प्रतिनिधिसभामा विपक्षी राप्रपाले निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित ‘कुलिङ अफ पिरियड’ लागू नगर्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनमाथि भएको जालझेल र बद्नियतका विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ ।
केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बिहीबार बसेको बैठकले सुशासन समितिको प्रतिवादेनमाथि हेरफेर गर्नलाई कारबाही गर्न माग गरेको छ । ‘संसदीय छानबिन समिति बनाई दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन र आगामी दिनमा यस्ता कार्य दोहोरिन नदिन आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न राप्रपा माग गर्दछ,’ प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले भनेका छन् ।
त्यस्तै राप्रपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणबाट देशको साख, अध्यागमन प्रणालीको विश्वसनीयता र विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलतामा समेत प्रश्न उठेको जनाएको छ ।
‘उच्चपदस्थको संरक्षण र निगरानीमा विदेशमा जानेहरूसँग दैनिक पचासौं लाख रुपैयाभन्दा बढी संगठित रुपमा संकलन हुने गरेको भनी संवैधानिक आयोगबाट अनुसन्धान भइरहेको यस विषयमा देशको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दलहरूको दबाब र विरोधका बाबजुद पनि जबर्जस्ती संसदीय प्रक्रिया अघि बढाइनु र उच्च तहको संलग्नताका सम्बन्धमा छानबिन गर्ने विषयमा सरकार उदासीन रहनु रहस्यमय र खेदजनक छ,’ राप्रपाको माग छ ।
‘सरकारले उक्त प्रकरणलाई सामान्यीकरण गरेर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रयत्न गरिरहेकोमा जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा राप्रपाले संसद्मा लगातार आवाज उठाउँदै आइरहेको विदितै छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्दछ भन्ने राप्रपाको प्रस्ट धारणा रहेको छ ।’
Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank
राप्रपाले रुपन्देहीको क्षेत्र नम्बर ३ मा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको उपनिर्वाचनको आवश्यक प्रक्रिया र तयारी प्रारम्भ गर्न जिल्ला कार्यसमितिलाई निर्देशन दिइएको छ ।
