मुख्य समाचार
रोपाइँको समयमा नभित्रिए वर्षे धान बाली सिजनमा मलको अभाव हुने सम्भावना
रोपाइँको समयमा नभित्रिए वर्षे धान बाली सिजनमा मलको अभाव हुने सम्भावना

— कृषि सामग्री कम्पनीको ग्लोबल टेन्डरबाट आयात गर्ने भनिएको युरिया मल रोपाइँको समयमा नभित्रिए वर्षे धान बाली सिजनमा मलको अभाव हुने सम्भावना छ ।



भारतको आइपीएल कम्पनीले कम्पनीको ३० हजार टन मल आपूर्तिको ठेक्का पाएकोमा उसको मल भित्रिने सम्भावना अझै देखिएको छैन । कम्पनी मधेश प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेले आइपीएलको उक्त कन्साइन्मेन्टको मल कहिलेसम्म नेपाल भित्रीसक्छ भनी अझै यकिन साथ भन्न नसकिने बताए ।

नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग जि–टु–जी प्रक्रियाबाट सोझै खरिद गर्न लागेको मल भने यसै साताको अन्त्यतिर भित्रिन थाल्ने सम्भावना रहेको उनले बताए । भारत सरकारबाट ३० हजार टन युरिया मल आपूर्तिको ठेक्का पाएको आदित्य बिरला कम्पनीले उक्त मल तेस्रो मुलुकबाट खरिद गरी गत साता नै कोलकाता बन्दरगाहमा ल्याइसकेको र हाल त्यहाँ बोरामा मल प्याकिङको काम भइरहको उनले बताए ।

कार्यालय र मधेश प्रदेशका मातहतका कार्यालयहरूमा गरी हाल युरिया मल १२ हजार २ सय ९२ टन मौज्दात रहेको उनले बताए । उक्त मल हाल वितरण नगरिएको र आउँदो सातादेखि जिल्लाका सहकारीहरूलाई वितरण गरिने उनले बताए । यस अवधिमा ‘जि–टु–जी’ को ३० हजार टन मल भित्रिन थाल्ने सम्भावना रहेको छ । त्यसलगत्तै पाइपलाइनमा रहेको आइपीएलको ३० हजार टन युरिया भित्रिएको खण्डमा वर्षे धान बाली सिजनमा युरिया मलको अभाव नहुने उनले बताए । तर आइपीएलले मल आपूर्ति गर्न ढिलाइ गरे भने समस्या हुन सक्ने उनले बताए ।

‘जि–टु–जी’ को ३० हजार टन युरियामध्ये कम्पनी मधेश प्रादेशिक कार्यालयले ११ हजार ५ सय टन, भैरहवा प्रादेशिक कार्यालयले १० हजार टन र विराटनगर प्रादेशिक कार्यालयले ८ हजार ५ सय टन मल पाउने छन् ।

मधेश प्रदेशभरिमा गरी हाल १२ हजार २ सय ६५ टन डिएपी र २ हजार ५ सय ८७ टन पोटास मल पनि मौज्दात रहेको उनले बताए । तर यी मल हाल किसानलाई आवश्यक छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ५ सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशले नकिन्ने भएको छ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले विशेष ऊर्जा ऐनअन्तर्गत गरिएका सबै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेसँगै माथिल्लो कर्णालीबाट बिजुली आयात अन्योलमा परेको हो । भारतले ११७ किलोमिटर लामो ७६५ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसअघि अवामी लिग नेतृत्वको सरकारले प्रस्तावलाई समर्थन गरेको थियो । ...
— उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा रहेको र त्यसबाट बाहिर निस्कन सुनचाँदीलगायतका गरगहनामा विलासिता कर लगाउनु परेको प्रष्ट्याएका छन् । राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ माथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सुनचाँदी तथा गरगहना खरिद–बिक्री पारदर्शी बनाउन आवश्यक भएकाले यस्तो व्यवस्था ...
— उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । लामो समयदेखि शिथिल अर्थतन्त्र सुधारका लागि डेढ दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज, कम्पनी दर्तामा सहजीकरण, विदेशमा लगानी खुला, अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारमा पहुँचलगायत सुझावसहितको अन्तिम प्रतिवेदन आयोगले शुक्रबार पौडेललाई बुझाउन लागेको हो । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल अध्यक्ष रहेको आयोगले गत पुस २४ मा अर्थमन्त्री ...
— उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको बताए । संविधान निर्माणसँगै जनतामा समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई ...
— मोरङ उद्योग व्यापार संघले भारतीय सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार नियन्त्रणको माग गर्दै खाद्यान्न, लत्ताकपडा लगायतका वस्तुको आयात शुल्क समायोजन गरी नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तयारीका लागि अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री लगायत सम्बद्ध निकायका प्रमुखलाई भेटेर औपचारिक सुझाव पेस ...