— पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले लुम्बिनी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषजस्ता सालबसाली प्रकृतिका आयोजनाहरुलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सूचिबाट हटाउन सुझाव दिएको छ ।
सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका र बहुवर्षीय आयोजनाहरुको कार्यान्वयन, यसको दायित्व र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी फरफारक गरी वित्तिय स्रोत उपलब्ध भएमा मात्र नयाँ आयोजनाहरु छनोट गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव रहेको छ ।
‘लामो समय पनि सम्पन्न हुन नसकेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्राथमिकीकरण गरी यस्ता आयोजनाहरु ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मध्यम अवधि (१ देखि ३ वर्ष) भित्र सकिने र प्रतिफल दिने आयोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।’ ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेका आयोजनाहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
‘भौति पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धीत आयोजनाहरुको प्रगति मासिक रुपमा अनुगमन गरी कार्य सम्पादनको आधारमा अनिवार्य बील गरी १५ दिन भित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यो व्यवस्थाले अहिले भइरहेको पुँजीगत बजेटको अधिकांश हिस्सा अन्तिम महिनामा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा यसले परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुग्ने छ ।’ कार्यान्वयनमा रहेका तर उचित प्रतिफल नदिने र उपयोगिता नभएका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन बन्द गर्नुपर्ने आयोगले सुझाव दिएको छ ।
‘उत्पादन र बजारीकरणलाई सहयोग गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन सहयोग पुग्नेगरी मात्र नयाँ आयोजनाहरु छनोट गरिनु पर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्माण भइसकेका भौतिक पूर्वाधारहरुलाई उत्पादन बढाउन उपयोग गर्नेगरी रणनीति बनाउनुपर्छ ।’
तयारीका लागि पर्याप्त समय दिइ भएका आयोजनाहरु मात्र बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गर्न समितिले प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिएको छ । पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले आयोजना तयारीका लागि आयोजना विकास इकाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव रहेको छ ।
