— अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि १५ बुँदे सुझाव दिएको छ ।
बजेटले राखेका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित गरी मौद्रिक नीति ल्याउन परिसंघले उक्त सुझाव दिएको हो ।
परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको सुझावमा बजेटले राखेका लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्दै अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित गरी मौद्रिक नीति ल्याइनुपर्ने उल्लेख छ । आगामी मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, बजारको आत्मविश्वास बढाई अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा सहयोग पुर्याउन सक्नुपर्नेमा अध्यक्ष अग्रवालको जोड छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जा प्रवाहको झन्डै आधा (४५ प्रतिशत) प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने वाध्यता छ, जुन छिमेकी भारतको भन्दा बढी र सायद संसारमै सबैभन्दा उच्च हो,’ परिसंघले भनेको छ, ‘यसले अहिलेकै अवस्थामा पनि बैंकहरूको लगानीलाई बाँधिदिएको छ । दीर्घकालनमा समेत यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा उत्प्रेरक भूमिका निर्वाह नगर्ने हुँदा यस्तो निर्देशित लगानीका लागि हाल तोकिएको कर्जा सीमा राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिबाट घटाउँदै लैजान आवश्यक छ ।’
वित्त बजारलाई अपेक्षित अनुशासनमा राख्दै कर्जा विस्तारको लक्ष्य भेट्न महत्त्वपूर्ण हुने नीतिगत दर केन्द्रीय बैंकको सोचअनुरूप प्रभावकारी हुन नसकेको देखिँदै आएको परिसंघले भनाइ छ । ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुरूप अनुशासित गर्न सक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी हुन सक्ने बनाउन आवश्यक रहेको परिसंघको सुझाव छ ।
राष्ट्र बैंकले हाल कायम वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) वाणिज्य बैंकहरूको हकमा १२ प्रतिशत र ‘ख’ तथा ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाको हकमा १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसलाई तत्काल थपघट आवश्यक नरहेको भए पनि आर्थिक गतिविधि लयमा फर्किन थालेपछि बजारमा तरलता अभाव हुन सक्ने सम्भावना देखिएले त्यसलाई आवश्यकताअनुरूप घटाउन (खुला/लचिलो) बनाउन परिसंघले सुझाएको छ ।
मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान अधिकतम र न्यूनतम ब्याज दर अन्तर बढीमा ५ प्रतिशतको व्यवस्था हटाउन, ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिना प्रकाशित दरमा १० प्रतिशतभन्दा धेरैले र एक पटकभन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्था हटाउन परिसंघले भनेको छ । ‘पुँजी पर्याप्तता अनुपातको निर्धारित मापदण्ड/सीमाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसै पनि अतिरिक्त वा थप कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा नहुने भएकाले ब्याजदरमा अत्याधिक उतारचढावबाट अस्वस्थ बैंकिङ अभ्यासको सुविधामा बैंकहरू हाल नदेखिएकाले पनि वर्तमान सन्दर्भमा यो प्रावधान आवश्यक छैन,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निरुत्साहित गर्न अन्य उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।’
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको संरचनामा सुधार गर्न पनि परिसंघले सुझाएको छ । ‘नियामकीय व्यावसायिकता कायम गर्न तथा अर्थतन्त्रको खास आवश्यकताबमोजिम वस्तुनिष्ठ र गतिशील नीतिगत अभ्यासका लागि केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समिति सदस्य विज्ञ व्यक्तिलाई बनाउने अभ्यास विश्वव्यापी रूपमा छ,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘सोहीअनुरूप नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि सञ्चालकका रूपमा नियुक्त गरिने सदस्यहरू पहुँचका आधारमा नभएर विज्ञताका आधारमा नियुक्त गर्न आवश्यक छ ।’
