। नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य नै दुई मुलुकको साझा समृद्धिको कोसेढुंगा रहेको अडानी ग्रुप अन्तर्गतको थिंक ट्यांक चिन्तन रिसर्च फाउन्डेसन अध्यक्ष शिशिर प्रियदर्शीले बताएका छन् ।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित ‘आइडा डिस्टिङ्गुइस्ड लेक्चर’ को तेस्रो संस्करण सम्बोधन गर्दै सीआरएफका अध्यक्ष, अडानी ग्रुपका विश्वसम्बध प्रमुख तथा विश्व व्यापार संगठनका पूर्वनिर्देशक समेत रहेका प्रियदर्शीले नेपालले भारतीय वृद्धिको फाइदा लिन ५ प्रमुख सिफारिस प्रस्तुत गरे ।
नेपाल–भारत आर्थिक मञ्च स्थापना गरेर नियमित संवाद, व्यापार सहजता र नीतिगत समन्वय प्रवर्द्धन गर्न उनले आग्रह गरे । त्यस्तै द्विपक्षीय सहकार्यका लागि सहज अवसरबाट लाभ लिन व्यापार प्रक्रिया सरल बनाउने, अवस्थित पूर्वाधार उपयोग गर्नेजस्ता कार्य शीघ्र कार्यान्वयन गर्न पनि सुझाव दिए ।
‘नेपालले सीमावर्ती क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास गर्नुपर्छ, जसले लगानी आकर्षित गर्छ र निर्यातमुखी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन्छ,’ उनले भने ।
त्यस्तै ‘स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन ब्रिज’ निर्माण गरेर दुवै देशका उद्यमी र प्रविधि नवप्रवर्तकबीच सहकार्य, ज्ञान आदान–प्रदान र नयाँ बजार पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
‘सीमावर्ती पूर्वाधारमा लगानी गरी जडान क्षमता सुधार गर्न र हालको पारवहन अवरोध हटाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने ।
‘भारतको ट्रिलियन डलर अर्थतन्त्र : नेपालका लागि अवसर’ शीर्षकमा आयोजित उक्त कार्यक्रम मार्फत प्रियदर्शीले भारतको आर्थिक सफलताकोे कथा पनि प्रष्ट पारे ।
‘भारत र नेपालबीच साझा गर्ने प्रशस्त अवसर छन्, तर ती अवसर आफैंमा परिणाममा रूपान्तरण हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘ऊर्जा सहयोग लगायत विभिन्न क्षेत्रमा निजी क्षेत्र–निजी क्षेत्रबीचको संलग्नता साझा समृद्धिको प्रमुख आधार हो । अगाडि बढ्न दुवै देशको सरकारबीच पनि अझ गहिरो नीतिगत समन्वय आवश्यक छ ।’
कार्यक्रममा आइडा र सीआरएफबीच सम्झौतापत्रमा पनि हस्ताक्षर गरियो । सम्झौताको उद्देश्य दुई संस्थाबीचको सहकार्य संस्थागत गर्दै संयुक्त अनुसन्धान, नीति पैरवी र क्षेत्रीय विकास तथा कूटनीतिका विषयमा रणनीतिक संवाद प्रवर्द्धन गर्नु हो ।
कार्यक्रममा आइडाका संस्थापक सुनिल केसीले यो साझेदारी दुवै संस्थाका लागि एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । ‘यसले कार्यान्वयन योग्य नीति निर्माण गर्नतर्फ हाम्रो साझा प्रतिबद्धता झल्काउँछ,’ उनले भने ।
हाल भारतको अर्थतन्त्रको आकार ४.१९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसले हरेक १२ देखि १८ महिनामा थप १ ट्रिलियन डलर थपिरहेको छ । तर, छिमेकी नेपाल भने त्यो अवसरबाट फाइदा लिन पछाडि परेको उनको भनाइ थियो ।
