— माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ५ सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशले नकिन्ने भएको छ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले विशेष ऊर्जा ऐनअन्तर्गत गरिएका सबै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेसँगै माथिल्लो कर्णालीबाट बिजुली आयात अन्योलमा परेको हो ।
भारतले ११७ किलोमिटर लामो ७६५ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसअघि अवामी लिग नेतृत्वको सरकारले प्रस्तावलाई समर्थन गरेको थियो । तर बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले अहिले प्रस्ताव कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन ।
बंगलादेश विद्युत् विकास बोर्ड (बीपीडीबी) का अध्यक्ष रेजाउल करिमले सरकारले विशेष ऊर्जा ऐनअन्तर्गत भएका सबै सम्झौता स्थगन गर्ने निर्णय गरिसकेकाले जीएमआरसँगको प्रस्तावित सम्झौता पनि रद्द गरिएको बताए । ५ डिसेम्बर २०२४ मा बीपीडीबी, भारतको एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमन (एनभीभीएन) र जीएमआर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् लिमिटेडबीच प्रस्तावमा सहमति भएको थियो । २०१६ मा वार्ता सुरु भई २०२० को जनवरीमा आशयपत्र जारी गरिएको थियो । जीएमआर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् लिमिटेडले प्रस्तावको सुरक्षास्वरूप ५० लाख अमेरिकी डलर जम्मा गरेको थियो ।
लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायका अनुसार जीएमआरले यसबारे औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी दिएको छैन । ‘अनौपचारिक रूपमा थाहा पायौं तर जीएमआरले यसबारे जानकारी दिएको छैन, उत्पादन भएपछि बेच्ने कुरा हो,’ उनले भने, ‘जीएमआरको आन्तरिक विषय हो, यसले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या पर्दैन ।’ बंगलादेशमा ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्न सम्भव भएन भने भारतीय बजारमै बेच्ने सम्भावना भएको उनको भनाइ छ ।
मे २०२३ मा बंगलादेशका ऊर्जा सचिव मोहम्मद हबिबुर रहमान र भारतका ऊर्जा सचिव आलोक कुमारको उपस्थितिमा बंगलादेश–भारत–नेपाल ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति बैठकमा सम्झौताको मस्यौदामा हस्ताक्षर भएको थियो । २०२५ फेब्रुअरीमा जीएमआर माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् लिमिटेडका अध्यक्ष एसएन बर्देले बंगलादेशका ऊर्जा सचिवलाई नेपालबाट विद्युत् निर्यात गर्न विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) लाई औपचारिक बनाउने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् लिमिटेडले २०२९ देखि लागू हुने गरी २५ वर्षे बिक्री प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसैबीच, भारतीय कम्पनी मल्लिकार्जुन ग्रान्धी राव (जीएमआर) ले पाएको ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउनेबारे लगानी बोर्डले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागेको छ । आयोजनाको बोर्ड सदस्यबारे दायर
रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरे पनि पूर्णपाठ नआइसकेकाले महान्यायाधिवक्ताको राय मागिएको हो । २ माघ २०८१ मै जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कागजात बुझाए पनि लगानी बोर्डले स्वीकृत गरेको छैन ।
माथिल्लो कर्णालीमा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) ६५ अर्ब भारु कर्जा लगानी गर्न सकारात्मक रहेको र नेपाली बैंकहरूको समूहले २० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको भन्दै जीएमआरले लगानी बोर्डमा कागजात बुझाएको थियो ।
ती कागजात अध्ययन गर्न गठित विज्ञ समितिले समेत कागजात ठीक रहेको भन्दै वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने सुझाव दिइसकेको बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरको ३४, भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् विकास निगम (एसजेभीएन) को ३४, इरेडाको ५ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर रहनेछ । लगानी बोर्डको ६० औं बैठकले जीएमआरले बुझाएको सेयर संरचना परिवर्तनलाई स्वीकृत गरेको थियो । यसअघि जीएमआरले माथिल्लो कर्णालीको बोर्डमा ९ जना सदस्य प्रस्ताव गरे पनि बोर्डले ११ जना राख्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
