। साढे चार वर्षदेखि संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवाद टुंग्याउन नसकेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास ढिलोगरी न्यायिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दा समेत मूलभूत प्रश्नमाथिको सम्बोधनमा चुकेको देखिन्छ ।
एक–आपसमा राय बझाएका पाँच न्यायाधीशहरूले रिट निवेदन र सुनुवाइका क्रममा उठेका गम्भीर संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्न चुकेका छन् ।
खासै विवादित नबनेका र मुद्दाको हाँगाबिँगा मान्न मिल्ने विषयवस्तुलाई केन्द्रमा राखेर संवैधानिक इजलासले विवाद टुंग्याउन खोजेको देखिन्छ ।
एकआपसमा विमति राखेर फरक–फरक राय लेखेका न्यायाधीशहरू महत्त्वपूर्ण र मूल प्रश्नभित्र प्रवेश गर्न खोजेका छैनन् । उनीहरूको मतमतान्तर हुने चुरो विवादको सूचीमा समेत त्यस्ता संवैधानिक प्रश्न समावेश छैनन् ।
संवैधानिक परिषद्को बैठकबारे ‘सभामुखलाई दिएको सूचना रितपूर्वक रहेको वा नरहेको’ भन्ने सामान्य प्रकृतिको प्रश्नमा विमति राखेर अलग राय लेखेका न्यायाधीशहरूले ती पदाधिकारीहरू सिफारिस, त्यसपछिको प्रक्रिया र नियुक्तिमा देखिएका मूलभूत प्रश्नमा प्रवेश नै गर्न नचाहेको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट आउने यस्तो विवादसम्बन्धी व्याख्यामा संविधानको अवधारणा, संवैधानिक निकायको संरचनागत अवधारणा र संसदीय सुनुवाइको नेपाली अभ्यासको अवधारणासहित तथ्यको विश्लेषण र व्याख्याको अपेक्षा गरिन्छ ।
त्यो तहको न्यायिक मत प्रतिपादनमा संवैधानिक इजलास चुकेको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठको बुझाइ छ । ‘संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइसकेपछि निवेदनमा उठाइएका मुख्य माग र सुनुवाइका क्रममा उठाइएको प्रश्नमाथि सम्बोधन हुनुपर्ने अपेक्षा रहन्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ती विषयमा व्याख्या नभइकन बहुमतको रायमा निर्णय आयो । संविधान र कानुन अनुकूलको व्याख्या हुन नसकेको देखिन्छ ।’
संवैधानिक परिषद्का पदाधिकारीहरूले आफूलाई असहयोग गरेको र बैठक डाक्न नसकिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरेका थिए । ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा’ अध्यादेश जारी गर्न सकिने भन्ने संविधानको धारा ११४ को प्रावधान दुरुपयोग गर्दै कानुनलाई नै आफू अनुकूल प्रयोग गर्न अध्यादेश जारी भएको भन्ने रिट निवेदनको प्रश्न थियो ।
अध्यादेशले कानुनको संशोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन ? प्रचलित कानुन संशोधन हुनेगरी अध्यादेश जारी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्ने प्रश्न रिट निवेदनमा उठेको थिएन । बरु प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ र बहसमा निर्णयको बचाउमा त्यो दृष्टिकोण अघि सारिएको थियो ।
मागको रुपमा उठाइएको सवालको उत्तर खोज्नुपर्नेमा संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार छ कि छैन ? भन्ने सुनुवाइको केन्द्रमा नभएको प्रश्नको व्याख्या गरेको देखिन्छ । २० पेजको रायमा करिब तीन पेज त राष्ट्रपतिको अधिकार, अध्यादेशको औचित्य र त्यसको कार्यान्वयन अवधिको व्याख्यामा खर्च भएको देखिन्छ, जुन रिट निवेदनको मूलभूत माग होइन ।
संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न छ, छन् नै । तथ्यको परीक्षण र व्याख्यामा समेत आदेशकामाथि प्रश्न गर्ने अवस्था बनेको छ । ३० मंसिर, २०७७ को बेलुकी बीबीसीसँगको कुराकानीमा राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कुनै निर्णय नभएको बताएका थिए ।
त्यसको ६ दिनपछि अर्थात् ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपनि एकाएक ३८ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरू सिफारिस भएको सूचना सार्वजनिक भयो । आफूहरूले राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन अध्यक्ष तिमिल्सिनाले बीबीसीमा बोलेको भनाइ र अरु तथ्यहरू पेश गरेर ब्याक डेट (पुरानो मिति) मा निर्णय गरेको जिकिर गर्दासमेत त्यो तथ्यको बेवास्ता भएको वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पठाएकै लिखित जवाफमा समेत पुरानै ऐन अनुसार बैठक डाकिएको उल्लेख छ, त्यसतर्फ केही नबोलेको देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यो फैसलाको प्राज्ञिक र वौद्धिक बहस र मूल्यांकनका क्रममा अरु धेरै विषय सतहमा आउला ।’
अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण
नेपालको संविधानमा संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा संवैधानिक परिषद् रहने व्यवस्था छ । जसमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपसभामुख सदस्य रहनेछन् । संविधानले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा यी पदाधिकारीहरूको उपस्थितिलाई अनिवार्य गरेको हो ।
तर ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले ६ संवैधानिक पदाधिकारीमध्ये कुनै ४ पदाधिकारी उपस्थित भएपनि बैठक बस्नसक्ने भन्दै संवैधानिक प्रावधान नै अतिक्रमण गरिदियो । संविधानसँगै बाझिएको हदसम्म ऐनमा भएको प्रावधान त अमान्य हुन्छ भने कार्यपालिकाले जारी गर्ने अध्यादेशले ऐनले भन्दा महत्व पाउने अवस्थै थिएन ।
कानुन व्यवसायीहरूले त्यतिबेला जारी भएका अध्यादेश संविधानसम्मत थिए वा थिएनन् भन्ने परीक्षण गर्नुपर्नेमा ‘अस्थित्वमा नरहेको कानुनको संवैधानिकता परीक्षण गर्न नपर्ने’ आधार देखाएर रिट निवेदनको महत्त्वपूर्ण माग नै खारेज गरिदियो ।
सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्याले भोलि शासकहरूले जे जस्तो अवस्थामा र जस्तो विषयमा पनि अध्यादेश जारी गर्नसक्ने परिस्थितिलाई बढवा दिएको देखिन्छ । अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्न आवश्यक नदेखेका दुई न्यायाधीश शर्मा र चुडालले त्यसको अन्तरवस्तुमा प्रवेश गरेका छैनन् । र, प्रधानन्यायाधीश राउत सहित न्यायाधीश सुवेदीले पनि फरक रायमा त्यो विषय उठाउन नचाहेको देखिन्छ ।
२०६३ सालको अन्तरिम संविधान र २०७२ को संविधानको महत्त्वपूर्ण विशेषता नै संसदीय सुनुवाइ हो । संविधानको धारा २९२ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक पदाधिकारीहरू, राजदूत लगायतको ‘नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
संसदीय सुनुवाइको त्यो संवैधानिक अनिवार्यतालाई सर्वोच्च अदालतले सम्बोधन नै गर्न नखोजेको देखिन्छ । दुई न्यायाधीश शर्मा र चुँडालले २०७४ मा जारी भएको प्रतिनिधिसभा नियमावली खारेज भएको भन्ने आधार देखाएर विषयवस्तुमा प्रवेश गरेका छैनन् ।
फैसलाबाटै ‘संविधान संशोधन ?’
संवैधानिक मामिलामा दख्खल राख्ने न्यायसेवाका एक उच्चपदस्थ कर्मचारीका अनुसार, संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाउनुपर्ने राय दिएपनि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले मत अरु दुई न्यायाधीशहरू डा. मनोज शर्मा र डा. चुडालसँग मिलेको थियो भन्न नमिल्ने जिकिर गर्छन् ।
उनका अनुसार, ती संवैधानिक पदाधिकारीहरू विरुद्धको रिट खारेज गर्ने न्यायाधीश प्रधानको राय निशर्त थिएन । संसदीय सुनुवाइको शर्त सँगै थियो । उनी भन्छन्, ‘निशर्त रिट खारेज हुने राय र संसदीय सुनुवाइमा पठाउने शर्तसहित रिट खारेज हुने राय फरक विषय हुन् । तिनलाई एकठाँउमा राख्न मिल्दैनथ्यो ।’
न्यायाधीश मल्लले संवैधानिक पदाधिकारीहरूलाई संसदीय सुनुवाइमा पठाउने भनेपनि संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, कानुनको रिक्तता र त्यससम्बन्धी व्यवस्था भएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीको संवैधानिकताको व्याख्यामा प्रवेश गरेकी छैनन् ।
संघीय कानुन बमोजिम हुनुपर्ने संसदीय सुनुवाइ अहिले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको भरमा चलेको छ । संघीय कानुनको आवश्यकता र अहिलेको नियमावलीको औचित्यवारे न्यायाधीश प्रधान र अरुले मिहीन विश्लेषण गर्न नखोजेको देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश डा. सुवेदीको रायमा त झनै त्यो विषय उल्लेख समेत छैन ।
संवैधानिक इजलासले नै संसदीय सुनुवाइलाई अनिवार्य नदेखेपछि भोली कुनैपनि सरकारले संसद् छलेर संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने सम्भावना बढेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको बेलामा हुने सिफारिसलाई यही शैलीमा अनुमोदन गर्ने अवस्था आउनसक्छ ।
