। बेलायत सरकारले यसअघि श्वेत पत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम अध्यागमन नियम परिवर्तन कार्यान्वयन प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
मंगलबार संसदमा पेश गरिएको नयाँ नियमहरुले खासगरी बेलायतको कामसँग सम्बन्धित आप्रवासन व्यवस्थामा उल्लेखनीय कडाइ गरेको छ ।
संसदबाट पारित भए दुई सातापछि २२ जुलाईदेखि कार्यान्वयनमा आउने नयाँ नियमबाट विशेषतः वर्क भिसामाथि कडाइ हुने छ ।
व्यवस्था र नियन्त्रण पुनर्स्थापित गर्न प्रमुख अध्यागमन प्रणाली सुधार गरिएको सरकारको भनाइ छ ।
सरकारको आधिकारिक वेबसाइट अनुसार नयाँ नियमहरुमा सीप र तलब सीमा (स्यालरी थ्रेस होल्ड) वृद्धि, वर्कर भिसामा बाहिरी देशबाट कामदार ल्याउन बन्द र झण्डै १८० वटा पेशाबाट अब वर्क परमिट बन्द (अध्यागमन प्रणालीमा पहुँच नदिइने) लगायत समावेश छन् ।
सीपयुक्त कामदार भिसा प्राप्त गर्न अब न्यूनतम तलब वार्षिक ३८ हजार ७०० पाउण्डबाट बढाएर ४१ हजार ७०० हुनेछ ।
डिपेन्डेन्ट र तलब छुट वा शुल्क कटौतीमा कडाइ
पुरानो सर्टेज अकुपेसन लिस्टको सट्टा सन् २०२६ सम्म अस्थायी सर्टेज अकुपेसन लिस्ट बनाइनेछ । यस लिस्टका जागिर पनि माइग्रेसन एड्भाइजरी कमिटी (आप्रवासन सल्लाहकार समिति) द्वारा स्वीकृत भएपछिमात्र योग्य हुनेछन् ।
यसले स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार वा राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता प्रमुख क्षेत्र मात्र समेट्नेछ । तर, रोजगारदाताहरुले स्थानीय कामदारलाई तालिम दिने योजना रहेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ नियमले वर्क परमिट भिसामा बेलायत आउन र बेलायतमै रहेका हजारौं नेपालीलाई वर्क भिसा स्टाटस स्वीच गर्न असम्भव हुने देखिएको छ ।
यस सूची अन्तर्गत काममा राखिएका कामदारहरूले पनि कडा नियम सामना गर्नुपर्नेछ । उनीहरुले आफ्नो डिपेन्डेन्ट ल्याउन पाउने छैनन् र तलब छुट वा शुल्क कटौती पनि हुने छैन ।
लेभल थ्री (लो स्किल) वर्क भिसा नपाइने
वर्क परमिट भिसामा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका भिजा क्वेष्ट यूकेका निर्देशक तथा अध्यागमन सल्लाहकार विष्णु खरेलले अब ग्राजुएट लेभल जब अर्थात रेगुलेटेड क्वालिफिकेसन्स् फ्रेमवर्क (आरक्यूएफ) लेभल ६ वा माथि मात्र वर्क परमिट दिने व्यवस्था ल्याउन लागिएको जनाए ।
पहिला लेभल थ्री (लो स्किल) मा पनि वर्क भिसा दिइन्थ्यो । रेष्टुरेन्ट पब म्यानेजर, बार म्यानेजर, क्याफे म्यानेजर, सेफ, बेकर्स, बुचर्स, क्यास एण्ड क्यारी सप मेनेजर, होटल एण्ड अकोमोडेसन म्यानेजर, क्याटरिङ म्यानेजर, टेकवे म्यानेजर जस्ता कम दक्ष (लो स्किल्ड) १८० वटा काममा अब वर्क परमिट नपाइने खरेलले बताए ।
धेरै नेपालीले आरक्यूएफ लेभल ३ का काम जस्तै रेष्टुरेन्ट म्यानेजर, सेफ आदिबाट वर्क भिजा लिइरहेका थिए । वर्क परमिटकै लोभमा लाखौं रकम डुबाएका घटना पनि सार्वजनिक हुँदै आएका छन् ।
डिग्री उत्तीर्णपछि फुलटाइम काम गर्न पाइने ‘पिएसडब्लु स्किम’ सकेर वर्क परमिट परिवर्तन गर्न खोजिरहेका विद्यार्थी समेत नयाँ नियमको मारमा पर्नेछन् । यसको अर्थ पिएसडब्लुपछि अपवादबाहेक वर्क परमिटमा बेलायतमै रहने सम्भावना ज्यादै न्यून हुनेछ ।
