— निजामती विधेयकमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्षसम्म कुनै पनि सरकारी नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सचिवालयका कर्मचारी र सांसदले गम्भीर जालझेल गरेको भेटिएको छ ।
यसै सन्दर्भमा सभामुख देवराज घिमिरेसँग कान्तिपुरका लागि जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :
संसदीय समितिमा एउटा निर्णय भएको, तर पारित गरेको विधेयकको प्रतिवेदनमा अर्कै व्यवस्था रहेको संसदीय इतिहासमा विरलैमध्येको घटना भएको छ, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
प्रतिवेदन लेखनमै के मिल्यो वा मिलेन हेरेर सबै ढंगबाट टुंग्याएको हो कि होइन भन्नेमै प्रश्न खडा भएको छ । समितिका सभापति (रामहरि खतिवडा) ले तलबाट सबै टुंगेर आयो भन्नुभयो । त्यसकै आधारमा प्रतिवेदन अगाडि बढाइयो र बाँडियो, छलफल भएर पास भयो । त्यति बेलासम्म केही कुरा आएको थिएन । आज उहाँहरू लेखाइमा समस्या आएछ भन्नुहुन्छ । अब यस्ता कुरामा ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ ।
यस विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ भन्ने दलका नेता र सांसदहरूको कुरा छ । तपाईंले यसबारे के सोच्नुभएको छ ?
नेताहरूका सल्लाह–सुझाव बुझेपछि के गर्नुपर्छ अनि गर्ने हो । तर जे कुरा आएको हो, सदनबाट त्यही पारित भएको छ । बीचमा कसैले परिवर्तन गरेको देखिँदैन । छलफल भई पास गरिएको थिएन भन्ने हो भने कहाँ त्रुटि भयो, कसले त्रुटि गर्यो भन्ने हेर्नुपर्छ ।
दलहरूले यो संसदीय अभ्यासविपरीत भयो, समितिले एउटा पारित गर्यो, प्रतिवेदनमा अर्कै आयो भनिरहेका छन् नि ?
जे आएको छ, त्यही पारित भएको छ । समितिबाट त्यो कसरी पठाउनुभयो भन्ने कुरा हो । समितिको निर्णय एउटा, पारित गरेर पेस गरेको अर्को भन्ने तहको कुरा होइन । त्यस्तो हो भने त गम्भीर हो । अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन ।
समिति सदस्यले छलफलका क्रममा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ २ वर्ष राख्ने निर्णय गरेका थियौं तर अन्तिम प्रतिवेदनमा त्यसविपरीतको व्यवस्था राखियो भनिरहनुभएको छ नि ?
अब त्यस्तो गर्नुहुने सांसदजीहरूसँग पनि बस्नुपर्ने हुन्छ होला । हामीलाई त्यस्तो जानकारी छैन, हामीलाई त्यसरी कसैले जानकारी गराउनुभएको छैन ।
समिति सभापति र सांसदले यस विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ । छानबिन समिति गठनबारे केही तयारी गर्नुभएको छ ?
छानबिन, कारबाही भन्दा पनि के कुरा पास भएको हो र के कुरा पास गर्नुपर्ने हो ? के बिग्रेको हो, के सच्याउनुपर्ने हो ? त्यसमा मेरो पहिलो ध्यान छ । कहाँ त्रुटि भयो, कसले, किन त्यस्तो गर्यो भन्ने त्यसपछाडिका कुरा हुन् ।
विधेयकमा भएको त्रुटि सभामुखबाट सच्याउने सम्भावनाबारे धारणा आइरहेका छन् । नियमावलीले अधिकार दिएको छ कि छैन ? त्यसबारे केही सोच्नुभएको छ ?
विधेयकको कुनै दफामा ‘र’ थप्यो वा झिक्यो भने के हुन्छ ? त्यो अधिकार सभामुखलाई छ ? सानो कुरा हो भनेर ‘र’ थप्ने वा झिक्ने अधिकार कसले दिएको छ ? कहाँ छ ? त्यस्तो छ भने त मैले मिलाउने कुरा हो, सबै मिलाइहाल्छु नि ! मैले त त्यहाँ आएको चिजलाई जे हो, जस्ताको तस्तै छलफलमा लगिदिने, जे निर्णय हुन्छ अगाडि बढाउने कुरा न हो ।
अब राष्ट्रिय सभाले नै जे गर्छ भन्ने र त्यहाँबाट फर्किएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको अधिकारमा पर्छ भन्ने हो ?
समितिले पास गरेर जे दिएको छ, त्यही छलफल भयो, त्यही विषय सभाले पास गर्यो । सभाले त्यही पास गर्दाखेरि यस्तो त हामीले पठाएका थिएनौं भनिएपछि कुन पठाउनुभएको थियो, ल देखाउनुहोस्, यहाँबाट तल–माथि भएको हो कि होइन भनेर अध्ययन गर्छु भन्दा उहाँहरूले लेख्न दिएको, यस्तो लेखियो भन्नुभयो ।
अब अहिले यो हटाउनु वा सच्याउनुपर्यो भनेर सभामुखको टाउकामा हाली उम्किन खोजेर हुन्छ र ? आनुसांगिक मिलाउने भन्नेमा पनि प्रक्रिया हुन्छ । र, वा, अनि शब्द मिलाउँदा पनि ठूलो फरक पर्छ । कसैले झिकिदे भन्दा झिक्ने वा कसैले राखिदे भन्दा राख्ने अधिकार नै हुँदैन । सभामुखले गर्नुपर्छ भन्ने हो भने कुन विधि, अधिकार र नियमावलीअन्तर्गत मिल्ने हो, त्यो मलाई बताउनुपर्यो नि । त्यो कसरी गयो, के भएर त्यसो भन्ने कुरा त मुखले भनेर भएन नि । त्यसका प्रक्रिया छन्, क्रम छन् ।
‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था हटाउन मुख्यसचिव, संसद्का महासचिव र सचिवहरूले दबाब दिँदै हुनुहुन्थ्यो । त्यसको प्रभाव संसद्मा परेर यस्तो व्यवस्था भयो कि भन्ने आशंका गरिएको छ नि ?
आशंका त कसले कसलाई के–के गर्नुहुन्छ ! घटनाले के देखाउँछ भने समितिको प्रतिवेदन जे आएको छ, त्यो पारित भएको छ । जजसले यस्तो होइन भन्ने तर्क गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई थाहा होला । मलाई थाहा हुने कुरा भएन ।
