मुख्य समाचार
आन्दोलनरत शिक्षकहरूका माग संसद् बस्ने पहिलो दिन सम्बोधन गर्ने गरी सहमति खोज्नुपर्ने
आन्दोलनरत शिक्षकहरूका माग संसद् बस्ने पहिलो दिन सम्बोधन गर्ने गरी सहमति खोज्नुपर्ने

। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले आन्दोलनरत शिक्षकहरूका माग संसद् बस्ने पहिलो दिन सम्बोधन गर्ने गरी सहमति खोज्नुपर्ने बताएका छन् । शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा २० चैतदेखि शिक्षकहरूले सरकारसँग आफ्ना माग पूरा गराउन निरन्तर प्रदर्शन गर्दैै आएका छन् ।

दाङमा शुक्रबार भएको नेपाली कांग्रेसको कार्यक्रममा बोल्दै महामन्त्री शर्माले शिक्षकको आन्दोलन र सम्बोधन गर्नुपर्ने सातबुँदा राखे । महामन्त्री शर्माले अध्यादेश ल्याएर शिक्षकका माग पुरा गर्दा संवैधानिक प्रश्न उठ्ने बताए ।

‘प्रक्रियामा थप १ महिना अरु समय लाग्दा फरक पर्दैन । शिक्षक महासंघ संसदीय समितिमा विचाराधीन विधेयकलाई अध्यादेश मार्फत जारी गर्दा निश्चय नै संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठ्छ भन्ने वास्तविकता प्रति स्पष्ट रहनुपर्छ,’ शर्माले भने ।

विधेयक संसद्को आगामी अधिवेशन शुरु हुने पहिलो दिन नै पेश गर्ने गरी सहमतिमा खोज्नुपर्ने उनले बताए । शिक्षा विधेयक समयमै संसदीय समितिबाट पारित गरेर अघि बढ्न भएको ढिलाइमा एक दलले अर्को दललाई दोष लगाएर हामी उम्किन नमिल्ने महामन्त्री शर्माले बताए ।

महामन्त्री शर्माले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तदरुकता लिनुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका प्रतिनिधिले उठिबास रोक्न माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी संघर्ष समितिले सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा आवास, जीविकोपार्जन र खाद्य सुरक्षा नागरिकको मौलिक हक भएको उल्लेख गर्दै विकल्प नदिई नागरिकलाई उठिबास लगाउने मानवअधिकारविपरीतको कार्य रोक्न माग गरेका हुन् ...
— सर्वोच्च अदालतले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार विद्यार्थी संगठन खारेज गर्नुको आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरेको हो । सन्दिप थापासहित पाँच जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो । २८ वैशाखमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि ...
— संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मंगलबार संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख, पूर्वमुख्य सचिव, परराष्ट्रविद् तथा पूर्वप्रशासकसँग छलफल गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिउँसो ३ देखि ५ बजेसम्म उक्त परामर्श गर्न लागेको हो । कार्यदलका सदस्य सचिव लिलाधर सुवेदीका अनुसार छलफलका क्रममा ...
— कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको सोमबार बसेको बैठकले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी क्षेत्रबारे भारत र चीनबीच भएको सहमतिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणका लागि प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बैठकले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने गरी भारत र चीनबीच भएको सहमतिलाई नेपालको जानकारी र सहमतिविना गरिएको भन्दै ...
— सन् २०२६ को अप्रिल महिनामा नेपाल भित्रिने अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्यामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही गिरावट देखिएको छ । अध्यागमन विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार अप्रिल २०२६ मा कुल १ लाख ७ हजार ९३४ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यो संख्या गत वर्ष २०२५ को सोही महिना (१ लाख १६ हजार ४९०) को तुलनामा ७.३ प्रतिशतले ...