वर्क भिसा स्टाटस स्वीच गर्न कठिन
नयाँ नियमले वर्क परमिट भिसामा बेलायत आउन र बेलायतमै रहेका हजारौं नेपालीलाई वर्क भिसा स्टाटस स्वीच गर्न असम्भव हुने देखिएको छ ।
उल्लेखित परिवर्तन सरकारले आप्रवासन प्रणालीमा आमूल सुधार गर्ने उद्देश्यले गत मे १२ मा सार्वजनिक गरेको ८२ पृष्ठ लामो श्वेतपत्रमध्येबाटै सुरु पहिलो चरण हो ।
सरकारले भनेको छ, ‘यसले बेलायतको अध्यागमन सुधारको प्रतिनिधित्व गर्दै अंकमा आधारित प्रणाली (पोइन्ट बेस्ड सिस्टम) व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्नेछ ।’
संसदमा लेबर पार्टीको बहुमत रहेकाले पास हुनेछ नयाँ नियम
नयाँ नियम विदेशबाट कम दक्ष कामदार भर्तीमा बेलायतको निर्भरता अन्त्य गर्न एक महत्वपूर्ण कदम हुने पनि ठानिएको छ ।
‘हामीले अघिल्लो कन्जरभेटिभ सरकारले चार वर्षमा खुद आप्रवासन चार गुणा बढाउन बाटो खुला गरेपछि उचित नियन्त्रण र व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्न हालको आप्रवासन प्रणाली पूर्णरुपमा रिसेट गर्दैछौं’, गृहमन्त्री यभेट कूपरले भनेकी छन्, ‘यी नयाँ नियमहरुको अर्थ बेलायत आएर बस्न कम गर्न, आप्रवासन प्रणालीको व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्न र बेलायतमै सीप एवं तालिम लगानीमा ध्यान सुनिश्चित गर्न गरिएका कडाइ हुन् ।’
नयाँ परिवर्तनले बेलायती अर्थतन्त्र र मानिसहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने आप्रवासन प्रणाली निर्माण गर्न सक्ने गृहमन्त्रीको विश्वास छ ।
प्रधानमन्त्री केयर स्टार्मर नेतृत्वको लेबर पार्टीको संसदमा बहुमत रहेकाले नयाँ नियमहरु पारित हुने विश्लेषण सोलिसिटर राजु थापाको छ । ‘अध्यागमन प्रणालीमा व्यापक दुरुपयोग भएपछि नै वर्तमान सरकारले कठोर कदम चालेको हो’, सोलिसिटर थापाले भने, ‘सरकारले आप्रवासी संख्या घटाउन विद्यार्थी, वर्क परमिटदेखि असाइलम सबै रुटमा कडाइ गर्दै लगेको छ ।’
थप परिवर्तन यस वर्षको अन्त्यसम्म
बेलायत सरकारले अर्को चरणमा लागू गर्ने परिवर्तनहरुबारे पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
यस वर्षको अन्त्यसम्ममा लागू गरिने थप परिवर्तनहरूमा आप्रवासन सीप शुल्क बढाउने, अंग्रेजी भाषा क्राइटेरिया बढाउने, संसदमा नयाँ पारिवारिक नीतिको ढाँचा सार्वजनिक गर्ने, श्वेतपत्रमा आप्रवासन र सीमा सुरक्षा सुधार गर्ने लक्ष्य अनुरुप यस वर्षको अन्त्यमा शरण र सीमा सुरक्षामा थप उपाय घोषणा गरिने सरकारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यही चरणमा वर्क परमिटबाट बेलायतको पिआर लिन ५ बाट १० वर्ष कुर्नु पर्ने नियम नयाँलाई मात्र हो वा पुरानोलाई पनि लागू हुन्छ भन्ने निर्णय हुने अपेक्षा छ ।
सन् २०२४ मा दुई लाख १० हजार ९८ जना मुख्य आवेदकलाई वर्क भिसा दिइएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३७ प्रतिशत कम तर सन् २०१९ को तुलनामा यो ५३ प्रतिशत बढी हो ।
गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार, सन् २०२४ मा काम, अध्ययन, पारिवारिक कारण वा सरकारको बसोबास योजनामार्फत बेलायत आउने लगभग ९ लाख ३५ हजार मानिसलाई भिसा जारी गरिएको थियो ।