संविधानमा भएको व्यवस्थामाथि नै हलचल ल्याउने वा त्यसलाई निस्तेज पार्नेगरी अदालतबाट कुनै फैसला भयो भने त्यसलाई ‘न्यायालयबाट भएको अनुचित संविधान संशोधन’ भन्ने गरिन्छ, संवैधानिक कानुन अनुसार, अदालतबाट हुने त्यो हदसम्मको व्याख्या उचित मानिँदैन ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली बुधबार मध्यरातको संवैधानिक इजलासको आदेशलाई त्यसैसँग तुलना गर्छन् । ‘यो फैसलाले संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य भएको संविधानको धारा २९२ निष्क्रिय सरह बनाउँछ,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘संघीय कानुन बन्नुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको भरमा संसदीय सुनुवाइ भइरहेको छ । नियमावलीको संवैधानिकतामाथि प्रश्न छ । यी विषयमा संवैधानिक इजलास प्रवेश नै गरेन ।’
प्रधानन्यायाधीशकै मतको ओज
प्रधानन्यायाधीश न्यायपालिकाको नेता त हुन् नै, संवैधानिक इजलासको समेत अगुवा हुन् । उनीसँग संवैधानिक विवाद निरुपण गर्ने क्षमता हुन्छ भन्ने अनुमानका साथ उनैलाई संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको हो ।
बुधबार मध्यरातको संक्षिप्त आदेशमा प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले सभामुख अग्नि सापकोटाको मागदाबीमा अरु दुई न्यायाधीशहरूसँग राय बझाएको देखिन्छ । सभामुख सापकोटाले आफूलाई रितपूर्वकको सूचना नदिई संवैधानिक परिषद्को बैठक डाकिएको भनी निर्णय खारेजीको माग राखेका थिए ।
प्रक्रियागत विषयमा मात्रै पहिलो चरणका ३२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने राय पेश गरेको प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले अरु तमाम संवैधानिक प्रश्नहरूको संक्षिप्त व्याख्या गर्न फुर्सद नमिलेजस्तो देखिन्छ ।
‘अघिल्लो पटकको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्को बैठक नै अवैध छ भनेपछि उहाँहरूले संसदीय सुनुवाइबारे बोल्न आवश्यक देख्नुभएन होला,’ एक सरकारी वकिल भन्छन्, ‘तर दोस्रो बैठकमा त्यो प्रश्न थिएन । त्यतिबेलाको संसदीय सुनुवाइको माग के हो ? जायज हो कि होइन भन्ने त राय दिनुपर्ने हो । अरु रायमा सहमत भएकै उहाँहरू नबोलेजस्तो देखियो ।’
बुधबारको संवैधानिक इजलासको गठन संरचना हेर्दा प्रधानन्यायाधीश राउतसहित उनी जस्तै न्यायिक नेतृत्वको रोलक्रममा रहेका अरु दुई न्यायाधीश छन् । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुन् भने डा. नहकुल सुवेदी पनि प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा छन् ।
न्यायाधीश हरि फुयाँल प्रधानन्यायाधीश बन्दा डा. मनोज शर्मा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको रुपमा लामो समय न्यायालयमा रहनेछन् । पाँचमध्ये न्यायाधीश डा. कुमार चुडालमात्रै छिट्टै अवकाश हुने न्यायाधीश हुन् । अवकाशपछि समेत उनलाई मानव अधिकार आयोगमा नियुक्ति लिने बाहेक अरु अवसर हुने छैन । न्यायाधीश चुडाल र प्रधानन्यायाधीश राउत बाहेक अरु तीनजना अझै केही वर्ष न्यायपालिकामा मात्रै होइन, संवैधानिक इजलासकै सेरोफेरोमा रहेनछन् ।
पाँचजनामध्ये तीन न्यायाधीशहरू शर्मा, सुवेदी र चुँडालले कानुनमा विद्यावारिधी (पीएचडी) समेत गरेका हुन् । उनीहरूबाट समेत अपेक्षित स्तरको व्याख्या आउन नसकेको भनी कानुन व्यवसायीहरूले आलोचना गरेका हुन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली बुधबारको संक्षिप्त आदेशले अध्यादेश, त्यसको संवैधानिकता परीक्षण र संसदिय सुनुवाइ सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था र मान्यतालाई हलचलयुक्त बनाइदिएको टिप्पणी गर्छन् ।
‘कुनै अध्यादेश संसदमा अस्वीकृत भएको अवस्थामा फेरि हुबहु त्यही ल्याउनु संविधानमाथिको जालझेल हो । त्यसतर्फ इजलासले हेक्का राखेन,’ वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, ‘फैसलाको नतिजास्वरुप सरकारले जुनसुकै बेला जस्तोसुकै अध्यादेश ल्याउन बाधा नपर्ने भयो । प्रतिनिधिसभा नभएका बेलामा सुनुवाइबिना नै नियुक्ति गर्न बाधा परेन । पाँच न्यायाधीश फैसलाले आगामी दिनमा ल्याउने नतिजाप्रति हेक्का नराखेको देखियो ।’
