मुख्य समाचार
पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई २५ हजार धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश जारी
पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई २५ हजार धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश जारी

। पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई २५ हजार धरौटीमा छाड्न अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

साइबर अपराध गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएसँगै पाठक बिहीबार जिल्ला अदालत उपस्थित भएका हुन् । न्यायाधीश खेमराज भट्टराईको इजलासमा आजै उनीविरुद्ध थुनछेक बहस भएको थियो ।




बहसपछि इजलासले २५ हजार धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको हो ।

युट्युब मार्फत घृणा र द्वेष फैलाएको आरोपमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले पाठकविरुद्ध १६ असारमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।



प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर पाठकमाथि अनुसन्धान अघि बढाउन खोजेको थियो । उच्च अदालतले ५ असारमा पक्राउ नगर्नु भनी आदेश गरेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थिएन ।

पक्राउ नगरी प्रहरीले उनी विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

हिल्टन होटलसँग सम्बन्धित भिडिओमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीरलाई जोडेको भन्दै उनी विरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा उजुरी परेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— एकीकृत समाजवादीका सांसद वेदुराम भुसालले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइ राष्ट्रिय सभामा पुगेको संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन प्राप्त नभएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभामा विवादमा रहेको उक्त विधेयक गायब पार्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका रहेको पनि भुसालले बताए । राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसद भुसालले राष्ट्रिय सभामा टेबुल भइसकेको विधेयकको प्रतिवेदन सांसदहरूलाई वितरण नगरिएको बताए । ...
— बिर्तामोड–७ फक्तालुङमा हात्तीको आक्रमणबाट एक जनाको ज्यान गएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख खगेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार आज बिहान शौचालय जान घरको आँगनमा निस्किएका ५९ वर्षीय लोकप्रसाद लिम्बूलाई हात्तीले आक्रमण गरेको हो । गम्भीर घाइते भएका उनको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको हो ।
— राष्ट्रियसभाबाट बजेट आश्रित दुई विधेयक पारित भएका छन् । सभाको आजको बैठकबाट आर्थिक विधेयक, २०८२ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ पारित भएका हुन् । राष्ट्रियसभाले ती विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक, २०८२ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलाई सुझावबिना पारित गरी प्रतिनिधिसभामा ...
— आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सिफारिस गर्ने बेला सांसददेखि प्रदेश र स्थानीय तहबाट आफूहरूका योजना समेटिदिन दबाब बढेपछि सहरी विकास मन्त्रालयले टुक्रे योजना समेट्नुपरेको बताएको छ । त्यस्तै केही सञ्चालनमा रहेका योजना पनि सम्पन्न गर्न हजार र लाखमा बजेट विनियोजन गर्नुपरेको मन्त्रालयले प्रस्ट्याएको छ । संघीय बजेटमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा मुनिका टुक्रे योजना समावेश नगर्ने ...
— सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि आंशिक प्राध्यापक संघले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा लगाएको ताला शुक्रबार खोलेको छ । बुधबार सर्वोच्चका न्यायधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले तालाबन्दी नगर्नु/नगराउनु, ताला लगाएको भए खोल्नु/खोलाउनु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको थियो । संघले उपकुलपति, रेक्टर, रजिष्ट्रार र सेवा आयोगको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो । असार २२ गते त्रिवि सभाको आयोजना गरिएकाले त्यसका लागि ताला खोलिएको ...