— प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने साना तथा मझौला विकास निर्माणका कामहरु संघीय सरकारको बजेटमा समावेश नगर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उच्च प्रतिफल दिने सही आयोजनाहरु छनोट गरी समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
६ महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन शुक्रबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाउँदै तीन तहबिच आयोजना बैंक सूचना प्रणालीको विकास गरी एकीकृत गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । जसले गर्दा आयोजनाहरु दोहोरिने र छुट्ने सम्भावना नहुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
‘पहाडी क्षेत्रबाट बसाइसराई भइरहेको सन्दर्भमा अनावश्यक रुपमा ठूला सडकहरु निर्माण गर्नु नगर्ने, निर्माण भइसकेका सडक र सिचाइँ पूर्वाधारमा आधारित भएर उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ,’ सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्न पर्याप्त पूर्व तयारी गर्ने, पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र आयोजना व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारीहरुको सरुवा आयोजना अवधिभर नगर्ने र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकेमा कर्मचारीहरुलाई वार्षिक तलबको निश्चित प्रतिशत रकम पाउनेगरी पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।’
