मुख्य समाचार
मुलुकमा अर्थतन्त्र सुधारको नेतृत्व वित्त नीति (सरकार/बजेट)ले लिनुपर्ने बताए
मुलुकमा अर्थतन्त्र सुधारको नेतृत्व वित्त नीति (सरकार/बजेट)ले लिनुपर्ने बताए

— मुलुकमा अर्थतन्त्र सुधारको नेतृत्व वित्त नीति (सरकार/बजेट)ले लिनुपर्ने बताएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेलले बताएका छन् ।


नेपालमा विगतमा जेजस्ता राम्रा काम भएका छन् त्यस नेतृत्व वित्त नीतिले नै लिएकाले मौद्रिक लगायत अरु नीतिहरु सरकारले लिएका उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्ने उनको भनाइ थियो ।

आइतबार संघीय ससंदको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले भने, ‘नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा जुन प्रकारको विकास भएको छ, त्यो वित्त नीति वा सरकारकै कारणले भनको हो, सरकारले १० वर्षसम्म आम्दानी कर छुटगायत सुविधा दिएको छ । ती सुविधा राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन मात्र गरेको हो । यदि ती सुविधा नदिएको हुन्थ्यो भने यो क्षेत्र आजको अवस्थामा नआउन पनि सक्थ्यो ।’ यसकारण वित्त नीतिले नेतृत्व नलिएको बेला मौद्रिक नीतिले आफैं अघि बढ्न नसक्ने उनले प्रस्ट्याए ।

पछिल्लो एक दशका राजस्व संकलन अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेपनि वित्तीय प्रणालीमा रहेको पैसा बढिरहेको उनले बताए । 'पैसा छ भन्दैमा जथाभावी लगानी गर भन्ने पनि हुँदैन । धेरै वर्ग तथा समुदायलाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन,' उनले भने । यस्तो अवस्थामा ती सबै वर्ग र समूदायमा पुग्ने गरी नीति सन्तुलित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

‘अहिलेको अवस्थामा राष्ट बैंकले कर्जा विस्तारलाई मात्र जोड दियो भने सीमित मान्छेहरुको हातमा मात्र कर्जा केन्द्रित हुने अवस्था छ । यसले राम्रो गर्दैन । यसकारण सन्तुलित रुपमा कर्जा विस्तार हुने अवस्था सृजना गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘ऋण कसरी पछाडी परेको वर्गमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा नीति बनाउनु पर्छ । यसमा विगतमा किसानलगायत अरु वर्गलाई पनि ऋण दिइएकै हो । तर, ऋण दिएर किसानले नयाँ बिउ उन्नत जातका बाली खेती गर उत्पादन बढाउ भनेर सिकाउन सकिएन, उनीहरुले आफैं परिवर्तन हुन चाहेनन् ।’ यसकारण ऋण दिएर मात्र उत्पादन वृद्धि र सन्तुलित विकास हुन नसक्ने गभर्नर पौडेलले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले वार्षिक ६ प्रतिशत ब्याजदर दिने गरी निष्कासन गरेको ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र सर्वसाधारणका लागि खुला गरेको छ । बैंकले ‘६ प्रतिशत आरबिबिएल डिबेन्चर २०८९’ नामको ऋणपत्रमा आज असोज २९ गतेदेखि आवेदन दिन सकिने जनाएको छ । सात वर्ष अवधिको उक्त ऋणपत्रमा कात्तिक १० गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । उक्त अवधिमा पूर्ण ...
। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले बर्दिया र रौतहटका उखु किसानलाई अनुदान बापत १० करोड ४३ लाख रुपैयाँ भुक्तानीका लागि निकासा गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको उखु उत्पादनमा आधारित अनुदान बापत पाउनुपर्ने उक्त रकम मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मा निकासा गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त रकम बर्दिया र रौतहटका ४ ...
। अर्थ मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीले राजस्व संकलन प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक अर्थ बुलेटिन सार्वजनिक गर्दै अर्थले खर्चको दायित्व बढ्ने, नाका बन्द हुने र कर छुट लगायत प्रावधानले चालु आव २०८३/८४ मा स्रोतमा थप चाप पर्ने बताएको हो । मन्त्रालयले भोटेकोशी बाढीपछिको राहत तथा पुनर्निर्माण बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी हुने ...
। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले पनि चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै गत आव २०८२/८३ (सन् २०२७) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.६ प्रतिशतमा सीमित भएको प्रक्षेपण पनि आईएमएफले गरेको छ । आईएमएफले मंगलबार सार्वजनिक गरेको उसको फ्ल्यागसिप प्रकाशन ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक’ (डब्लूईओ) को अक्टोबर संस्करणले यस्तो प्रक्षेपण गरेको ...
: सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा करिब ६७ करोड रुपैयाँको धान खरिद गर्ने भएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको पहलमा मन्त्रालयले वैज्ञानिक ढंगबाट निर्धारण गरेको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमबराबरको धान खरिद गर्ने भएको हो। धानको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५ हजार टन धान खरिद गर्ने योजना बनाएको ...
जापान विशेष
आजको विनिमय दर
नेपाली पात्रो
प्रश्नउत्तर र पुरस्कार
जापानको सिमा बाट सबै भन्दा नजिकै रहेको देश् कुन् हो?
रूस
चीन
कोरिया
भियतनाम