मुख्य समाचार
विवादित निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रियसभामा टेबल हुने
विवादित निजामती सेवा विधेयक राष्ट्रियसभामा टेबल हुने

: विवादित निजामती सेवा विधेयक आज राष्ट्रियसभामा टेबल हुने भएको छ। आज बिहान सवा ११ बजे सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले निजामती सेवा विधेयक टेबल गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुनेछ।



बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकहरूमध्ये राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयसहित विभिन्न मन्त्रालयको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ ।



संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्यमप्रसाद पाण्डेयका अनुसार उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत हुनेछ। अर्थमन्त्री पौडेलले नै प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘आर्थिक विधेयक, २०८२’ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् ।



अर्थमन्त्री पौडेलले नै प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘भन्सार विधेयक, २०८०’ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ।

किन विवादमा निजामती विधेयक ?
निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थामा जालझेल गरिएको भन्दै राज्यव्यवस्था समितिका सभापति र सांसदप्रति चौतर्फी प्रश्न उठेका छन्। अवकाश पाएका वा राजीनामा दिएका विशिष्ठ श्रेणीका कर्मचारीका लागि २ वर्ष कुलिङ पिरियड राखिएकोमा ‘बाहेक’ शब्द घुसाएको भन्दैसमिति सभापति रामहरि खतिवडासहित समितिका कर्मचारीमाथि प्रश्न तेर्सिएका हो।

‘बाहेक’ शब्द घुसाएर अवकाशप्राप्त वा राजीनामा दिएका मुख्यसचिवसहित सचिव र सहसचिवका लागि कुलिङ पिरियड लागू नहुने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै सांसदले संसदीय समिति छानबिनको माग गरेका छन्। सांसदले मात्र होइन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थामा भएको हेरफेरमाथि छानबिन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरेका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित गरिएको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’मा व्यवस्था गरिएको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को उद्देश्य र आशय नै उल्ट्याउनेगरी अनधिकृत ढङ्गबाट भएको हेरफेरप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै मन्त्री गुप्ताले भने, ‘यो त सार्वभौम संसदकै अपमान भयो, यो सामान्य घटना होइन। संसदले छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कारबाही गरोस्।’ मन्त्रीलाई नै झुक्क्याएर सभापति खतिवडाले प्रतिवेदन पेस गरिनु गम्भीर आशंकाको विषय भएको मन्त्री गुप्ताको भनाइ छ। ‘समितिबाट पारित भएको विधेयकलाई म र समितिका सभापति माननीय रामहरि खतिवडासहित माननीयज्यूहरू रघुजी पन्त, दीलेन्द्र प्रसाद बढु, लिलानाथ श्रेष्ठलगायतले मेरै मन्त्रालयमा बसेर असार २ गते हेर्ने अनि संसदमा प्रतिवेदन पेस गर्ने तयारी गरेका थियौं। तर माननीय सभापतिजीले हामीलाई पत्तै नदिई असार १ गते नै प्रतिवेदन हाउसमा पेस गर्नुभयो। त्यहीँनेर समस्या सिर्जना भएको जस्तो लाग्दैछ,' उनले भने।

एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादीका सांसदले पनि तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा आफ्ना मन्त्रालयमाथि विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले ऊर्जा क्षेत्र मुलुक निर्माणको मेरुदण्ड रहेको बताए। उनले नेपालले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट ...
: उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मर्म अनुसार बजेट आएको बताएका छन्। बुधबार राष्ट्रियसभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयमाथिको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पौडेलले बजेट तजबिज ढंगले नभई प्रणाली अन्तर्गत निर्माण भएको बताए। अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कर्मकाण्डीका रूपमा नभई तथ्यपरक रूपमा आएको र संसद्ले पारित गरेपछि कार्यान्वयनमा जाने बताए। उनले ऋणको दायरा ...
: एमसीसी परियोजनाले नेपालमा निरन्तरता पाउने भएको छ। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी सरकारले अनुमति दिने निर्णय गरेसँगै एमसीसी परियोजनाले निरन्तरता पाउने भएको हो। यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शपथ खाएकै दिन एमसीसीका सहयोग कार्यक्रम ९० दिनका लागि रोक्ने निर्णय गरेका थिए। मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) ले बुधबार एक विज्ञप्ति ...
— सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २ सय वटा झोलुंगे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहरी विकास मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा २ सय वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने, १ सय वटा झोलुङ्गे पुल मर्मत गर्ने, ४०वटा नयाँ सडक पुल निर्माण गर्ने र ३०वटा सडक पुल मर्मत गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको ...
: प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकार ढाल्ने पक्षमा आफूहरू नभएको बताएको छ। बुधबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर माओवादीले केन्द्रले कांग्रेस-एमाले नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाओस् भनेर चाहेको स्पष्ट पारेको हो। तर, सत्तापक्षका अन्तरविरोधकै कारण सरकार ढल्ने दाबी पनि माओवादीले गरेको छ। 'हामी यो सरकारलाई ढाल्न खोजेका छैनौं। यो सरकारले निरन्तरता पा‌‌ओस् नै चाहन्छौं। तर, सत्ता ...