। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले सँगै न्यायनिरुपण गर्न बसेका न्यायाधीशहरुलाई आफूले निर्देशित गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दामा आफ्नो मत अल्पमतमा परेको चार दिनपछि प्रधानन्यायाधीश राउतले इजलासमा सँगै बसेका न्यायाधीशको राय स्वीकार गर्नुपर्ने बताए ।
लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीको पुस्तक, ‘सुनेको शासन, भोगेको प्रशासन’ नामक पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनले सांकेतिक रुपमा चार दिनअघिको फैसला हुँदाको प्रसंग उठाएका हुन् ।
‘न्यायपालिकामा न्यायाधीशले न्यायिक निरुपण गर्दा निर्देशित गर्न पाउँदैन, त्यसो हुन नपाएपछि सबैले आफ्नो सार्वभौमिकताको प्रयोग गरेको हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रधानन्यायाधीश पनि बस्नुपर्छ ।’
आफू कार्यक्रममा सहभागी हुँदा अर्कै विषयवस्तु उल्लेख गर्ने मनस्थितीका साथ आएको तर, आफूभन्दा अघिल्ला दुई वक्ताले न्यायपालिकाको सन्दर्भमा कुरा उठाएको भन्दै त्यो विषयमा जवाफ दिनुपरेको बताएका हुन् ।
आफूले न्यायपालिकाको जिम्मा लिन्छु भनेको र अहिले पनि त्यो दृढताबाट विचलित नभएको भन्दै उनले नियतमा शंका नराख्न आग्रह गरे ।
चार दिनअघि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीहरुको नियुक्ती संविधानसम्मत रहेको ठहर गरेको थियो । त्यो निर्णय सुनाउँदा तीन जना न्यायाधीश एकातिर र दुई जना न्यायाधीश अर्कोतिर भई राय बाझिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको राय अल्पमतमा परेको थियो । सोही विषयमा कार्यक्रममा प्रश्न उठेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले सबै न्यायाधीशको आ-आफ्नो राय हुने र त्यो विवेकलाई प्रधानन्यायाधीशले निर्देशित गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।
