मुख्य समाचार
मुलुकमा अर्थतन्त्र सुधारको नेतृत्व वित्त नीति (सरकार/बजेट)ले लिनुपर्ने बताए
मुलुकमा अर्थतन्त्र सुधारको नेतृत्व वित्त नीति (सरकार/बजेट)ले लिनुपर्ने बताए

— मुलुकमा अर्थतन्त्र सुधारको नेतृत्व वित्त नीति (सरकार/बजेट)ले लिनुपर्ने बताएका नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर विश्वनाथ पौडेलले बताएका छन् ।


नेपालमा विगतमा जेजस्ता राम्रा काम भएका छन् त्यस नेतृत्व वित्त नीतिले नै लिएकाले मौद्रिक लगायत अरु नीतिहरु सरकारले लिएका उद्देश्य तथा लक्ष्य प्राप्तिमा लाग्ने उनको भनाइ थियो ।

आइतबार संघीय ससंदको अर्थ समितिमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले भने, ‘नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा जुन प्रकारको विकास भएको छ, त्यो वित्त नीति वा सरकारकै कारणले भनको हो, सरकारले १० वर्षसम्म आम्दानी कर छुटगायत सुविधा दिएको छ । ती सुविधा राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयन मात्र गरेको हो । यदि ती सुविधा नदिएको हुन्थ्यो भने यो क्षेत्र आजको अवस्थामा नआउन पनि सक्थ्यो ।’ यसकारण वित्त नीतिले नेतृत्व नलिएको बेला मौद्रिक नीतिले आफैं अघि बढ्न नसक्ने उनले प्रस्ट्याए ।

पछिल्लो एक दशका राजस्व संकलन अपेक्षित रुपमा बढ्न नसकेपनि वित्तीय प्रणालीमा रहेको पैसा बढिरहेको उनले बताए । 'पैसा छ भन्दैमा जथाभावी लगानी गर भन्ने पनि हुँदैन । धेरै वर्ग तथा समुदायलाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको छैन,' उनले भने । यस्तो अवस्थामा ती सबै वर्ग र समूदायमा पुग्ने गरी नीति सन्तुलित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

‘अहिलेको अवस्थामा राष्ट बैंकले कर्जा विस्तारलाई मात्र जोड दियो भने सीमित मान्छेहरुको हातमा मात्र कर्जा केन्द्रित हुने अवस्था छ । यसले राम्रो गर्दैन । यसकारण सन्तुलित रुपमा कर्जा विस्तार हुने अवस्था सृजना गर्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘ऋण कसरी पछाडी परेको वर्गमा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा नीति बनाउनु पर्छ । यसमा विगतमा किसानलगायत अरु वर्गलाई पनि ऋण दिइएकै हो । तर, ऋण दिएर किसानले नयाँ बिउ उन्नत जातका बाली खेती गर उत्पादन बढाउ भनेर सिकाउन सकिएन, उनीहरुले आफैं परिवर्तन हुन चाहेनन् ।’ यसकारण ऋण दिएर मात्र उत्पादन वृद्धि र सन्तुलित विकास हुन नसक्ने गभर्नर पौडेलले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
हकप्रद शेयर जारी गरी आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय प्रगति कम्तीमा २० प्रतिशत पुष्टि हुने कागजात हुनुपर्ने प्रावधान हटाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले माग गरेको छ।
— नेपालले भारतसँग ‘जिटुजी’ प्रक्रियाबाट खरिद गरेको ३० हजार टन युरिया मलमध्ये २२ हजार ५ टन बिभिन्न नाकाबाट भित्रिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड मधेश प्रादेशिक कार्यालय वीरगन्जका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेका अनुसार वीरगन्ज र विराटनगर नाकाबाट गरी हालसम्म २२ हजार ५ सय टन युरिया मल भित्रिएको हो । कम्पनीले भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडसँग उक्त ...
। सहरी विकास मन्त्रालयले जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निमाणका लागि पहिलो चरणमा ५७ करोड मागेको छ । यसै वर्षभित्र पुनर्निर्माण सुरु गर्नेगरी पहिलो चरणमा अर्थमन्त्रालयसँग ५७ करोड माग गरेको हो । ‘क्षतिको विवरण प्राप्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण यथासक्य चाँडो सुरु गर्ने हाम्रो प्रयत्न छ,’ सहरी विकास मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने,‘सोहीअनुसार पहिलो चरणका लागि हिजो(सोमबार) ...
। सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ३० हजार टन युरिया मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कम्पनीले आज मंगलबार सूचना जारी गर्दै ‘युरिया ४६–०–०’ रासायनिक मल आपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सार्वजनिक बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गरेको हो । यो खरिद प्रक्रिया कम्पनीको वार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन गर्न लागिएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (आईसीबी) को ...
। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पहिलो ६ महिनामा नेपाल सरकारको कुल खर्च ६ खर्ब ९० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार पुस मसान्तसम्मको सरकारी खर्च राजस्व संकलनको तुलनामा बढी देखिएको हो । समीक्षा अवधिमा भएको कुल खर्चमध्ये चालु खर्चको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । सरकारले ६ महिनामा ४ खर्ब ...