— नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार नागरिक उन्मुक्तिबाट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रहेका रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेपछि नागरिक उन्मुक्ति रुष्ट छ । शुक्रबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले भने, ‘संसदीय दलको बैठकको बहुमतको निर्णयबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं ।’
सात जना सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संसदीय दल बैठकमा चार जना सांसद उपस्थित थिए । घनश्याम चौधरी, टीका थापा, इन्दिरा गिरी र रामेश्वर चौधरी बैठकमा उपस्थित थिए भने कैलाश चौधरी, खुसीराम डगौरा थारु र लक्ष्मणकिशोर चौधरी बैठकमा अनुपस्थित थिए । कैलाश चौधरीले भने, ‘जे मन लाग्यो त्यही गरेर हुन्न, समर्थन फिर्ता लिने हो भने पनि पार्टीको स्पष्ट निर्णय आउनुपर्यो । अझ, सुरुमा त संघ सरकारमा रहेका अरुण चौधरीले पहिला राजिनामा दिनुपर्यो नि ।’ सरकारलाई पत्र दिने तयारी भइरहेको दलका नेता चौधरीले बताए ।
सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको संयुक्त सरकार छ । नागरिक उन्मुक्तिबाट सरकारमा एक जना मन्त्री थिए ।
सरकारबाट बाहिरिने र समर्थन फिर्ता लिनेमा पहिलोपटक अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र संरक्षक रेशम चौधरीको एउटै स्वर देखिएको छ । विगतमा आपसी तुष र एकअर्काको विपरीत निर्णय र रस्साकस्सी गर्दै आएका उनीहरु यतिबेला भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सवालमा एकमत देखिएका हुन् ।
यसअघि मन्त्री चौधरीले राजीनामा गर्न दिइएको निर्देशन अवज्ञा गरेपछि मुख्यमन्त्रीले उनलाई बर्खास्त गरेका थिए । मन्त्री चौधरीले ‘सक्ने भए आफूलाई बर्खास्त गरेर देखाउन’ चुनौती दिएका थिए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि चौधरीले राजीनामा नगर्ने/नगराउने निर्णय लिएको थियो ।
बजेट निर्माणका क्रममा मन्त्री चौधरीले वित्तीय अनुशासन कायम नगरेको, खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा कुनै जानकारी नगरेको लगायतका कामबाट उनीसँग असन्तुष्ट भएर राजीनामा मागेका थिए ।
नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा भने पर्नेछैनन् । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ ।
