— संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा गरिएको गडबडीबारे छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले विशेष समिति बनाउने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको अग्रसरतमा शनिबार विभिन्न दलका प्रमुख/मुख्य सचेतकहरू सहितको बैठकले संसदीय संसदीय विशेष समिति बनाउने निष्कर्ष निकालेको हो ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मत सहमति जुटाएको विषयमा प्रतिवेदन लेखनमा किन गडबडी भयो ? यस विषयमा आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान गर्न विशेष समिति बनाउने बैठकको निष्कर्ष रहेको सत्तारूढ एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।
कर्मचारीले सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अवकाश भएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने गरी ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था विधेयकमा राख्न समितिले सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । विधेयकमा समेट्न खोजेको उक्त व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने गरी भाषा प्रयोग गरिएको प्रावधान समितिको प्रतिवेदनमा राखियो । त्यसलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरिसकेपछि मात्रै समितिले निर्णय गरेको भन्दा फरक कुरा प्रतिवेदनमा राखिएको र त्यो पारित भएको खुलेको थियो । त्यसले संसद्भित्र र बाहिर संसदको काम कारबाहीप्रति आलोचना बढाएको छ । विधायन कार्यमा संलग्न सांसद र कर्मचारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेपछि त्यसको छानबिनका लागि दबाब बढेको हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले समितिले सर्वसम्मतिले सहमति जुटाएको विषयमा गरिएको गडबडीबारे छानबिन आवश्यक रहेको बताए । त्यसैको छानबिनका लागि विशेष समिति बनाउने सभामुख र दलरूबीच सहमति जुटेको उनले जानकारी दिए । ‘सहमति एउटा छ । प्रतिवेदन आउँदा अर्कै छ । त्यो स्विकार्य हुने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘संसदीय विशेष समितिको मुख्य काम त्यो गडबडी कसरी भयो त्यसको छानबिन गर्ने हुनेछ ।’ ७ सदस्यीय समिति बनाउने निर्णय भएको उनले बताए ।
प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम १८० मा रहेको विशेष समितिसम्बन्धी प्रावधानअनुसार समिति बनाइने छ । विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि प्रतिनिधिसभामा आवश्यकताअनुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने त्यस नियमको व्यवस्था छ । सभामुख र दलका प्रमुख/मुख्य सचेतकहरूबीच त्यही नियमलाई टेकेर विशेष समिति बनाउने सहमति जुटेको एमालेका प्रमुख सचेतक बर्तौलाले बताए । सोमबार बस्ने प्रतिनिभिसभाको बैठकबाट समितिको घोषणा गरिनेछ ।
त्यही दिन बिहान ११ बजे बस्ने कार्यव्यवस्था परामार्श समितिको बैठकमा समितिमा रहने सांसदहरूको नाम, संयोजक तथा समितिको काम कर्तव्य टुंगो लगाइने माओवादीका मुख्य सचेतक पाण्डेले जानकारी दिए । कांग्रेस र एमालेबाट २/२ जना तथा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट १/१ जना रहने गरी समिति बनाउन लागिएको छ ।
लामो अवधि भइसक्दा पनि संसदबाट पारित हुन नसकेको विधेयकमा संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पर्छ । सरकारले २०८० फागुन २ गते उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको हो । दुई वर्षभन्दा बढी अवधि गुजारेर राज्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिले उक्त विधेयकमाथि सहमति जुटाएको हो । समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधेयकका प्रतिवेदन असार १ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो । सभाले असार–१५ मा पारित गरेको छ । पारित भइसकेपछि उक्त विधेयक विवादमा तानिएको हो ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा कर्मचारीको ‘कुलिङ अफ पिरियिड’बारे कुनै प्रावधान थिएन । समितिले ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था राख्ने सर्वममतिले निर्णय गरेको थियो । तर, प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा त्यसलाई खण्डित गर्ने गरी अर्को दफा थप भएको छ । थप भएको दफामा दुई वर्षको ‘कुलिङ अफ पिरियड’को प्रावधान संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्ति बाहेकको पदमा मात्रै लागू हुने भनिएको छ । त्यसले समितिले गरेको सहमतिलाई निष्प्रभावी बनाएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधबारको बैठकले ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने व्यवस्था राखिएको विषयमा छानबिनका लागि समिति गठन गर्न सभामुखलाई आग्रह गरेको छ ।
समितिले कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था राख्ने तयारी गरेपछि मुख्य सचिव, संसदका महासचिव देखि दर्जन बढी सचिवले त्यसलाई राख्न नदिनलाई दवाब बढाएका थिए ।
