। बुधबार कांग्रेस बैठक चल्दाचल्दै सानेपा मुख्यालयमा सभापति शेरबहादुर देउवा हडबडाउँदै आफ्नो कार्यकक्षतर्फ गएका थिए ।
‘अदालतमा बिगारे कि क्या हो,’ उनले यसो भन्दै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक चलाइराख्न उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई इशारा गरे । अनि पार्टीका केही पदाधिकारी र नेतासँग अनौपचारिक परामर्शमा लागे ।
देउवा तिनै नेता हुन्, जसले ओली यसअघि प्रधानमन्त्री रहेका बेला ०७७ मंसिर ३० मा डाकिएको संवैधानिक परिषद् बैठक बहिष्कार गरेका थिए । ओलीसँग उनको अहिलेजस्तो हिमचिम थिएन ।
कांग्रेस शीर्षस्थ नेताहरूका अनुसार देउवा बुधबार मध्यरातयता नै ‘डिस्टर्ब्ड’ छन् । उनी शुक्रबार केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा आफू नबसी शीतल निवास हिँडे । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग उनले सर्वोच्च फैसला लगायतका विषयमा परामर्श गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाइ बेगर नै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्न खोजेपछि तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र देउवाको विरोध रह्यो । नेकपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस सभापति देउवा, अनि पदेन परिषद् सदस्य सापकोटालाई बाहेक गरेरै अघि बढेका थिए ।
ओलीसँग सत्ता साझेदारीको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा सर्वोच्च अदालतले साढे चार वर्ष पुरानो मुद्दामा फैसला दिएपछि देउवा नैतिक संकटमा परेका हुन् । कांग्रेस मुख्यालयका अनुसार, उनले बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत लगायत न्यायाधीशहरूले दिएको फैसलामा चित्त बुझाएका छैनन् ।
ओलीले ०७७ मंसिर, अनि ०७८ जेठ गरी दुईपल्ट गरेका नियुक्ति सिफारिशलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अनुमोदन गरिदिएकी थिइन् । त्यसै बेला भएको संसद विघटनलाई अदालतले गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै पुनर्स्थापित संसदको बहुमत सावित गरेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको थियो ।
त्यस्तै प्रकृतिको अर्को गैरसंवैधानिक नियुक्तिमा भने अदालतको फैसलाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राहत मिलेको छ । हालको सत्तासाझेदार कांग्रेसका सभापति देउवा भने असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
‘सभापतिज्यूलाई अहिलेको सिचुएसन ह्यान्डल गर्न समस्या परेको छ । फैसलालाई सर्लक्कै अपनत्व लिने अवस्था छैन,’ कांग्रेसका एक शीर्षस्थ नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आदेशको कदर गनुपरे पनि पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा कुनै न कुनै ढंगबाट कुरा उठ्छ ।’
अर्का पदाधिकारीका अनुसार आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरू बिमलेन्द्र निधि, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा लगायतले अदालती फैसलाबाट संविधानवादको संरक्षण भयो कि भएन, आगामी नियुक्तिहरूका सन्दर्भमा कस्तो नजिर बसाल्ला जस्ता प्रश्नहरू संगठित गरी उठाउने तयारी गरेका छन् ।
‘अहिलेसम्म बैठकमा खासै कुरा नउठेको भए पनि तत्कालीन सरकारले गरेको नियुक्तिको संवैधानिक प्रतिकुलतालाई पार्टीले बिर्सन सक्दैन,’ सानेपा स्रोतले भन्यो, ‘अहिले संविधान र यसका कार्यान्वयनकर्ताहरूमाथि चौतर्फी प्रश्नहरू उठाउन खोजिएका बेला कुन मनसायले फैसला भयो होला भन्ने कोणबाट राजनीतिक प्रश्नहरू अवश्य उठ्छन् । हामी उठाउँछौं ।’
सरकारले त्यस बेला संवैधानिक परिषद्मा गणपुरक संख्या पुर्याउने अवस्था नदेखेपछि अध्यादेशको बाटो लिएको थियो । संवैधानिक नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य भए पनि सरकारले त्यो बाटो छलेको थियो, जसबारे सर्वोच्चले संवैधानिक प्रावधान स्मरण गराइदिने अपेक्षा थुप्रैको थियो ।
तर अदालतले कार्यकारी पदमा रहेका प्रधानमन्त्रीको गैरसंवैधानिक गल्ती सच्याउने मौका गुमाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । त्यस बेला प्रधानमन्त्री ओलीमाथि आधारभूत सैद्धान्तिक तथा संवैधानिक प्रश्न उठाएको कांग्रेस र यसका सभापति देउवालाई आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धतिर उनै ओलीको बचाउ गर्ने कि त्यस बेलाको मान्यतामा उभिने दुविधा बढ्दो छ ।
पार्टी नेताहरूले आइतबारको बैठकमा सर्वोच्च फैसलाबारे छलफलले प्रवेश पाउने दाबी गरेका छन् ।
‘न्यायालयको विषयमा टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु राम्रो होइन, तर संविधान र व्यवस्थालाई ध्यानमा राखेर हामी कुरा उठाउँछौं,’ नेताहरूले भने, ‘सबैको सुनिसकेपछि स्वयं सभापतिज्यूको पनि सम्भवत: यसमा भनाइ आउँछ ।’
