: लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरूले चर्को विरोध जनाए । मन्त्रीका जिल्लामा मात्रै बजेट खन्याइएकोे, प्रदेशसभा सदस्यका योजना नसमेटिएको र विकासे मन्त्रालयको बजेटमा ‘बिचौलिया’ हाबी भएको भन्दै सत्तापक्षै सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारले प्रदेशसभाको छलफल एक साता रोक्यो ।
सत्तासीन कांग्रेस र एमालेले संसदीय दलका बैठक बोलाएर आआफ्ना प्रदेश सांसदलाई थुम्थुम्याउन खोेजे । तर, प्रदेशसभा सांसदहरूका असन्तुष्टि उस्तै छन् । मंगलबारदेखि प्रदेशसभामा भएको छलफलमा पनि बजेटप्रतिका असन्तुष्टिका स्वर उस्तै देखिए ।
एमाले र कांग्रेस संसदीय दलले बजेटको किचलोको विषयमा दलको बैठक बसालेर प्रदेशसभा सदस्यको राय तथा धारणा लिएर मात्रै सदन सुरु गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने बजेटलाई पुनर्संरचना नगर्दासम्म सन्तुष्ट हुने आधार नरहेको प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । लुम्बिनीमा एमाले दलका नेता चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री रहेका छन् भने कांग्रेसका धनेन्द्र कार्की आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री छन् । लुम्बिनीले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मन्त्रीका जिल्लामा मात्रै बजेट गएको, सांसदहरूका योजना नसमेटिएको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन् । यो आरोपसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा बजेटमा चर्को विरोध देखिएको छ । विकासे मन्त्रालयका योजनामा बिचौलियाको समेत हाबी देखिएको सांसदहरूको आरोप छ । कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सांसदका अनुसार विकासे मन्त्रालयमा बिचौलिया हाबी भएर प्रदेश सांसद र नेताहरूकै योजनाको लिस्ट कटाइएको बिचौलियाको योजना समावेश गरिएको छ ।
‘माननीयहरूका योजना कटाएर बिचौलियाका योजना समावेश भए छन्’, ती सांसदले भने, ‘यो बजेट प्रदेश सरकारले ल्याएको हो कि, बिचौलियाले ?’ मन्त्रीहरूले आफूअनुकूल वितरणमुखी बजेट बनाउँदा सत्तारूढ दललेसमेत बजेटको अपनत्व लिन नसक्ने अवस्था आएको ती सांसदको
भनाइ छ ।
‘बजेट निर्माणमा मुख्यमन्त्रीको प्रत्यक्ष भूमिका नभए पनि बजेटमा मुख्यमन्त्री नै छायामा पर्नुभएको जस्तो छ । तर, सरकारले ल्याएको बजेट स्वीकार्नुको विकल्प छैन’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई छनोट गर्न दिइएका योजनाहरू परेका छैनन् । केही मन्त्रालयमा मात्र बजेट थुप्रिएको छ । दबाबमा राखेर कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा योजना इन्ट्री गर्न लगाइयो, यो हामीले भोगेका छौं ।’
सत्तासीन एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पन्थीले अहिलेको बजेट टिप्पणी गर्नलायक नै नभएको बताए । उनले सामाजिक सञ्जालमा यसपटकको बजेट टिप्पणी गर्नलायक नभएको बताएका हुन् । ‘लुम्बिनी प्रदेशको आव २०८२÷०८३ को बजेट कार्यक्रम अहिलेसम्मकै बेथितियुक्त र कमजोर छ’, उनले भनेका छन् । एमालेका अन्य सांसदहरूले पनि बजेटको विरोध गरेका छन् । त्यसैगरी, कांग्रेसका प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनले बजेट निर्माण प्रक्रियामै असहमति जनाउँदै आपत्ति प्रकट गरेका छन् भने प्रदेश कार्यसमितिको बैठक राखी सरकार र बजेटको विरोध गर्न समेत भ्याइसकेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित चौधरीले दलहरूबीच भएको छलफल, आवधिक योजना र बजेटरी सिद्धान्तविपरीत आएको बजेट स्वीकार्न नसकिने बताए । उनले अहिलेको बजेट बाँदरहरूको हातमा नरिवलजस्तै भएको टिप्पणी गरे । उनले भौतिकमन्त्री, सिँचाइमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई लक्षित गरेर समावेशी र १२ जिल्लाका जनताले अपनत्व नगर्ने गरी बजेट आएको बताए । उनले केही नयाँ मन्त्रीले स्वार्थ समूहको चंगुलमा फसेर बोर्कैसित केरा खाएको टिप्पनी गरे । उनले बहुवर्षीय योजनाहरू अलपत्र पारिएको र खाली गरिएको बताए । विकासको आधार भौतिक र सिँचाइ भए पनि त्यसलाई बजेटले नसमेटेको उनको भनाइ छ । उनले सरकारको मुख्यमन्त्री चिल भएर १२ जिल्ला बजेटमा घुम्नुपर्नेमा कुखुरा बनेर अर्घाखाँचीमा मात्र रहेको आरोप लगाए ।
शक्तिको बलमा बजेट हत्याउँदा नीति कार्यक्रममा कृषि, सिँचाइ र पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने भनेको सरकारले त्यसको विपरीत बजेट ल्याएको छ । टुक्रे योजना, साना योजना नल्याउने र क्रमागत योजनालाई महत्व दिने भनेर सार्वजनिक गर्ने गरेको प्रदेश सरकार बोलीमा पूर्णरूपमा असफल भएको छ । बोलेको भन्दा ७ अर्ब बढी रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
टुक्रे योजनाले भरिभराउ किताब
विगतदेखि नै टुक्रे योजनाको कारण प्रदेशमा योजना र बजेटको प्रभावकारिता कम देखिएको छ । लुम्बिनीमा मात्रै एक वर्षको अवधिमा साढे १२ हजार टुक्रे योजनाहरू चालु आर्थिक वर्षमा रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका ४ हजार ३ सय ९२ आयोजना कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ भने १० लाखभन्दा कम बजेट भएका ८ हजार २ सय ६ वटा आयोजना रहेका छन् ।
टुक्रे आयोजना धेरै हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले निरुत्साहित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्ने नीति लिएको थियो । तर, यो नीतिले पूर्णता पाउन सकेन र आउँदो वर्षको योजनामा चालुभन्दा धेरै टुक्रे योजना देखिएका छन् । एक हजार रुपैयाँ मात्रै बजेट भएका प्रदेशमा भन्दै ४ सय योजना राखिएको छ भने १ लाख, २ लाख, ५ लाख, १० लाख रकम विनियोजन भएका हजारभन्दा बढी टुक्रे योजना रहेको देखिन्छ । मठ, मन्दिर, सहकारी, समूह, संस्थाको नाममा पनि त्यत्तिकै योजनाहरू छन् । लुम्बिनीले यो वर्षको बजेटमा बहुवर्षीय योजनाहरू सबै कटाएर टुक्रे योजनाहरूलाई बढी महत्व दिइएको छ । एउटा योजनालाई पनि बहुवर्षीय नबनाएर टुक्रे र बिचौलियाका योजनाले महŒव पाएको भन्दै कर्मचारीहरूसमेत असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बहुवर्षीय योजनालाई पाहिलो प्राथामिकता दियांै । अन्य योजना बनाउँभन्दा मन्त्रीज्यूले मान्नुभएन, अहिले ठूला हैन साना टुक्रे योजनाले मन्त्रालय भरिएको छ ।’
