कम गर्न उसको रकम खर्च नहुने व्यवस्था गर्न सुझाइएको हो ।
