। सरकारले द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पमा परेर घाइतेहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च बेहोर्ने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सशस्त्र संघर्ष, जनआन्दोलन तथा तराई–मधेश आन्दोलनका घाइतेको सबै उपचार समेट्ने गरी अस्पतालहरुलाई सोधभर्ना दिने कार्यविधि स्वीकृत गरेका हुन् ।
द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पमा परेर घाइते भएकाहरुको उपचार सरकारी कोषबाट भइरहे पनि बजेट अभाव तथा पूर्ण उपचार समेटिन समेटिएको थिएन ।
अब सबै खालका आन्दोलनका घाइते, द्वन्द्वपीडित तथा भूकम्पका घाइतेहरुको उपचारसँगै अंग प्रत्यारोपण वा सहयोग सामग्री आवश्यक भएमा अब व्यवस्था हुनेछ । अंगभंग भएकाहरुलाई कृत्रिम अंग समेत प्रदान गर्ने गरी कार्यविधिले सम्बोधन गरेको छ ।
घाइतेहरुको देशभरका सरकारी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुमा उपचार हुनेछ । कार्यविधिले उपचार पश्चात अस्पतालहरुलाई भुक्तानी सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस अघि उपचार हुँदै आए पनि बजेट निश्चित नहुँदा उपचारमा समस्या तथा अस्पतालहरुलाई समेत समस्या परेको गुनासो आउने गरेको थियो ।
यसपाली मन्त्रालयले घाइतेहरुको उपचारका लागि बेग्लै बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । बजेट तथा उपचारको सीमितताका कारण समस्या भोगेकाहरुको समस्या सदाका लागि सम्बोधन हुने गरी कार्यविधि आएको हो ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले कार्यविधि स्वीकृत भए पछि घाइतेहरुको उपचारमा लामो समयदेखि देखिएको समस्या समाधान हुने बताए ।
‘अहिलेसम्म उपचारमा देखिएको समस्या यसले सम्बोधन गर्नेछ,’ उनले भने ।
