नेपालले मात्रै चाहेर पनि भारतीय रुपैयाँ ५०० भन्दा माथिका बैंक नोट नेपालमा सञ्चालन गर्न नसकिने बताए
नेपालले मात्रै चाहेर पनि भारतीय रुपैयाँ ५०० भन्दा माथिका बैंक नोट नेपालमा सञ्चालन गर्न नसकिने बताए

— उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले मात्रै चाहेर पनि भारतीय रुपैयाँ ५०० भन्दा माथिका बैंक नोट नेपालमा सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका छन् ।


अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ५०० भन्दा ठूलो दरका भारतीय बैंक नोट नेपालमा चलाउन भारतको पनि सहमति आवश्यक पर्ने आशय व्यक्त गरे‍का हुन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'हाम्रो मात्रै निर्णयले भारु ५०० दरका नोट यहाँ चलाउन सम्भव छैन । हामीले फेरि भारत पठाउनुपर्ने भएकाले त्यो सहज छैन, त्यसभन्दा साना दरका नोटमा भने समस्या छैन ।'

बैठकमा सांसदहरूले ठूला दरका भारतीय बैंक नोट नेपालमा नचल्ने र अमेरिकी डलर पाँच हजार तथा भारु ६ लाखभन्दा बढी नेपालमा बोक्न नमिल्ने भएका कारण त्यसले पर्यटकलाई समस्यामा पारेको विषय उठाएका थिए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले भारु चार लाखसम्म भन्सार घोषणा नगराइकनै र भारु ६ लाखसम्म भन्सार घोषणा गराएर नेपाल ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको बताउँदै पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानी र क्युआरबाट हुने कारोबारले सहज बनाएको बताए । भारतले २०७३ सालमा नोटबन्दी गर्नुअघि नेपालमा भारु ५०० दरभन्दा ठूला नोटहरु चलनचल्तीमा थिए । तर नोटबन्दी पछि भारतले नेपालमा रहेका भारु साटेको थिएन ।

अर्थमन्त्री पौडलले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई समितिबाट चाँडो टुङ्ग्याइनुपर्नेमा आवश्यकता रहेको बताए । 'बाफिया विधेयक समितिबाट चाँडो पारित भएर जाओस् । जुन तहसम्मको छलफलको माग गर्छ त्यो छलफल गरौँ । हतारमा निर्णय गर्ने भनेको होइन । तर छिटो निष्कर्षमा पुँगौँ,' उनले भने । विधेयकलाई चाँडो अन्तिम रुप दिनका लागि चाहिने सबै किसिमका सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

बाफिया विधेयकमाथि सांसदहरु देवेन्द्र पौडेल र अमरेशकुमार सिंहले राखेका संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । सांसद पौडेलले बाफिया संशोधनमार्फत लगानीका लागि सहज बनाउने गरी कर्जा नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने बताए ।




त्यस्तै, सांसद सिंहले स्वार्थको द्वन्द्व हटाउनका लागि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगाउने बढाउने, निश्चित व्यावसायिक घरानाले मात्र कर्जा प्रयोग गर्ने अवस्था अन्त्य गरेर सर्वसाधारणलाई पनि सजिलै कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने नीति लिइनुपर्ने, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए ।

बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले अहिले १९ लाख ६० हजार ऋणीलाई ५६ खर्ब हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको बताए । त्यस्तै, अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ७० खर्ब हाराहारी निक्षेप रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योगलगायत क्षेत्रगत कर्जालाई प्राथमिकता दिएको र किसान तथा महिलालक्षित सहुलियत अनुदान कार्यक्रम चलाइरहेको बताए ।

यो विधेयक २०८० चैतमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । समितिमा विचाराधीन विधेयकमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ शेयर धनी रहेका बैंकबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायत विषय राखिएका छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिम समेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
— रसुवागढी नाकामा भन्सार शुल्कको कुल आयमध्ये ४० प्रतिशत राजस्व चिनियाँ सवारीसाधनले ओगटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि असार १७ सम्मको राजस्व असुली विश्लेषणका आधारमा करिब ४० प्रतिशत हिस्सा सवारी साधन करबाट मात्र प्राप्त भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईका अनुसार चालु आवको यस अवधिमा २९ अर्ब ६५करोड ९३ ...
। नेपाली कांग्रेसका सांसद उदय शमशेर राणाले बैंकर्स र उद्योगी छुट्याउनुपर्ने भए पनि तत्कालै छुट्याउँदा अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या आउने बताएका छन् । बिहीवार प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिमा बैंक तथा बाफिया विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै एउटै व्यक्ति बैंकर्स पनि हुनुपर्ने र व्यापारी पनि हुनु भनेको गुड गभर्नेन्सको सिद्धान्तले नमिल्ने बताए । तर बैंकर्स र उद्योगी छुट्याउँदा कतिपय व्यवहारिक पाटोलाई हेरिनुपर्ने उनको ...
— माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको ५ सय मेगावाट बिजुली बंगलादेशले नकिन्ने भएको छ । बंगलादेशको अन्तरिम सरकारले विशेष ऊर्जा ऐनअन्तर्गत गरिएका सबै सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेसँगै माथिल्लो कर्णालीबाट बिजुली आयात अन्योलमा परेको हो । भारतले ११७ किलोमिटर लामो ७६५ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् निर्यात गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यसअघि अवामी लिग नेतृत्वको सरकारले प्रस्तावलाई समर्थन गरेको थियो । ...
— उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा रहेको र त्यसबाट बाहिर निस्कन सुनचाँदीलगायतका गरगहनामा विलासिता कर लगाउनु परेको प्रष्ट्याएका छन् । राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८२ माथि उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सुनचाँदी तथा गरगहना खरिद–बिक्री पारदर्शी बनाउन आवश्यक भएकाले यस्तो व्यवस्था ...
— कृषि सामग्री कम्पनीको ग्लोबल टेन्डरबाट आयात गर्ने भनिएको युरिया मल रोपाइँको समयमा नभित्रिए वर्षे धान बाली सिजनमा मलको अभाव हुने सम्भावना छ । भारतको आइपीएल कम्पनीले कम्पनीको ३० हजार टन मल आपूर्तिको ठेक्का पाएकोमा उसको मल भित्रिने सम्भावना अझै देखिएको छैन । कम्पनी मधेश प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेले आइपीएलको उक्त कन्साइन्मेन्टको मल कहिलेसम्म ...