मुख्य समाचार
बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यको ९४.१२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन
बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यको ९४.१२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन

। बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यको ९४.१२ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन भएको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आव २०८१/८२ मा विभिन्न शीर्षकमा लक्ष्यको ९४ दशमलव १२ प्रतिशतअर्थात् ६० अर्ब ७४ करोड ७५ लाख ७७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।




प्रदेश सरकारले आव २०८१/८२ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकोमा ती सबै शीर्षकबाट ६० अर्ब ७४ करोड ७५ लाख ७७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सन्ज्यालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश सरकारले सो आवमा राजस्व बाँडफाँटबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख राजस्व सङ्कलन हुने लक्ष्य लिएकोमा त्यसको ८३ प्रतिशत अर्थात २४ अर्ब ५३ करोड ४० लाख ३० हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।


यस्तै प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको ८४.०८ प्रतिशतअर्थात् तीन अर्ब ८१ करोड ५८ लाख २१ हजार राजस्व सङ्कलन भएको सूचना अधिकारी सन्ज्यालले बताए ।

सङ्घीय सरकारबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख अनुदानप्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा त्यसको ७६ प्रतिशतअर्थात् ११ अर्ब ९६ करोड ८७ लाख ७३ हजार अनुदान प्राप्त भएको उहाँको भनाइ छ । गत आव २०८०/८१ मा बागमती प्रदेशमा ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

आव २०८०/८१ मा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट सङ्कलित राजस्व र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट ४८ अर्ब २५ करोड ४३ लाख ७५ हजार राजस्व सङ्कलन हुने अनुमान गरिएकोमा ती सबै शीर्षकबाट ३९ अर्ब २२ करोड १२ लाख ४७ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो ।

यस्तै आव २०७९/८० मा पनि बागमती प्रदेश सरकारले अनुमान गरेकोभन्दा १७ प्रतिशत कम राजस्व सङ्कलन गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आव २०७९/८० मा ५५ अर्ब ३१ करोड राजस्व सङ्कलनको अनुमान गरेकोमा ४५ अर्ब ८८ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको थियो ।

सङ्घीय र स्थानीय तहबाट बाँडफाँट हुने मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर, प्राकृतिक स्रोत उत्खनन दस्तुर, मालपोतलगायतका राजस्व सङ्कलनमा आएको कमी र आर्थिकमन्दीका कारण सङ्घीय सरकारले केही कार्यक्रम कटौती गर्नुजस्ता कारणले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलनमा कमी आएको प्रदेश कोष तथा लेखा निन्त्रणक कार्यालय हेटौंडा मकवानपुरका प्रमुख लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
अन्य समाचारहरु
: रसुवा, नुवाकोटलगायतका क्षेत्रमा बाढी र पहिरोले पुर्‍याएको क्षतिपछि सञ्चालन गरिएको ‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष’ मा करिब ९.५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग रकम संकलन भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तथ्यांकअनुसार स्वदेशी बैंकहरूमा करिब ७.८९ अर्ब रुपैयाँ र डलर खातामा थप ६१.४ लाख अमेरिकी डलर (करिब ८४.१ करोड रुपैयाँ) संकलन तथा प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ। बाढी आउनुअघि ...
। वर्षा र पहिरोका कारण राजमार्गमा रोकिएका ग्यासका गाडी काठमाडौं आइपुगेका छन् । ग्यास उद्योगी तथा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेका अनुसार हिजो सोमबार रातिदेखि बाटोमा अलपत्र ग्यासका गाडी आज दिउँसो राजधानी प्रवेश गरेका हुन् । ‘हिजोदेखि अड्किएर बसेका सुगम र एभरेस्ट ग्यासका १४ वटा गाडी आज दिउँसो २/३ बजेतिर काठमाडौं आइपुगेका छन्,’ पूर्वअध्यक्ष ...
। नेपाल राष्ट्र बैंकका नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलले शपथ ग्रहण गरी जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । रावलले बिहीबार गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका हुन् । सरकारले बुधबार रावललाई रिक्त रहेको राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नरमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो अनुसार रावलले बिहीबारदेखि नै जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्। २०८२ फागुनदेखि ...
— मुलुकको प्रमुख स्थल भन्सार वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा राजस्व असुलीको लक्ष्य भेट्न सकेन। कार्यालयले साउनमा तोकिएको लक्ष्यको ९० दशमलव ९७ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ। वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले साउनमा २० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य पाएको थियो। तर लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसक्दा कार्यालयले १८ ...
। भोजपुरका ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन भएको आलु पछिल्लो समय सहज रूपमा बजारसम्म पुग्न थालेको छ । सडक सञ्जाल विस्तार भएसँगै गाउँमै व्यापारी पुगेर आलु खरिद गर्न थालेपछि किसानलाई उत्पादन बिक्रीका लागि बजार खोज्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता हट्दै गएको हो । उत्पादन बिक्रीका लागि बजार खोज्दै जानुपर्ने र ढुवानीको समस्या व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता हटेपछि किसान व्यावसायिक आलु खेतीतर्फ आकर्षित ...