माथिल्लो कर्णालीको बोर्डमा जीएमआरका ३, एसजेभीएनका ३ जना, इरेडाका १, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका २ र स्वतन्त्र सदस्य २ जना (एक जना नेपाली नागरिक नै हुनुपर्ने) निर्णय बोर्डले गरेको थियो । लगानी बोर्डको उक्त निर्णयविरुद्ध बूढासुब्बा लिगल रिसर्च प्रोप्राइटरका अधिवक्ता दानबहादुर बुढाले रिट दर्ता गरेका थिए । २७ फागुन ०८१ मा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले रिट खारेजीको फैसला गरिसकेको छ ।
आदेशको पूर्णपाठ आइनसकेकाले त्यसबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग राय मागिएको बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । ‘फैसला आइसके पनि पूर्णपाठ आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘पूर्णपाठ पर्खने कि थप प्रक्रिया अघि बढाउने भनेर राय मागेका हौं तर केही आइसकेको छैन ।’
यस्तै, इरेडाको लगानीबारे जीएमआरसँग जानकारी माग गरे पनि केही नआएको उपाध्यायले बताए । ‘इरेडाको ५ प्रतिशत सेयरबारे स्पष्ट भइसकेको छैन । त्यो ५ प्रतिशत जीएमआर र एसजेभीएनलाई नै दिन पनि सकिनेछ,’ उनले भने, ‘यद्यपि वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको मान्नुपर्छ । इरेडाबारे जीएमआरसँग जवाफ मागे पनि दिएको छैन ।’ इरेडाले जीएमआर, एसजेभीएन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग संयुक्त उपक्रम (जेभी) सम्झौता भएको भन्दै गत माघ ३ मा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो ।
यस्तै, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि जारी अन्तरिम आदेशका कारण गुम्न गएको १८६ दिन आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउनका लागि थपिएको छ । सर्वोच्च अदालतले अब समय नथप्न भनिसकेकाले माघ ४ भित्र आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय स्रोत जुटाइसक्नुपर्ने बाध्यता थियो । यसअघि सरकारले ३१ असार २०७९ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष म्याद थपेको थियो । उक्त निर्णयलाई लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्चले १७ कात्तिक २०७९ मा उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै म्याद थप कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि रतन भण्डारीलगायतले दायर गरेको रिटमा २४ वैशाख २०८० मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फेरि म्याद नथप्न मन्त्रिपरिषद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । मुद्दा पर्नुअघिसम्म थप भएको म्यादलाई सर्वोच्चले वैधता दिए पनि त्यसपछि म्याद थप्न भने रोकेको थियो । यसअघि वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि जीएमआर कम्पनीलाई पटक–पटक म्याद थप गरिएको थियो । माथिल्लो कर्णालीमा वित्तीय स्रोत जुटाउन मात्रै १० वर्षको समय पाइसकेको र उक्त समय पर्याप्त भन्दै सर्वोच्चले पुनः म्याद थप गर्नु नपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
सरकार र जीएमआरबीच १० माघ २०६४ मा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको सर्वेक्षण तथा ३०० मेगावाट विद्युत् निर्माण गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सरकारले माथिल्लो कर्णाली निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलअन्तर्गत जीएमआरलाई दिएको थियो । आयोजना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल गरिएकामा जीएमआरको प्रस्ताव उत्कृष्ट भन्दै तत्कालीन सरकार र जीएमआरबीच २०६५ साल (सन् २००८) मा आयोजना निर्माणको समझदारी भएको थियो ।
५ पुस २०६६ मा जीएमआरले ३ सय मेगावाटबाट अधिकतम उपयोग गरी ९ सय मेगावाट पुर्याउन विद्युत् विकास विभागमा निवेदन दिएको थियो । २०६८ मा लगानी बोर्ड स्थापना भएपछि यो आयोजनालाई मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गराएर लगानी बोर्डको कार्यालय मातहत राखिएको थियो । यसैगरी ३ असोज २०७१ मा लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो ।
पीडीए भएको दुई वर्षभित्र वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि २०७३ पुसमा १ वर्ष म्याद थपिएको थियो । त्यसमा पनि जुटाउन नसकेपछि २०७४ कात्तिकमा बोर्डले पुनः १ वर्ष म्याद थपेको थियो । २०७५ भदौयता (२०१८ सेप्टेम्बर) वित्तीय व्यवस्थापनका लागि जीएमआरलाई समय थप गरिएको थिएन । त्यसपछि ३१ असार २०७९ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को २ वर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । पीडीएअनुसार नेपालले १२ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क र २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पाउनेछ ।
