: संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामति विधेयकमा राखिएको 'कुलिङ पिरियड' मा बदमासी गर्नेमाथि कारवाही हुने बताएका छन्। मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलपछि समिति सभापति खतिवडाले कुलिङ पिरियडमा देखिएको कमजोरीको नैतिक जिम्मेवारी आफूले लिने बताएका हुन्। उनले कुलिङ पिरियडमा देखिएको बदमासी संसदमाथिको ठूलो प्रहार भएको समेत बताए।
' विधेयकको दफा ८२ को (४) को व्यवस्थालाई पछिबाट (५) को (क) खण्डित गर्ने दफा थपिएर सदनमा गएको फेला पारेका छौं। यो कसको गल्तीबाट भयो त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउँछौं,'उनले भने,'आज सबै सेक्टरबाट हामी जनप्रतिनिधिको बदनाम हुने काम भएको छ। मेरो कमजोरी देखिए म कारवाही भोग्न तयार छु। जसले कमजोरी गर्छ यसले कारवाही भोग्नु पनि पर्छ। जु्नसुकै व्यक्ति होस् छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ।'
उनले निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडमा परिवर्तन भएको विषयमा छानबिन गर्न सभामुख घिमिरेसमक्ष आग्रह गरिएको जानकारी दिए।
राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामति कर्मचारीहरू अवकासमा गएपछि वा राजीनामा दिएपछि दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने समितिले निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार असार १५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयक पारित भएको थियो। तर,त्यसलाई हेरफेर गरी अर्को दफासमेत समावेश भएर आएपछि सांसदहरूले नै विरोध जनाएका छन्।
गम्भीर षडयन्त्र भएको भन्दै सांसदहरूले नै छानविनको माग गरेका छन्। नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले यो विषयमा छानबिन नभएसम्म राज्य व्यवस्था समितिको बैठक अघि बढ्न नसक्ने जिकिर गरे।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले यस्तो गम्भीर लापरवाही समिति सभापतिको सहयोगविना हुन नसक्ने तर्क गरे। उनले नैतिक हिसावले समितिका सभापति खतिवडाले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले कुलिङ पिरियडको नाममा केरकार हुनु राज्यविरुद्धको कसूरको संज्ञा दिए। उनले यसको जिम्मेवारीमा बसेकाहरूले राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
यसैगरी नेकपा माओवादी सांसद माधव सापकोटाले निजामति विधेयकमा कुलिङ पिरियडमा भएको किर्तेमा सभापति खतिवडा र सचिवले राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
