— कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमाथि चर्को असन्तुष्टि व्यक्त भए पनि गठबन्धनको विकल्प खोज्ने विषयमा भने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले मौनता साधेका छन् ।
सरकारकै विकल्प खोज्ने पक्षमा संस्थापन इतरपक्षका नेता शेखर कोइराला र उनीपक्षीय केही सदस्यहरूले मात्र सांकेतिक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
असार १६ मा सुरु भएको बैठकको पहिलो दिनमै महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारको विकल्प नभएर कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले भने गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाए । खासगरी संविधान संशोधन गर्ने एजेन्डा अघि बढाएर संसद्का दुई ठूला दलबीच समीकरण भएको र तर एक वर्षका बीचमा पनि संविधान संशोधनले प्रवेश नपाएको भन्दै कोइरालाले गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
कांग्रेस र एमालेबीच समीकरण बन्नासाथ विरोध गर्नुको कारणबारे पनि उनले प्रस्ट पारेका थिए । कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि एमालेसँग मिल्नुपर्छ भन्ने आफ्नो नीति रहे पनि एमाले नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने कुरा नभएको कोइरालाको भनाइ थियो । कोइरालाले गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न गरेपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले त्यसको प्रतिवाद गर्दै कांग्रेस र एमालेको समीकरण ०८४ सम्मै टिक्ने बताए । त्यसपछि बैठकमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमाथि सदस्यहरूको गम्भीर प्रश्न रहे पनि गठबन्धनको औचित्यमाथि भने प्रश्न गरेका छैनन् । पार्टीभित्रको अनुशासन, मन्त्रीहरूको कार्यक्षमता, भ्रष्टाचारविरुद्धको अडान र पार्टी महाधिवेशनको मितिबारे बहस भएको छ ।
बैठकको एजेन्डा प्रस्तुत भएपछि महामन्त्री थापा र पछि धारणा राख्दा गृहमन्त्री लेखकले वर्तमान गठबन्धनकै निरन्तरताको पक्षमा उभिएपछि विकल्पबारे अन्य सदस्यको धारणा नआएको केन्द्रीय प्रचार विभागका प्रमुख मीन विश्वकर्माले बताए । ‘मन्त्रीहरूले जनभावना बुझेनन् । कार्यसम्पादन र क्षमता देखिएन । जनताको आकांक्षाको पूर्ति हुन सकेन । आर्थिक सुधार सोचेजस्तो अघि बढेन । कि त मन्त्रीहरूले कार्यशैली बदल्नुपर्छ । होइन भने मन्त्री नै बदल्नुपर्छ भन्ने जस्ता धारणा आएका छन्,’ विश्वकर्माले भने, ‘सरकारको विकल्पमा कुरा आएको छैन ।’
Hope IVF
Global IME Updated May 12
Sunrise bank
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने चर्चाबीच बैठक भइरहेकाले सांसदसमेत रहेका नेताहरू गठबन्धनप्रति आक्रामक नभएको बरु आफ्नै मन्त्रीको आलोचनामा सीमित देखिएको कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । ‘धेरैले अर्को चुनाव के हो, के हो, यसै पटक मन्त्री हुन पाए हुन्थ्यो भन्नेछ, त्यसैको लोभले पनि सरकार र गठबन्धनप्रति जुन तहको आलोचना हुने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो देखिएन । पार्टी सभापति नै गठबन्धनको पक्षमा अडिक रहेकाले गठबन्धनको विरोध गरेर आफ्नो मन्त्री हुने बाटो छेक्न नचाहेका हुन सक्छन्, तर अनौपचारिक कुराकानीमा भने गठबन्धनप्रति अविश्वास कायमै छ,’ ती सदस्यले भने ।
उनका अनुसार राजनीतिक नियुक्तिमा हुने रस्साकसी, भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकमाथि आक्षेप र पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालविरुद्धमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायरका घटनालाई लिएर पार्टी नेतृत्व नै र शीर्ष नेताहरू सशंकित छन् । ‘विकल्प साँघुरो भएको र अहिलेको भन्दा पनि अझ अस्थिर विकल्प हुने भएकाले नेताहरू गठबन्धनकै विकल्प सोच्ने दिशामा जान नसकेका हुन्,’ उनले थपे, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा पनि त्यसैको प्रभाव परेको हो ।’
केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर गठबन्धनको औचित्यभन्दा पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको कार्यशैलीमाथि बढी प्रश्न उठेको बताउँछन् । पछिल्ला घटनाक्रमले परम्परागत पार्टीका लागि चिन्ता बढाउने काम गरेको र प्रधानमन्त्रीले दलीय सामर्थ्यलाई नजरअन्दाज गरेको विषय बैठकमा उठेको उनले बताए । ‘गठबन्धन नै बदल्नुपर्छ भन्ने धारणाहरू देखिएन । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन्छ कि भन्ने आशावादीमा धेरै नेताहरू बसेको जस्तो देखियो । त्यसकारण पनि गठबन्धनबारे चर्को अभिव्यक्ति नआएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।
बैठकमा संविधान संशोधनमा सरकारले गरिरहेको अलमल, भ्रष्टाचारका काण्डमा मौनता, महाधिवेशनको अनिश्चितताका विषयमा भने सदस्यहरूले चर्का अभिव्यक्ति दिएका छन् । केन्द्रीय सदस्य सरिता प्रसाईंले मन्त्रीहरूका कामकारबाहीमा बढी आलोचना भएको बताइन् । उनका अनुसार खासगरी बजेट विनियोजन गर्दा मन्त्रीहरूले शक्तिशाली नेता र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएकोमा आपत्ति छ । ‘आफ्नै मन्त्रीहरूले पनि बजेट नदिएको गुनासो छ भने एमालेका मन्त्रीहरूको कुरै छाडौं,’ उनले भनिन्, ‘संविधान संशोधनमा सरकार अघि नबढेकै कारणले गठबन्धनकै औचित्यमाथि पनि प्रश्न छ ।’
केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले जनतामा व्याप्त निराशा र जनआक्रोशको प्रमुख कारण भ्रष्टाचार, दण्डहीनता कुशासन र आर्थिक अपराध जस्ता मुद्दामा नै पार्टी बैठकमा खासै चर्चा नभएको बताए । कांग्रेसले यी मुद्दालाई लिएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्न नसके ०८४ को निर्वाचन पार्टीका लागि भारी हुने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता काण्डहरूमा पार्टी लाचार र मूकदर्शक भएकाले नै हाम्रो साख घटेको हो, यसविरुद्ध सरकार र जनस्तरको आन्दोलन कांग्रेसकै नेतृत्व र समन्वयमा हुनुपर्छ,’ केसीले भने ।
कांग्रेस र एमालेबीच समीकरण बनेको एक वर्ष पुग्दासमेत संविधान संशोधन भाषण र नारामा मात्रै सीमित रहेको भन्दै अधिकांश नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘संविधान संशोधनको विषयले दुई प्रमुख दलको गठनबन्धनको औचित्यलाई स्थापित गरेको थियो, तर एक वर्षदेखि यो कहिलेकाहीं भाषण, नारा र चर्चामा मात्र सीमित छ । यो जनतासमक्ष गरेको प्रतिबद्धतामा धोका हो र गठबन्धन सरकारको असफलता हो,’ केसीले भने ।
