— उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रमहरूलाई ‘आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड, २०८०’ को दायराभित्र रहेर बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बुधबारको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभागको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयले पाएको हुँदा ग्रामीण विकासका आयोजनाका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट पारे।
ग्रामीण क्षेत्रका आयोजनामा समेत टुक्रे आयोजना लक्षित बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद नारायणदत्त मिश्रले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘ग्रामीण उत्थान तथा सहरी विकास मन्त्रालय’ राख्न सुझाव दिएका थिए।
उपप्रधानमन्त्री सिंहका अनुसार उक्त विभागअन्तर्गत ग्रामीण सडकलगायतका कार्यक्रमहरू विगतदेखि नै कार्यान्वयन हुँदै आएको हुँदा त्यस्ता कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन हुनु स्वाभाविक रहेको प्रस्ट पारे।
उनले भने, 'आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रमहरूको हकमा आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड, २०८० को परिधिभित्र रहेर बजेट विनियोजन भएको यथार्थता अवगत गराउन चाहन्छु। माननीयहरूले सहरी विकास मन्त्रालयले ग्रामीण क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा समेत बजेट विनियोजन गरेकोले मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी सहरी विकास एवं ग्रामीण विकास राख्न सुझाव पेस गर्नुभएको छ। सन्दर्भमा, २०७९ साउन १९ गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागको जिम्मेवारी सहरी विकास मन्त्रालयले पाएको हो।'
उनका अनुसार सो विभागअन्तर्गत विगतदेखि नै कार्यान्वयन हुँदै आएका ग्रामीण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सडकलगायत कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्।
सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभन्दा फरक ‘साना सिँचाइ’ कार्यक्रमजस्ता विषयमा पनि बजेट विनियोजन भएकोप्रति उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, 'यस्ता कार्यक्रमहरू विगतदेखि नै कार्यान्वयनमा रही सम्पन्न हुन बाँकी रहेका हुन्। ती कार्यक्रम हाल सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत आएको हुँदा त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको हो।'
