: प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती विधेयक प्रकरणको छानबिनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
सिंहदरबारमा बुधबार बसेको समिति बैठकले निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडका विषयमा भएको छेडखानीको छानबिनका लागि सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिको सचिवालय, संघीय मामिला मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भाषा लेख्ने काम भएकोमा उक्त कार्य कानुन निर्माणको हिसाबले षड्यन्त्रपूर्ण र दुरासयपूर्ण देखिएको हुँदा त्यसको उच्चस्तरीय संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए।
त्यस्तै बैठकले कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्थालाई समितिले पास गरेको भावना अनुसार प्रतिवेदनको बुँदा ४३ लाई आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको उनले बताए। सभापति खतिवडाले उक्त प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको भन्दै आफ्नो नाम जोडिएको विषयमा आपत्ति जनाए। उनले छानबिनका क्रममा आफ्नो संलग्नता पुष्टि भए जस्तोसुकै कारबाही भोग्न तयार रहेको बताए।
बैठकमा समिति सदस्यहरूले कुलिङ पिरियड प्रकरणमा समिति सभापतिले नैतिकरूपमा मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सांसद पदम गिरीले गम्भीर प्रकारको घटना घटेको भन्दै फरक प्रतिवेदनमा सभापति र समिति सचिवको हस्ताक्षर भएकाले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए। यस विषयमा छानबिनका लागि सभापतिले मार्गप्रसस्त गर्नुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै सांसद हृदयराम थामीले ठूला व्यक्तिको प्रभाव र दबाबले निजामती विधेयकमाथि छेडखानी गरिएको बताए। यस विषयमा छानबिन समिति नबनेसम्म समितिको बैठक बस्न नसक्ने उनले बताए। त्यस्तै माओवादी सांसद हितराज पाण्डेले कुलिङ पिरियडका विषयमा समिति सभापतिदेखि सबैमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताए।
बैठकमा समितिको सचिवालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिले भने छलफलबाटै मूल विधेयकमा रहेका विषयलाई समावेश गरेर अन्तिम प्रतिवेदन बनाएको धारणा राखेका थिए। कानुन मन्त्रालयका सहसचिव सुवास भट्टराईले अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रयाप्त छलफल हुन नपाएको बताए। उनले भाषिक हिसाबले केही त्रुटि भएको उल्लेख गरे।
त्यस्तै समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले प्रयाप्त छलफलबाटै प्रतिवेदनमा उल्लेख विषयलाई समावेश गरिएको दाबी गरे। समितिमा भएको छलफलको पूर्ण प्रमाण आफूसँग रहेको उनले दाबी गरे। दुराले छलफलपछि नै विधेयकलाई अघि बढाइएको धारणा राखेपछि सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए। सचिव दुराले समितिको अन्तिम प्रतिवेदन आफूले समिति सभापति र सामान्य प्रशासन मन्त्रीलाई समेत पठाएको जिकिर गरेका थिए। यस विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग समेत छलफल हुने समितिले जनाएको छ।
