: कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको पहिलो वर्ष नीतिगत सुधारमा वितेको छ । कँडेलले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एकवर्ष पूरा भएको छ । अघिल्लो वर्ष चैत २७ गते कँडेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । एक वर्षको यो अवधिमा मुख्यमन्त्री कँडेलले नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएसँगै कँडेलले कर्णालीमा सुशासन र जवाफदेहीता कायम गर्न नीतिगत सुधारको प्रयास गरेका हुन् । यसअघि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मनलाग्दी हुने गरेको रकमान्तरलाई उनले रोकेका छन् । यस्तै पहुँचको आधारमा हुँदै आएको बजेट वितरणलाई समेत कँडेलले रोकेका छन् । संसदबाट पारित भएको विनियोजन विधेयकको आधारमा मात्र बजेट वितरण गर्ने अडान लिएर मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदेश सरकारको बजेट वितरणलाई पारदर्शी बनाउने प्रयास यो अवधिमा गरेका हुन् ।
कांग्रेससँगको सहकार्यमा सरकार सञ्चालन गरिरहेका एमाले नेता कँडेलले आर्थिक पारदर्शीता कायम गर्नका लागि उपभोक्ता समितिबाट हुने अनियमिततालाई पनि रोक्ने प्रयास गरेका छन् । यही अवधिमा मुख्यमन्त्री कँडेलले मन्त्रिपरिषद्बाट आयोजना छनौट कार्यविधि नै पारित गराए । यो कार्यविधि निर्माण भएसँगै प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरू पहुँचको आधारमा मात्र छनौट हुने प्रवृत्ति अन्त्य भएको छ । यही कार्यविधि अनुसार अब आवश्यकताको आधारमा स्थानीय तहले नै प्रदेश सरकारसँग योजना माग गर्न थालेका छन् । मुख्यमन्त्री कँडेल भन्छन्,‘विगतमा पहुँचको आधारमा मात्र योजनाहरू छनौट हुन्थे। यसले योजना छनौटमा वेथिति बढेको थियो । तर, कार्यविधि बनेपछि पहुँचको आधारमा नभई सिस्टममार्फत् आयोजनाहरू छनौट हुन थालेका छन्,यसले योजना पार्ने र बजेट खाने प्रवृत्ति रोकिएर पारदर्शीता कायम भएको छ ।’
यस्तै मुख्यमन्त्री कँडेलले यो अवधिमा स्रोतको सुनिश्चिताविना डीपीआरको नाममा हुँदै आएको खर्चलाई पनि रोकेका छन् । अब प्रदेशमा सञ्चालन हुने कुनैपनि आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित भएमा मात्र त्यसको डीपीआरको प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । आफूले एक वर्षको अवधिमा गरेको प्रगति विवरण बिहीबार सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री कँडेलले भने,‘बजेट भएर मात्र हुँदैन,त्यसको सही सदुपयोग हुनुपर्छ । प्रदेशमा आर्थिक मितव्ययीता कायम गर्न मनलाग्दी हुँदै आएको कोटेसन वितरण पनि हामीले बन्द गरेका छौं,मन्त्रीको जिल्ला भ्रमणमा पनि कडाइ गरिएको छ ।’
मुख्यमन्त्री कँडेलले आयोजनाको टेण्डरमा हुने ढिलाइमा पनि सुधार गरेका छन् । विगतमा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा हतारमा आयोजनाहरू टेण्डर प्रक्रियामा जान्थे । यसले आयोजना अलपत्र पर्ने र बजेट खर्च नहुने समस्या थियो । तर मुख्यमन्त्री कँडेलले ढिलोमा मंसिरभित्र आयोजनाको टेण्डर प्रक्रिया सकेर बजेट खर्चमा सुधार ल्याउने प्रयास गरेका छन् ।
कानुन निर्माणमा केन्द्रीत
मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले यो अवधिमा कानुन निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिए । मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएसँगै उनले प्रदेशमा बन्न नसकेका कानुनहरु निर्माणमा आफूलाई केन्द्रीत गरे । यही एक वर्षको अवधिमा महत्वपूर्ण कानुन निर्माण भएको उनको भनाइ छ । यो अवधिमा प्रदेश प्रहरी, प्रदेश निजामति सेवा, स्थानीय सेवा, प्रदेश सवारी तथा यातायात,दलित शसक्तिकरण, वित्तिय उत्तरदायी, विद्युत र विषादी तथा बीउवीजन सम्बन्धि कानुन निर्माण भएका छन् ।
‘नेतृत्वले मात्र विकास गर्न सम्भव हुँदैन,यसका लागि आवश्यक कानुन र नीति आवश्यक पर्दछन्’ मुख्यमन्त्री कँडेल भन्छन्,‘हामीले एक वर्षको अवधिमा महत्वपूर्ण नीति र कानुन बनाएका छौं,यसले सरकारलाई काम गर्न थप सहज हुनेछ ।’
यो अवधिमा आफूले तीन तहका सरकारबीचको समन्वयमा पहल गरेको मुख्यमन्त्री कँडेल बताउँछन् । यस्तै प्रदेशमा राजश्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन यही अवधिमा राजश्व ईकाइ स्थापना भएको छ । नीतिगत सुधारअन्तर्गत प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना पनि पारित भइसकेको मुख्यमन्त्री कँडेल बताउँछन् ।
९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे
कर्णालीमा एक वर्षको अवधिमा ९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षको अवधिमा प्रदेशभर ९५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको बताए । यस्तै यही अवधिमा २०५ किलोमिटर सडक ग्राभेल भएको छ । यही अवधिमा प्रदेशभर २३ वटा पक्की पुल निर्माण भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
यस्तै एक वर्षको अवधिमै प्रदेशभर ४२ वटा झोलुंगे पुल,८ वटा सार्वजनिक भवन,जनता आवासतर्फ २३१ वटा घर र भूकम्प प्रभावित जिल्लामा विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माण भएको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । विगतमा अलपत्र परेको वीरेन्द्रनगरको मंगलगढी–लाटीकोइली सडक यसैवर्ष निर्माण पूरा भएको छ ।
बालुवासंग्रही खलंगा सडक,सल्लीबजार चौरजहारी सडक, बड्डीचौर खम्बागाडे जोड्ने सडकलगायत विगतमा अलपत्र परेका ७० प्रतिशतभन्दा बढी आयोजनाको काम सुचारु गरिएको मुख्यमन्त्री कँडेलले बताए । संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर कर्णालीका ठूला आयोजनाहरू भेरि करिडोर र कर्णाली करिडोरमा ८ अर्बभन्दा बढी रकमको स्रोत सुनिश्चितता गर्नसमेत आफू सफल भएको मुख्यमन्त्री कँडेलले दावी गरे।
